यूथ इंडिया। नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प लेकिन गंभीर चर्चा इन दिनों सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है। सवाल यह नहीं है कि मंत्री कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या मंत्री वास्तव में उतने प्रभावशाली हैं जितने दिखाई देते हैं?
जनता अपने क्षेत्र के विधायक को चुनती है, विधायक मंत्री बनता है, लेकिन जब जनता की समस्या के समाधान का समय आता है तो अक्सर मंत्री की कुर्सी और नौकरशाही की फाइलों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी दिखाई देती है। प्रदेश के अनेक मंत्री जिलों के दौरे करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं, निरीक्षण करते हैं, चाय-नाश्ता होता है, तस्वीरें खिंचती हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और फिर काफिला आगे बढ़ जाता है। लेकिन कई बार जमीन पर वही समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।
यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का बड़ा हिस्सा नौकरशाही के हाथों में केंद्रित हो गया है। मंत्री निर्देश दे सकते हैं, नाराजगी जता सकते हैं, समीक्षा बैठक कर सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई या निर्णय लागू कराने की क्षमता सीमित दिखाई देती है।
स्थिति यह है कि कई बार जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास समस्या लेकर पहुंचती है। मंत्री संबंधित अधिकारी को फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं या निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बाद भी महीनों तक फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। इससे जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि मंत्री की बात पर भी अमल नहीं हो रहा तो सत्ता का वास्तविक केंद्र आखिर कहां है?
लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही आवश्यक है। प्रशासन को स्थिरता और निरंतरता वही देती है। लेकिन जब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल औपचारिकता तक सीमित होती दिखाई देने लगे तो यह राजनीतिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन जाता है। जनता ने अधिकारियों को नहीं, बल्कि नेताओं को जवाबदेही के लिए चुना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को अक्सर सख्त प्रशासन और जवाबदेही के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रदेश जितना बड़ा होता है, उतनी ही बड़ी चुनौती शासन के हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की होती है। यदि मंत्री अपने विभागों में प्रभावी निर्णय लागू कराने में कठिनाई महसूस करें तो यह केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि प्रशासनिक ढांचे की चुनौती भी हो सकती है।
मंत्री बनाम नौकरशाह: उत्तर प्रदेश की सत्ता का असली केंद्र कौन
