– हाईकोर्ट की सख्ती से बेसिक शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कथित 6 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (सीबीआई ) जांच करेगी। ईलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान अगली सुनवाई तक रिकवरी संबंधी आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ ही अमेठी के जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया पर भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।
जानकारी के अनुसार यह मामला बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटाले से जुड़ा है। मामले में पहले से दर्ज एफआईआर की जांच अब सीबीआई करेगी। गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित सभी अभिलेख और जांच सामग्री केंद्रीय एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई पूरे प्रकरण की तह तक जाने की तैयारी में है। जांच एजेंसी वित्तीय लेन-देन, विभागीय निर्णयों, भुगतान प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी। माना जा रहा है कि जांच के दायरे में कई वर्तमान और पूर्व अधिकारी भी आ सकते हैं।
न्यायालय की सख्ती इस बात का संकेत मानी जा रही है कि मामले को केवल विभागीय अनियमितता नहीं बल्कि व्यापक वित्तीय गड़बड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अदालत द्वारा अमेठी डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किए जाने को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
