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Tuesday, June 9, 2026

शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला बेनकाब! छात्र संख्या में खेल, मिड-डे मील में गड़बड़ी; प्रधानाध्यापक निलंबित

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ऑनलाइन शिकायतों की जांच में खुली पोल, बीएसए की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

अमृतपुर

राजेपुर विकासखंड स्थित संविलियन विद्यालय कुम्हौर में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। ऑनलाइन आईजीआरएस शिकायतों और विभागीय जांच में गंभीर गड़बड़ियां उजागर होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खंड शिक्षा अधिकारी शमशाबाद एवं नवाबगंज की संयुक्त टीम ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान विद्यालय के अभिलेखों और वास्तविक स्थिति में चौंकाने वाला अंतर मिला। विद्यालय में दर्ज छात्र संख्या और मौके पर उपस्थित छात्रों की संख्या में भारी विसंगति पाई गई, जिससे विभागीय योजनाओं के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
जांच टीम को मिड-डे मील संचालन में अनियमितताएं, उपस्थिति पंजिका में गड़बड़ी, शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही तथा वित्तीय अभिलेखों में कई विसंगतियां भी मिलीं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की भौतिक स्थिति भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। कई आवश्यक व्यवस्थाएं नदारद मिलीं और शिक्षण कार्य प्रभावित होता नजर आया।
जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में छात्र संख्या को वास्तविकता से अधिक दर्शाकर विभागीय योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास किया गया। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक को निलंबित कर बीआरसी राजेपुर से संबद्ध कर दिया है।बीएसए ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच कराई जाएगी और यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रधानाध्यापक पर हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिले के अन्य विद्यालयों में भी खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि अब विभाग विद्यालयों के अभिलेखों, छात्र उपस्थिति, मिड-डे मील और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकता है। यदि जांच का दायरा बढ़ा तो कई और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती

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