लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक (बीए) प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए प्रश्नों को लेकर उठे विवाद के बाद विश्वविद्यालय ने सभी प्रभावित छात्रों को राहत देने का फैसला किया है।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, गणित विषय के 10 आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के पूरे अंक सभी अभ्यर्थियों को बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इससे किसी भी छात्र की मेरिट प्रभावित नहीं होगी और सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर मिलेगा।
यह निर्णय कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में लिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विश्वविद्यालय किसी भी छात्र के भविष्य से समझौता नहीं करेगा। यदि प्रश्नपत्र तैयार करने में कोई त्रुटि हुई है तो उसका खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना पड़ेगा।
विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों में जोड़े जाएं। इससे प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहेगी।
पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को लेकर आपत्ति जता रहे थे। छात्रों का कहना था कि ऐसे प्रश्नों के कारण उनकी मेरिट प्रभावित हो सकती है। विश्वविद्यालय के इस फैसले के बाद छात्रों में राहत की भावना देखी जा रही है।
लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्रहित में बड़ा फैसला, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा पूरा लाभ
KGMU के 22वें दीक्षांत समारोह में राजनाथ सिंह का संदेश, डॉक्टर की पहचान सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि मरीज के प्रति…
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (KGMU) के 22वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने चिकित्सा पेशे को मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम बताते हुए युवा डॉक्टरों को संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की वास्तविक पहचान उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि मरीज के प्रति उसके व्यवहार, करुणा और सेवा भावना से होती है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि मरीज अस्पताल में केवल इलाज कराने नहीं, बल्कि भरोसा लेकर आता है। ऐसे में डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान और कौशल के साथ संवेदनशीलता को भी समान महत्व दें। उन्होंने कहा कि कई बार डॉक्टर की मुस्कान, आत्मीयता और भरोसा दिलाने वाले शब्द मरीज के मानसिक संबल का कारण बनते हैं और उपचार को अधिक प्रभावी बनाते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीन थेरेपी, सीएआर-टी सेल थेरेपी और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के जरिए देश वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ऐसे समय में नए डॉक्टरों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय मूल्यों को भी अपनाएं।
दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 54 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक और 1708 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का सबसे पवित्र दायित्व है। उन्होंने युवा डॉक्टरों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में योगदान देने का आह्वान किया।
समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि केजीएमयू आज देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में शामिल है और यहां से निकलने वाले डॉक्टरों से समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी उम्मीदें हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई हेल्पलाइन शुरू, अब एक कॉल पर दर्ज होगी शिकायत
– सीएमओ कार्यालय ने जारी किया समर्पित नंबर
फर्रुखाबाद। जनपदवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जनसुनवाई व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीयूजी नंबर के अतिरिक्त 9473720195 को समर्पित हेल्पलाइन नंबर के रूप में शुरू किया गया है। इस नंबर पर नागरिक कार्यालय समय में अपनी शिकायतें, सुझाव और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं सीधे दर्ज करा सकेंगे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि विभाग का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसी सोच के तहत शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाया गया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का विधिवत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा तथा निर्धारित समय सीमा में उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जननी सुरक्षा योजना में फर्रुखाबाद का शानदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदेश में दूसरा स्थान
फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना में फर्रुखाबाद ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गर्भवती महिलाओं को समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को प्रभावी बनाने के कारण जनपद ने यह सफलता हासिल की है।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अनुसार 1 अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच जनपद के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 4,462 संस्थागत प्रसव हुए। इनमें से 3,682 लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान किया गया। इस प्रकार 82.52 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करते हुए फर्रुखाबाद ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि पिछले माह जनपद का भुगतान प्रतिशत 19.36 प्रतिशत था और रैंक 63वीं थी। महज एक माह में 63वें स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना स्वास्थ्य विभाग की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सफलता के पीछे नियमित मॉनिटरिंग, लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, डिजिटल भुगतान प्रणाली, बैंक खातों का सत्यापन और ब्लॉक स्तर पर सतत समीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय के निर्देशन तथा एसीएमओ (आरसीएच) एवं नोडल अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव के मार्गदर्शन में सभी स्वास्थ्य इकाइयों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ब्लॉकवार प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा। कमालगंज में 831 संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 680 महिलाओं को भुगतान किया गया। मोहम्मदाबाद में 484 में से 390, नवाबगंज में 327 में से 268 तथा शमसाबाद में भी 81 प्रतिशत से अधिक भुगतान दर्ज किया गया। कायमगंज, जहां सर्वाधिक 1,155 संस्थागत प्रसव हुए, वहां भी अधिकांश पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है।
जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी हुई है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।
सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने कहा कि विभाग का लक्ष्य केवल रैंक हासिल करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला तक समय पर योजना का लाभ पहुंचाना है। आने वाले समय में लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निस्तारण, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान, प्रसव पूर्व जांच, सुरक्षित संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल पर विशेष फोकस किया जाएगा।
एसीएमओ डॉ. सर्वेश यादव ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, स्टाफ नर्सों और चिकित्सा अधिकारियों की टीम ने गांव-गांव पहुंचकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और दस्तावेजों के सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप जनपद को यह उपलब्धि मिली।
कंपिल लूटकांड: छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पीड़ित परिवार में नाराजगी
फर्रुखाबाद। कंपिल थाना क्षेत्र में तमंचे के बल पर दंपति से नगदी, जेवर और मोबाइल लूट की घटना को छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक घटना का खुलासा नहीं कर सकी है। इससे पीड़ित परिवार और क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को तहरीर दे दी गई थी, लेकिन मुकदमा चार दिन बाद दर्ज किया गया। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो आरोपियों तक पहुंचना आसान हो सकता था।
पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू करने की बात कही थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अटैना घाट चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे बिजली जाने पर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां का इनवर्टर और बैटरी लंबे समय से खराब हैं। ऐसे में जांच प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने दो संदिग्ध किशोरों से पूछताछ भी की थी। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
घटना के समय थाना प्रभारी नितिन चौधरी ने जल्द खुलासे का दावा किया था, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। यूथ इंडिया ने उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
क्षेत्रीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
वहशी दरिंदों को मिले त्वरित दण्ड
(डॉ. सुधाकर आशावादी-विभूति फीचर्स)
राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेरह वर्षीय बालिका के साथ पांच दिन तक तक की गई दरिंदगी की घटना ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देश भर में वहशी दरिंदों के इस प्रकार के किस्से प्रकाश में आते रहते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। भले ही राजस्थान पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके दरिंदगी स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया हो, लेकिन दरिंदगी करने वाले तत्वों में कानून का भय न होना यह दर्शाता है, कि समाज नैतिकता और महिला सम्मान जैसे मूल्यों के प्रति उदासीन होता जा रहा है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को 23 वर्षीय निर्भया के साथ किये गए सामूहिक बलात्कार एवं हत्या से भी अधिक जघन्य है। फिर भी इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता, कि समाज में यौन स्वच्छंदता का खुलापन, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट से जुड़े वीडियो,देर सबेर बालिकाओं व युवतियों का घर से बाहर अकेले निकलना भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में सहायक सिद्ध होता है। कई बार ऐसी घटनाएँ प्रकाश में आई हैं, जब रिक्शा या टेम्पों चालक द्वारा सुनसान स्थल पर पर जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। विचारणीय बिंदु यह भी है, कि नित्य न जाने इस प्रकार की कितनी घटनाएँ घटित होती हैं, जिनका पता ही नहीं चलता। कौन नहीं जानता कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कालेज व अस्पताल में रात्रि ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की वीभत्स घटना घटित हुई थी।
नारी के विरुद्ध अपराधों के चलते कठोर कानून भी हैं, किन्तु उन कानूनों से भी अपराधियों में खौफ न होना चिंताजनक है। विडंबना है कि सभी सरकारें नारी सुरक्षा का ढिंढोरा तो पीटती हैं, मगर सफेदपोश अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से परहेज भी करती हैं। कुछेक मसलों में राजनीतिक दल अपराधी और पीड़िता की जातीय स्थिति के आधार पर विरोध व समर्थन जैसे कृत्य से पीछे नहीं हटते। आवश्यकता यही है कि दरिंदगीपूर्ण घटनाओं पर आरोपी दरिंदों के विरुद्ध सजा का फैसला अल्पसमय में किया जाना चाहिए, ताकि दरिन्दे बेख़ौफ़ होकर दरिंदगी करने का दुस्साहस न कर सक्रें। (विभूति फीचर्स)





