समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति, चमकते शहरों या बड़ी-बड़ी योजनाओं से नहीं होती। किसी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वहां अलग-अलग विचारों, परंपराओं और आस्थाओं के बीच रहने वाले लोग एक-दूसरे के सम्मान और अधिकारों की कितनी रक्षा करते हैं। भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में यह जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है।
शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना कि “सच्चा सनातनी कभी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा और न ही किसी की आस्था से खिलवाड़ करेगा”, महज एक राजनीतिक बयान मानकर खारिज कर देना इस बहस को छोटा करना होगा। इस कथन के केंद्र में भारतीय समाज की उस पुरानी परंपरा का सवाल है, जिसमें अपनी आस्था पर गर्व के साथ दूसरे की आस्था के सम्मान की भावना भी शामिल रही है।
सनातन परंपरा की व्यापकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में विचारों की विविधता, पूजा-पद्धतियों की भिन्नता और मतों के सह-अस्तित्व की लंबी परंपरा रही है। इसलिए धर्म के नाम पर किसी दूसरे की श्रद्धा का अपमान करना अथवा उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता।
समाज में तनाव पैदा होना जितना आसान है, उसे खत्म करना उतना ही कठिन। एक अफवाह, एक भड़काऊ बयान या किसी धार्मिक प्रतीक को लेकर की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी देखते ही देखते सामाजिक तनाव का रूप ले सकती है। ऐसे समय में सरकार और प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।
सरकार केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं है। लोकतांत्रिक शासन का दायित्व ऐसा वातावरण तैयार करना भी है, जिसमें हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, उसकी आस्था और गरिमा की रक्षा कानून के समान संरक्षण का विषय है।
इसलिए सौहार्द को सरकार की मजबूरी नहीं, उसकी प्राथमिकता माना जाना चाहिए। शासन की सफलता इस बात से भी तय होनी चाहिए कि उसने समाज को जोड़ने का कितना प्रयास किया और विभाजन की संभावनाओं को रोकने के लिए कितनी संवेदनशीलता दिखाई।
अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान की बात भी कही। यह संयोग महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सौहार्द की चर्चा शिक्षा और शिक्षक के संदर्भ में हुई।
क्योंकि समाज में सहिष्णुता केवल कानून से नहीं आती, उसकी बुनियाद शिक्षा में तैयार होती है। शिक्षक बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उन्हें यह भी सिखाते हैं कि असहमति के बावजूद दूसरे व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाता है। लोकतंत्र में दूसरे विचार को सुनना, दूसरे की आस्था को समझना और अपने अधिकार के साथ दूसरे के अधिकार की रक्षा करना भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए।
आज जब सामाजिक और राजनीतिक बहस कई बार बेहद आक्रामक हो जाती है, तब शिक्षा की भूमिका और बढ़ जाती है। यदि आने वाली पीढ़ी को केवल अपने पक्ष को सही साबित करना सिखाया जाएगा और दूसरे पक्ष को गलत या दुश्मन मानना सिखाया जाएगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा।
धर्म भारतीय समाज के जीवन का गहरा हिस्सा है। इसलिए राजनीति में धर्म का उल्लेख होना अपने आप में असामान्य नहीं है। समस्या तब शुरू होती है, जब धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे समुदाय के प्रति अविश्वास या घृणा पैदा करने के लिए किया जाने लगे।
राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि चुनावी लाभ क्षणिक हो सकता है, लेकिन समाज में पैदा हुआ अविश्वास लंबे समय तक रहता है। सत्ता बदलती रहती है, सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन समाज के बीच बनी खाई आसानी से नहीं भरती।
इसलिए राजनीतिक नेतृत्व की असली परीक्षा यह नहीं कि वह भीड़ को कितना उत्तेजित कर सकता है, बल्कि यह है कि वह तनावपूर्ण माहौल में कितनी जिम्मेदारी से संवाद कायम कर सकता है।
लोकतंत्र केवल मतदान का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है—अपने अधिकारों के साथ दूसरे के अधिकारों को स्वीकार करना। अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करते समय दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति है।
यदि किसी व्यक्ति को अपनी आस्था मानने का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति को भी अपनी आस्था के साथ जीने का उतना ही अधिकार है। यही समानता भारतीय संविधान की मूल भावना से जुड़ती है।
इसलिए सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि कौन किस धर्म का सम्मान करता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने धर्म के सम्मान के साथ दूसरे की आस्था के सम्मान की क्षमता भी रखते हैं?
आज के दौर में नफरत की भाषा को तेजी से फैलाना आसान है। सामाजिक माध्यमों पर कुछ शब्दों में माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन उसे शांत करने में वर्षों लग सकते हैं। ऐसे समय में समाज को उन आवाजों की जरूरत है जो जोड़ने का काम करें।
अखिलेश यादव का बयान राजनीतिक संदर्भ में आया है, इसलिए उस पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। लेकिन बयान के मूल प्रश्न से बचा नहीं जा सकता,क्या किसी भी धर्म की आस्था को चोट पहुंचाना उचित है?
इसका जवाब किसी पार्टी, सरकार या विचारधारा से नहीं, हमारी सामाजिक चेतना से आना चाहिए।
भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। यहां मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की अरदास और चर्च की प्रार्थना एक ही लोकतांत्रिक आकाश के नीचे सुनी जा सकती है। इस विविधता को कमजोरी नहीं, अपनी सभ्यता की ताकत समझना होगा।
सच्चा धर्म मनुष्य को जोड़ता है, राजनीति को मर्यादा सिखाता है और समाज को सह-अस्तित्व का रास्ता दिखाता है। इसलिए सरकार हो, राजनीतिक दल हों या आम नागरिक,सभी की जिम्मेदारी है कि आस्था को संघर्ष का हथियार नहीं, सामाजिक सम्मान का आधार बनाया जाए।
सौहार्द किसी एक दल का एजेंडा नहीं, पूरे समाज की जरूरत है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है, जिसके हाथ में कानून और शासन की शक्ति होती है।
