कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए “अन्नपूर्णा भंडार योजना” और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी गई।
सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना के लागू होते ही राज्य की पात्र महिलाओं को आगामी 1 जून से प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता देने और घरेलू जरूरतों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
इसके साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को भी हरी झंडी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आवागमन में राहत मिलेगी और शिक्षा, रोजगार तथा दैनिक कार्यों के लिए यात्रा करना आसान होगा।
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता और मुफ्त परिवहन सुविधा से बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सामाजिक कल्याण के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं और सरकार का यह कदम सीधे उसी वर्ग को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्ष जहां इस योजना के वित्तीय बोझ और क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार इसे महिला सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल बता रही है। फिलहाल राज्यभर में इस घोषणा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।
