नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सात नए जज मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu ) ने भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से परामर्श के बाद इन सभी नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा झारखंड हाईकोर्ट को तीन और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट को एक नया न्यायाधीश मिला है। इन नियुक्तियों के साथ संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों के बाद दिल्ली, झारखंड और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की संख्या में इजाफा होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। वहीं, अतिरिक्त जज के तौर पर संजय शर्मा-प्रथम, भरत पाराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज के नामों को मंजूरी मिली है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्तियों को मंजूरी दी है।
दिल्ली के अलावा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख और झारखंड हाईकोर्ट में भी नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी यश पॉल बोर्नी को जज नियुक्त किया गया है। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है।
