— संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत हिंसामुक्त वातावरण में आयोजित हुए, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए। इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से चुनाव आयोग को दिया जाना उचित है। चुनाव की निष्पक्षता, सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती और प्रशासनिक नियंत्रण ने यह सुनिश्चित किया कि मतदाता बिना भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस चुनाव ने कई मायनों में 2006 के चुनावों की याद दिलाई, जब चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका के कारण चुनाव प्रक्रिया को लगभग अपने नियंत्रण में ले लिया था। 2005 में, वाम शासन के दौरान, तत्कालीन सांसद ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की गहन समीक्षा करवाई और लगभग 13 लाख फर्जी नामों को हटाया गया। 2006 के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के कारण चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 2026 का चुनाव भी इसी तरह की सख्ती और निष्पक्षता के साथ आयोजित हुआ, जिसने लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को और मजबूत किया।
चुनाव परिणामों से पहले “परिवर्तन या पुनरावृत्ति” का सवाल केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। एग्जिट पोल और विभिन्न सर्वेक्षणों ने स्थिति को और उलझा दिया था। हर सर्वेक्षण किसी न किसी राजनीतिक दल के पक्ष में झुकाव दिखा रहा था, जिससे स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन 29 अप्रैल को मतगणना के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया और एक स्पष्ट जनादेश सामने आया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए 293 में से 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त की। यह केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि दो-तिहाई से अधिक सीटों के साथ एक “सुपर मेजोरिटी” थी। इसके विपरीत, 2021 में 215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार तीन अंकों तक भी नहीं पहुँच पाई। यह परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति की एक विशेषता को दर्शाता है—जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, जनता सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह नकार देती है। इतिहास पर नजर डालें तो 1977 में कांग्रेस को हराकर वाम मोर्चा ने 231 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस मात्र 20 सीटों पर सिमट गई थी। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा को पराजित कर 184 सीटें जीतीं, जबकि वाम मोर्चा 40 सीटों तक सीमित रह गया। 2026 में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिली—एक दल की भारी जीत और दूसरे की करारी हार। बंगाली मतदाता भावनात्मक रूप से राजनीति से जुड़ा होता है। जब वह किसी दल से मोहभंग करता है, तो पूरी तरह से संबंध समाप्त कर देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि, इस बार एक नई बात यह रही कि यह मोहभंग अपेक्षाकृत कम समय में हुआ। तृणमूल कांग्रेस का शासन लगभग डेढ़ दशक तक चला, जो कि कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस और वाम मोर्चा के लंबे शासनकाल की तुलना में छोटा था।
आज के डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह बहुत तेज हो गया है। टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलताओं की खबरें तुरंत जनता तक पहुँचती हैं। किसी मंत्री या नेता के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की खबरें तेजी से फैलती हैं, जिससे जनता का विश्वास जल्दी टूट जाता है। यही कारण है कि अब सरकारों के लिए “हनीमून पीरियड” बहुत छोटा हो गया है। तृणमूल सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यद्यपि इन मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन जनमानस में यह धारणा मजबूत हो गई कि शासन में पारदर्शिता की कमी थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार अब सामान्य बात हो गई है, लेकिन यह मानना कठिन है कि विवेकानंद और विद्यासागर की विरासत वाले समाज ने इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि “क्या मिला” इसका हिसाब मांगती है। लोग अब लंबे समय तक इंतजार करने के बजाय त्वरित और ठोस परिणाम चाहते हैं। इस चुनाव में यह स्पष्ट संकेत मिला कि बंगाल की जनता केवल जीवित रहना नहीं चाहती, बल्कि देश के अन्य प्रगतिशील राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। राज्य सरकार को अब केवल राहत वितरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बाढ़, तूफान या अन्य आपदाओं के समय राहत देना जरूरी है, लेकिन यह सरकार का मुख्य कार्य नहीं हो सकता। सरकार का असली दायित्व है, स्थायी समाधान प्रदान करना, रोजगार सृजन करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे का विकास करना।
तृणमूल सरकार ने लक्ष्मी भंडार, युवा साथी जैसी कई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन ये योजनाएं स्थायी विकास का विकल्प नहीं बन सकीं। जनता ने यह समझ लिया कि केवल आर्थिक सहायता से जीवन स्तर में दीर्घकालिक सुधार नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस बार उन्होंने एक नए विकल्प को चुना। विकास के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों से पीछे रह गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और यहां तक कि ओडिशा भी आगे निकल गए। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा और बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। चुनाव के समय हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ इसका स्पष्ट प्रमाण थी। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक रही। प्राथमिक स्तर के कई छात्र पढ़ने-लिखने और साधारण गणित करने में सक्षम नहीं हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों और ट्यूशन पर भेजने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बेहतर नहीं रही। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुले नहीं रहते और डॉक्टरों की भारी कमी है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और भी गंभीर है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, बुनियादी ढांचे को विकसित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। नई सरकार ने अपने घोषणापत्र में गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण और सुंदरबन से दार्जिलिंग तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का वादा किया है, जिससे राज्य के उत्तर और दक्षिण के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। यदि ये योजनाएं सफल होती हैं, तो राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।
अंततः, यह समझना जरूरी है कि जनता का समर्थन स्थायी नहीं होता। नई सरकार के सामने केवल प्रशासन चलाने की ही नहीं, बल्कि अपने वादों को ज़मीन पर उतारने की बड़ी चुनौती भी है। चुनाव के दौरान प्रस्तुत घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं – जैसे सरकार बनने के छह महीने के भीतर गुलाबी मैनिफेस्टो को लागू करने का आश्वासन, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹ 3000 की आर्थिक सहायता देने की योजना, राज्य सरकार की सभी नौकरियों (पुलिस सहित) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करने का वादा और पीएम किसान योजना के तहत राज्य के किसानों को ₹3000 अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा। ये सभी वादे जनता की आकांक्षाओं को सीधे संबोधित करते हैं और अगर इन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी याद रखना होगा कि जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती – वह ठोस परिणाम चाहती है। इसलिए नई सरकार के लिए असली परीक्षा अब शुरू होती है, जहां उसे अपने हर वादे को कार्यरूप में बदलकर जनता के विश्वास को बनाए रखना होगा।
