लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह असहमति को सुनता है, उसे कुचलता नहीं। जब देश का युवा अपनी शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था या भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरता है, तो उसकी आवाज़ को कानून-व्यवस्था का मुद्दा भर मान लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। ऐसे समय में संसद की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह उन सवालों को गंभीरता से सुने जो देश के करोड़ों युवाओं के मन में हैं।
इसी संदर्भ में संसद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाषण राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक दल की नहीं, बल्कि छात्रों, युवाओं और नौजवानों के अधिकारों की है। उनका यह कथन कि “यह मुद्दा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, यह मुद्दा युवाओं का है” केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उस व्यापक चिंता को सामने लाने का प्रयास है जिसे देश का युवा महसूस कर रहा है।
जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग किया गया तथा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ। सदन में उनका सवाल—”क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?”—संसद में गूंजता रहा और सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करता दिखाई दिया। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के सम्मान या अधिकारों के उल्लंघन के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों को केवल राजनीतिक बयानबाजी मानकर नज़रअंदाज़ करना भी उचित नहीं होगा, वहीं उनका निष्कर्ष बिना जांच के निकालना भी सही नहीं है।
भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों से मजबूत नहीं होता, बल्कि इस बात से भी मजबूत होता है कि सरकार और विपक्ष जनता के सवालों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। छात्र आंदोलन कोई नई घटना नहीं हैं। आज़ादी के आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन, मंडल आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और हाल के वर्षों तक, युवाओं ने देश की राजनीति और नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जब छात्र अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो उनका पहला अधिकार सुना जाना होना चाहिए, न कि केवल नियंत्रित किया जाना।
संसद का उद्देश्य भी यही है कि सड़क से उठने वाली आवाज़ सदन तक पहुँचे। यदि विपक्ष छात्रों की समस्याएँ उठाता है, तो सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वह तथ्यों और समाधान के साथ जवाब दे। लोकतंत्र में बहस का स्थान पुलिस कार्रवाई नहीं ले सकती। सरकार की मजबूती विरोध की आवाज़ दबाने में नहीं, बल्कि उसे सुनकर समाधान खोजने में दिखाई देती है।
यह भी उतना ही आवश्यक है कि सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में हों। किसी भी प्रकार की हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या कानून हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार, यदि पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच भी लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा होनी चाहिए।
आज सबसे बड़ा प्रश्न किसी दल की राजनीतिक जीत या हार का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या देश का युवा यह महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है? क्या संसद उसके सपनों, उसकी आशंकाओं और उसके भविष्य की चिंता कर रही है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक नहीं है, तो यह केवल विपक्ष या सरकार की नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की चुनौती है।
आख़िरकार, लोकतंत्र की असली पहचान सत्ता की ताकत से नहीं, बल्कि नागरिक की आवाज़ के सम्मान से होती है। जब छात्र बोल रहे हों, तब संसद को भी बोलना चाहिए—और उससे भी अधिक, सुनना चाहिए।
जब छात्र सड़कों पर हों, तब संसद को मौन नहीं रहना चाहिए
