– प्रशांत कटियार
भारत में जाति केवल एक सामाजिक पहचान भर नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नीतियों के निर्माण का भी महत्वपूर्ण आधार रही है। ऐसे में लंबे समय से उठ रही जातीय जनगणना की मांग अब राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। समर्थकों का तर्क है कि बिना अद्यतन आंकड़ों के सामाजिक न्याय की नीतियों का सही मूल्यांकन संभव नहीं है, जबकि आलोचकों को आशंका है कि इससे जातीय राजनीति को और बढ़ावा मिल सकता है। यही कारण है कि जातीय जनगणना आज केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गई है।
स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े नियमित जनगणना का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अन्य जातियों की विस्तृत गणना लंबे समय से नहीं की गई। समय के साथ देश की आबादी, सामाजिक संरचना और आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन आया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वर्तमान नीतियां पुराने अनुमानों के आधार पर चलती रहें या फिर नए और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
जातीय जनगणना के समर्थकों का मानना है कि इससे सरकार के पास विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक जनसंख्या, उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, रोजगार और सामाजिक भागीदारी से जुड़े अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे। इन आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और यह भी आकलन किया जा सकेगा कि किन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पर्याप्त रूप से पहुंचा है और किन क्षेत्रों में अभी और प्रयास की आवश्यकता है।
दूसरी ओर, इस विषय पर कई चिंताएं भी व्यक्त की जाती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जातियों की विस्तृत गणना से सामाजिक पहचान की राजनीति और अधिक मजबूत हो सकती है तथा विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। उनका कहना है कि आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण के लिए होना चाहिए, न कि समाज में नए प्रकार के विभाजन पैदा करने के लिए। इसलिए पारदर्शिता, वैज्ञानिक पद्धति और आंकड़ों की विश्वसनीयता इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कसौटी होगी।
यह भी ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी जनगणना का उद्देश्य केवल संख्या जुटाना नहीं होता, बल्कि उसके आधार पर विकास की योजनाएं तैयार करना होता है। यदि जातीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए किया जाता है, तो यह नीति निर्माण को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में सहायक हो सकती है। वहीं यदि इन आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ-हानि के दृष्टिकोण से किया गया, तो इसके उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं।
भारत जैसा विविधतापूर्ण देश सामाजिक समरसता और समान अवसर,दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती का सामना करता है। इसलिए जातीय जनगणना को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि इसके आंकड़ों का उपयोग तथ्यों पर आधारित सार्वजनिक नीति बनाने, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए किया जाए।
अंततः, जातीय जनगणना अपने आप में न तो समस्या का समाधान है और न ही समस्या का कारण। इसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किस उद्देश्य और किस पारदर्शिता के साथ किया जाता है। यदि इसका केंद्र सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास रहेगा, तो यह देश की नीति निर्माण प्रक्रिया को नई दिशा दे सकती है। वहीं यदि इसे केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन बनाया गया, तो इसके अपेक्षित लाभ सीमित हो सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि नीतियां तथ्यों, पारदर्शिता और संविधान के मूल्यों के आधार पर बनाई जाएं, ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंच सके।
लेखक यूथ इंडिया न्यूज़ ग्रुप के स्टेट हेड हैं।
