लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 3,447 आवेदनों में से 380 का स्टेटस बताने के निर्देश
लखनऊ। कैदियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से लंबित आवेदनों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने सरकार से पूछा कि समय पूर्व रिहाई के लिए प्राप्त 3,447 आवेदनों में से 380 आवेदनों का क्या हुआ और इनमें से कोई आवेदन अभी भी लंबित है या नहीं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से समय पूर्व रिहाई के लिए आए कुल 3,447 आवेदनों के संबंध में विस्तृत स्थिति बताने को कहा। विशेष रूप से 380 आवेदनों की वर्तमान स्थिति को लेकर कोर्ट ने जानकारी मांगी है।
अदालत यह भी जानना चाहती है कि इन आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी हो चुकी है या अभी कुछ मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उस दौरान सरकार की ओर से आवेदनों की स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत के समक्ष रखी जा सकती है।
