फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पंपों के लिए लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और आवेदकों के साथ लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, अग्निशमन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सामाजिक वानिकी विभाग के प्रभागीय निदेशक, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के सेल्स अधिकारी सहित संबंधित आवेदक उपस्थित रहे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंपों की एनओसी जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विभागीय अभिलेखों के अनुसार जनपद में 35 प्रकरण लंबित हैं, जबकि तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने केवल 22 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में आवेदक अब रुचि नहीं रखते या अतिरिक्त प्रकरण सूची में शामिल हैं, उनके संबंध में संबंधित तेल कंपनियां लिखित सूचना अपर जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएं।
इसके बाद जिलाधिकारी ने एक-एक आवेदक से संवाद करते हुए सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान चार मामलों में पीडब्ल्यूडी द्वारा इंटरसेक्शन (सड़क जंक्शन) संबंधी आपत्तियां सामने आईं। इस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को टीम गठित कर इन प्रकरणों का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए।
बैठक में वन विभाग और अग्निशमन विभाग को भी निर्देशित किया गया कि उनके स्तर पर लंबित सभी एनओसी मामलों का नियमानुसार परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
