– बोलीं 3 दिन जिले में ‘एग्जाम इमरजेंसी प्लान’ लागू

फर्रुखाबाद। जनपद में 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने अभूतपूर्व सतर्कता अपनाई है। नवागत जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि इस बार परीक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि “जीरो एरर ऑपरेशन” के तहत कराई जाएगी।

कोषागार में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद डीएम ने इस बड़ी भर्ती परीक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए अफसरों की जवाबदेही तय कर दी है। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था या लापरवाही सामने आई तो सीधे कार्रवाई होगी।

सबसे अहम फैसला अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर लिया गया है। डीएम ने सभी परीक्षा केंद्रों पर क्लॉक रूम अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाहर से आने वाले हजारों परीक्षार्थियों को बैग और जरूरी सामान रखने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर विशेष हेल्प सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, रूट और अन्य जरूरी जानकारी तुरंत मिल सकेगी।

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस किया है। डीएम ने सभी केंद्रों पर मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां ओआरएस, ग्लूकोज और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा। निर्देश साफ हैं—लू या तबीयत बिगड़ने की स्थिति में अभ्यर्थी को तत्काल इलाज मिले, इसमें कोई देरी न हो।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती, चेकिंग, और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। प्रशासन को आशंका है कि तीनों दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिले में पहुंचेंगे, जिससे यातायात और भीड़ का दबाव बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी अलग से रणनीति बनाई जा रही है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सभी उपजिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि समन्वय के साथ परीक्षा संपन्न कराई जा सके।

यह भर्ती परीक्षा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है—एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ हजारों अभ्यर्थियों का दबाव। नई डीएम की पहली बड़ी परीक्षा भी यही है कि क्या ये तैयारियां कागजों से निकलकर जमीन पर असर दिखाती हैं या नहीं।

माइनस बैलेंस पर बिजली कटने की एक सप्ताह से पंद्रह दिन हो,

सभी प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड़ में बदला जाये

फर्रुखाबाद। बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े प्रीपेड मीटर सिस्टम को लेकर असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। लोकतंत्र सेनानी संगठन की बैठक में इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की जोरदार मांग उठाई गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रीपेड मीटर लागू करने से पहले इसे सीमित उपभोक्ताओं पर परीक्षण के रूप में लागू किया जाना चाहिए था और उनकी संतुष्टि के बाद ही इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जाना उचित होता।

बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि प्रीपेड मीटर रिचार्ज की प्रक्रिया को मोबाइल रिचार्ज की तरह सरल और स्पष्ट बनाया जाए। उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये के रिचार्ज पर उन्हें कितनी यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार बेहतर योजना बना सकेंगे।

संगठन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, तो वर्तमान प्रीपेड मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। इसके साथ ही बकाया राशि की एक सीमा निर्धारित करने की मांग भी उठाई गई। प्रस्ताव रखा गया कि 3000 से 5000 रुपये तक की बकाया राशि होने तक बिजली कनेक्शन न काटा जाए।

इसके अलावा, बिजली कनेक्शन काटने की वर्तमान समय-सीमा को तीन दिन से बढ़ाकर कम से कम एक सप्ताह या 15 दिन किए जाने की मांग भी की गई, जिससे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

बैठक में इस संबंध में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को भुगतना पड़ सकता है। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष चंद्रपाल वर्मा ने की। इस अवसर पर राम मुरारी शुक्ला सहित संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कायमगंज, फर्रुखाबाद। धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। जीवन के आवश्यक तत्व जल और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। यही हालत रही तो निकट भविष्य में पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाएगी।

यह बात विश्व पृथ्वी दिवस पर राष्ट्रीय यह प्रगतिशील फोरम द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में कही गयी । कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर रामबाबू मिश्र रत्नेश ने कहा कि निरंतर पिघलते हिमनद, वनों का उजाड़, पर्वतों पर गरजते डायनामाइट, विषैली गैसों का उत्सर्जन, भूजल का बेजाॅं दोहन, ओजोन परत का विस्तार, दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता तापमान, बारूदी विस्फोट, आणविक परीक्षण आदि से धरती का तापमान और जलवायु का संतुलन बिगड़ रहा है।

पूर्व प्रधानाचार्य अहिवरन सिंह गौर, आचार्य शिवकांत शुक्ला, वीएस तिवारी, अमरनाथ शुक्ला ने कहा की हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक शक्तियों का पूजा विधान बनाकर जीवन जीने का शांति मंत्र दिया था लेकिन भौतिकवाद की अंधी दौड़ में हमने उनका अनुसरण नहीं किया और विकास के नाम पर विनाश की सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। छात्र कवि यशवर्धन ने कहा- धरती का वंदन करो करो प्रकृति से प्यार
नहीं रहेगा अन्यथा जीवन का आधार। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे।।

=जीरो टॉलरेंस का बखूबी होगा पालन
=जमीन पर दिखेगी सरकार की योजनाएं
=जनमानस के प्रति पूरी तरह हम जबावदेह! यूथ इंडिया (शरद कटियार)

फर्रुखाबाद: सख्त छवि और परिणाम देने वाली अधिकारी नवागंतुक डीएम मैडम लाठर यानि डा० अंकुर लाठर ने मंगलवार दोपहर बाद फतेहगढ़ स्थित कोषागार पहुंच विधिवत जिले की कमान स्वर्णिम हस्ताक्षरों के बीच संभाल ली। पदभार ग्रहण के ऐतिहासिक पलों के बीच कोषागार परिषर में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों ने सिस्टम में सख्ती के संकेत भांपते मैडम का स्वागत किया।

कार्यभार संभालते ही मैडम डा० लाठर ने साफ संकेत दे दिये कि अब जिले मेें ढिलाई नही, जबावदेही का दौर चलेगा। शुरूआती बातचीत में ही उन्होने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जीरो टॉलरेंस और शासन की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर उतारना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जायेगा।

सूत्रों के मुताबिक डा० लाठर की छवि एक सख्त और परिणाम देने वाली कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की रही है। पूर्व में उन्होने जिन विभागों में काम किया वहां पारदर्शिता और तेज फैसलों के लिए वह जानीं गई। बगैर किसी राजनैतिक हस्तक्षेप अपनी काबलियत के बल पहली बार बनीं जिलाधिकारी डा० लाठर की तैनाती को शासन की रणनीतिक चाल माना जा रहा है। खासकर उन मुद्दों के बीच जहां भ्रष्टाचार, धीमी कार्यप्रणाली और विभागीय लगातार सवालों में रही।

नवागंतुक जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समयवद्ध समाधान सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने संकेत दिये कि जल्द ही सभी विभागों की समीक्षा बैठक होगी। जिसमें लंबित विकास कार्यो, विकास योजनाओं और प्रशासनिक खामियों की गहन पडताल भी होगी।

बता दें कि लंबे समय से प्रशासनिक सुस्ती और शिकायतों के बोझ से जनपद जूझ रहा है। ऐसे में डा० लाठर की एंट्री को एक्शन मोड़ की शुरूआत माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर भी होगी कि या यह सख्ती जमीनी बदलाव में बदलती है या फिर सिस्टम पुराने ढर्रे पर ही चलता रहेगा। साथ ही नई डीएम के लिए जिले की जड़ जमा चुकी लापरवाही और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाना भी बड़ी चुनौती होगी। अभी तक बदलाव कागजों तक सीमित रहे अब उन्हें धरातल पर लाना भी बड़ी मेहनत की बात होगी।