यूथ इंडिया संवाददाता
लखनऊ/फर्रुखाबाद। सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उस पर नियंत्रण करने के अधिकारों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की। इन बदलावों में वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच भी शामिल है, जो देशभर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति को नियंत्रित करता है।
एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ एक्ट में प्रस्तावित बड़े बदलावों में से एक यह है कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसी संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में उसका वेरीफिकेशन (सत्यापन) अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा, जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है, उसमें भी वेरीफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस कदम से वक्फ संपत्तियों के विवादों को हल करने और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन प्रस्तावित बदलावों से वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सुधार होगा और संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और संपत्तियों के बारे में यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है, बल्कि इससे जुड़े विवादों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी और विभिन्न पक्षों के बीच चल रहे विवादों का निराकरण भी संभव हो सकेगा।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार का नया कदम: वक्फ एक्ट में 40 बड़े बदलाव प्रस्तावित होंगे झगड़े खत्म
