जलालाबाद (शाहजहांपुर), 18 अप्रैल। तहसील जलालाबाद क्षेत्र में न्यायालय के स्थगन आदेश की कथित अवहेलना का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। मोहल्ला जमदग्नि नगर निवासी पीड़िता सरोजनी देवी पत्नी स्वर्गीय शिवकुमार शर्मा उर्फ साधूराम ने शुक्रवार को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) जलालाबाद को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता का वाद संख्या 9976/2025, ग्राम सराय साधौ स्थित विवादित भूमि को लेकर “सरोजनी देवी आदि बनाम राजकुमार शर्मा आदि शीर्षक से धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 12 मार्च 2026 को यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन (स्टे) आदेश जारी किया था।
पीड़िता का आरोप है कि उक्त आदेश के बावजूद प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए विवादित भूमि पर मिट्टी डालकर भराव कार्य करा दिया। उनका कहना है कि यह कृत्य न केवल न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है, बल्कि उनके वैधानिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है।
सरोजनी देवी ने एसडीएम से मांग की है कि विवादित भूमि पर डाली गई मिट्टी को तत्काल हटवाया जाए तथा आदेश की अवहेलना करने वाले आरोपितों—राजकुमार शर्मा (निवासी जमदग्नि नगर) एवं सतीश शर्मा (निवासी दयाल नगर, जलालाबाद) आदि—के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस संबंध में उपजिलाधिकारी जलालाबाद ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर क्षेत्रवासियों की निगाहें टिकी

फर्रुखाबाद। जिले में लंबे समय से उठ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों ने आखिरकार शासन को निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। “यूथ इंडिया” की लगातार चल रही खोजी मुहिम, जमीनी रिपोर्टिंग और दस्तावेजी खुलासों के बाद अब मामला सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा, जिसके बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। मेला श्री रामनगरिया की व्यवस्थाओं से लेकर लोक निर्माण, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में कथित गड़बड़ियों की शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी गईं।

सूत्रों का दावा है कि शिकायतों में वित्तीय अनियमितताओं, ठेकेदार-प्रशासन गठजोड़, अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण दिखाने और गुणवत्ता में भारी कमी जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। खासतौर पर मेला श्री रामनगरिया जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों ने शासन की छवि पर भी असर डाला। बताया जा रहा है कि कई मामलों में भुगतान तो पूरा कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य अधूरे या मानकों से नीचे पाए गए।

इन्हीं शिकायतों के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को हटाने का निर्णय लिया गया। यह तबादला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों और लगातार बढ़ते जनदबाव को वजह बताया जा रहा है।

अब जिले की कमान अंकुर लाठर को सौंपी गई है, जिन्हें सख्त और ईमानदार प्रशासनिक छवि के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि नए जिलाधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ना, लंबित परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच कराना और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना होगी।

जिले में यह भी चर्चा है कि “यूथ इंडिया” द्वारा उजागर किए गए मामलों में कई विभागों के अधिकारी और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध रही है। यदि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होती है, तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर कार्रवाई और कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पहले से लागू “जीरो टॉलरेंस” नीति को अब जिलों में जमीन पर उतारने का दबाव बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद का यह मामला उसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है, जहां मीडिया और जनदबाव के चलते शासन को सख्त कदम उठाने पड़े।

फिलहाल पूरे जिले की निगाहें नए जिलाधिकारी के पहले कदम पर टिकी हैं। क्या वाकई फर्रुखाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू होगी या फिर यह बदलाव भी केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा—यही आने वाले समय में तय करेगा कि “यूथ इंडिया” की मुहिम सिस्टम को कितना बदल पाती है।