डॉ विजय गर्ग
शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति, सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की आधारशिला होती है। यह केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करने या डिग्रियां हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों के विकास और जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का भी महत्वपूर्ण साधन है। किंतु जब शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाता है, तो उसका प्रभाव केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। आज भारत सहित अनेक देशों में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता भ्रष्टाचार एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।
शिक्षा में भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखाई देता है। प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताएं, परीक्षा में नकल और पेपर लीक, शिक्षकों की नियुक्तियों में पक्षपात, फर्जी डिग्रियां, सरकारी योजनाओं में धन का दुरुपयोग तथा शिक्षा का अत्यधिक व्यावसायीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन समस्याओं ने शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर कर दिया है और छात्रों के बीच असमानता तथा अविश्वास की भावना को जन्म दिया है।
प्रवेश प्रक्रिया में भ्रष्टाचार सबसे अधिक चर्चा का विषय रहता है। अनेक निजी संस्थानों में योग्यता के बजाय दान, सिफारिश और आर्थिक प्रभाव को प्राथमिकता दी जाती है। इससे योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर नहीं मिल पाते, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम लेकिन कम योग्य विद्यार्थी आसानी से प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। यह स्थिति शिक्षा में समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है।
परीक्षा प्रणाली में भी भ्रष्टाचार का संकट लगातार बढ़ रहा है। प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं, नकल माफियाओं की सक्रियता और परिणामों में हेरफेर जैसी घटनाएं मेहनती छात्रों के मनोबल को तोड़ देती हैं। जब सफलता का आधार ज्ञान और परिश्रम के बजाय अनैतिक साधन बन जाते हैं, तब शिक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है।
शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव भी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। कई बार नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव, रिश्वत या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होती हैं। परिणामस्वरूप योग्य शिक्षकों की जगह कम सक्षम लोग नियुक्त हो जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और छात्रों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है।
शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने भी इस संकट को और गहरा किया है। कई संस्थान शिक्षा को सेवा के बजाय व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं। अत्यधिक फीस, अनिवार्य शुल्क और अन्य आर्थिक बोझ के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम परिवारों की पहुंच से दूर होती जा रही है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, न कि केवल लाभ कमाने का माध्यम।
सरकारी शिक्षा योजनाओं और विकास परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। विद्यालयों के निर्माण, छात्रवृत्तियों, मध्याह्न भोजन योजनाओं और अन्य सुविधाओं के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग होने की खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। इसका सीधा असर छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।
शिक्षा में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह समाज में नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है। जब युवा यह देखने लगते हैं कि सफलता पाने के लिए ईमानदारी और मेहनत से अधिक महत्व धन और प्रभाव का है, तो उनके मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास कम होने लगता है। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी कमजोर करती है।
इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रवेश, परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थानों की नियमित निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट सुनिश्चित किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, छात्रों में नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
अंततः शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यदि शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो जाती है, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है और राष्ट्र की प्रगति बाधित होती है। इसलिए पुस्तकों और डिग्रियों से परे जाकर शिक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिकता को स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक स्वच्छ और विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली ही एक सशक्त, समतामूलक और प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकती है।
डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब
