– मंत्री जेपीएस राठौर ने सौंपे प्रमाण पत्र
संभल। वर्ष 1978 के दंगों से प्रभावित परिवारों को आखिरकार दशकों के इंतजार के बाद आवासीय भूमि का अधिकार मिल गया। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर पात्र परिवारों को 150 गज के आवासीय पट्टों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
राज्य सरकार के मंत्री जे . पी . एस . राठौर ने एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को आवासीय पट्टों के प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बताया गया कि जिन परिवारों ने 1978 के दंगों के दौरान विस्थापन और कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, उन्हें अब स्थायी आवासीय अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा पहले विवादित और अवैध कब्जे में रही भूमि को मुक्त कराया गया, जिसके बाद पात्र परिवारों के नाम पट्टे आवंटित किए गए।
मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि यह केवल भूमि का आवंटन नहीं, बल्कि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, वंचित और पीड़ित परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कई परिवारों ने कहा कि वर्षों बाद उन्हें अपने नाम से जमीन का अधिकार मिला है, जिससे उनके भविष्य को नई सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।
