(रंजीत विद्यार्थी-विभूति फीचर्स)
महाभारत में द्रौपदी के अपमान का प्रसंग भारतीय स्मृति में केवल एक स्त्री के साथ हुए अन्याय की कथा नहीं है, वह उस सभा की चुप्पी का भी स्मरण कराता है जिसमें अन्याय सामने था और हस्तक्षेप का साहस कमजोर पड़ा। जमुई की घटना की तुलना उस प्रसंग से करना उचित नहीं होगा। दोनों के संदर्भ और परिस्थितियां अलग हैं। फिर भी यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब किसी के साथ सार्वजनिक रूप से अन्याय होता दिखाई दे, तब वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी क्या है?
यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे हाथ में कैमरा पहले पहुंचता है और मदद का हाथ बाद में। मोबाइल फोन ने घटनाओं को दर्ज करना आसान बना दिया है। इससे अपराध के प्रमाण जुटाने और जांच में सहायता मिलने की संभावना भी बढ़ी है। लेकिन वही कैमरा किसी पीड़ित की पीड़ा को तमाशे में बदल सकता है, यदि रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति सहायता पहुंचाने के बजाय केवल दृश्य को साझा करने की जल्दी में हो।
किसी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप में गलत नहीं है। कई बार यही रिकॉर्डिंग न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनती है। समस्या तब पैदा होती है जब वीडियो बनाने का उद्देश्य साक्ष्य सुरक्षित करना नहीं, बल्कि उसे मनोरंजन, सनसनी या सोशल मीडिया पर प्रसार का माध्यम बनाना हो। पीड़ित की पीड़ा को ‘कंटेंट’ में बदल देने की प्रवृत्ति समाज के भीतर संवेदना के एक नए संकट की ओर संकेत करती है।
सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार की गति को अभूतपूर्व बना दिया है। कोई घटना कुछ मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन सूचना की गति और जिम्मेदारी की गति एक जैसी नहीं हुई है। हम वीडियो आगे भेजने में जितने तेज हैं, उतनी तेजी से पुलिस, परिवार या संबंधित सहायता तंत्र को सूचना देने में हमेशा सक्रिय नहीं होते।
यहां नागरिक जिम्मेदारी का सवाल सामने आता है। किसी अपराध या हिंसा को अपनी आंखों के सामने होते देखना हर व्यक्ति से नायक बनने की अपेक्षा नहीं करता। हर व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करना सुरक्षित भी नहीं हो सकता। लेकिन मदद के दूसरे रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। जैसे-पुलिस को सूचना देना, आसपास के जिम्मेदार लोगों को बुलाना, आपात सहायता मांगना, पीड़ित को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहायता करना और घटना से जुड़े प्रमाण को सुरक्षित रखना।
इस फर्क को समझना जरूरी है कि हस्तक्षेप का अर्थ हमेशा भीड़ से भिड़ जाना नहीं है। कई बार एक फोन कॉल भी हस्तक्षेप है। किसी बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाना हस्तक्षेप है। किसी महिला को अकेला न छोड़ना हस्तक्षेप है। अपराधी की पहचान और घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचाना भी नागरिक जिम्मेदारी है। इसके उलट,भीड़ का केवल दर्शक बन जाना कई सवाल खड़े करता है। भीड़ में व्यक्ति अक्सर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दूसरों के बीच बांट देता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यही मनोविज्ञान कई बार ऐसी परिस्थितियों को और गंभीर बना देता है। सामने मौजूद लोग घटना देखते रहते हैं, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाता।
आज इसमें मोबाइल फोन ने एक नया आयाम जोड़ दिया है। पहले लोग किसी घटना के दर्शक होते थे, अब वे दर्शक के साथ-साथ रिकॉर्डर भी बन सकते हैं। घटना खत्म होने के बाद वीडियो साझा करने वाले लोग उस घटना को दूसरी बार सार्वजनिक करते हैं। यदि वीडियो में पीड़ित की पहचान, चेहरा, आवाज या ऐसी कोई जानकारी हो जिससे उसकी पहचान हो सके, तो नुकसान और बढ़ सकता है।
नाबालिगों से जुड़े मामलों में यह सावधानी और भी जरूरी है। बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना उसके वर्तमान के साथ-साथ भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल खबर पहुंचाने तक सीमित नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि खबर किस तरह पहुंचाई जा रही है और उससे पीड़ित को कोई अतिरिक्त नुकसान तो नहीं हो रहा।
जमुई की घटना को लेकर समाज में उठे सवालों का एक हिस्सा कानून और पुलिस की भूमिका से जुड़ा है। गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ समाज की अपनी जिम्मेदारी को भी अलग नहीं किया जा सकता। पुलिस हर सड़क, हर गली और हर क्षण मौजूद नहीं हो सकती। नागरिकों की सतर्कता और संवेदनशीलता सार्वजनिक सुरक्षा की पहली सामाजिक परत है।
यहां शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को कानून, अधिकार और परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हैं, लेकिन संकट की स्थिति में क्या करना चाहिए, यह कम सिखाते हैं। विद्यालयों में नागरिक जिम्मेदारी, लैंगिक संवेदनशीलता, बाल सुरक्षा और डिजिटल व्यवहार पर गंभीर बातचीत की जरूरत है। बच्चों और युवाओं को यह समझना होगा कि किसी की पीड़ा का वीडियो बनाना और उसे साझा करना हमेशा जागरूकता नहीं होता।
व्यस्क समाज के सामने भी यही सवाल है। हम बच्चों से संवेदनशील होने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं सोशल मीडिया पर किसी दुर्घटना, हिंसा या अपमानजनक दृश्य को आगे बढ़ाने से पहले कई बार नहीं सोचते। किसी वीडियो को साझा करने का एक क्लिक पीड़ित के लिए लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक दबाव बन सकता है।
पत्रकारिता और सोशल मीडिया के बीच भी यहां एक स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है। पत्रकार का काम घटना को सार्वजनिक करना है, लेकिन पत्रकारिता का उद्देश्य पीड़ित को सार्वजनिक तमाशा बनाना नहीं है। तथ्य, संदर्भ, जवाबदेही और मानवीय गरिमा,इन चारों के बीच संतुलन जरूरी है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के लिए भी यही कसौटी होनी चाहिए।
जमुई की घटना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह केवल एक वायरल वीडियो बन गई। उसका महत्व इस सवाल में है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा है। क्या हम किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं? क्या हम पुलिस और प्रशासन को समय पर सूचना देते हैं? क्या हम पीड़ित की पहचान और गरिमा की रक्षा करते हैं? या हम घटना को मोबाइल कैमरे में कैद करके अपने सामाजिक दायित्व को पूरा मान लेते हैं?
समाज की संवेदना केवल सहानुभूति व्यक्त करने से साबित नहीं होती। वह उस क्षण दिखाई देती है जब कोई मदद मांग रहा हो और हमें तय करना हो कि हम दर्शक बने रहें या जिम्मेदार नागरिक की तरह प्रतिक्रिया दें।
जमुई की घटना पर कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी। आरोपों की जांच होगी, साक्ष्य देखे जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया अपना निष्कर्ष देगी। लेकिन समाज के सामने एक अलग मुकदमा भी चलता रहेगा,हमारे अपने विवेक का मुकदमा। उसमें कोई अदालत फैसला नहीं सुनाती। फैसला हमारे व्यवहार से होता है। कैमरा प्रमाण का साधन हो सकता है, नागरिकता का विकल्प नहीं। किसी घटना को रिकॉर्ड करना कभी-कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे पहले यह देखना अधिक जरूरी है कि सामने खड़े व्यक्ति को इस समय मदद की जरूरत है या नहीं। डिजिटल समाज की परीक्षा इस बात से नहीं होगी कि वह किसी वीडियो को कितनी तेजी से वायरल करता है, बल्कि इस बात से होगी कि वह संकट में पड़े व्यक्ति तक कितनी जल्दी मदद पहुंचाता है।
सार्वजनिक संवेदना का अर्थ अन्याय को देखकर केवल प्रतिक्रिया न देना, बल्कि अपनी सुरक्षित और जिम्मेदार सीमा में उसके विरुद्ध खड़ा होना भी है और यही एक सभ्य समाज की पहचान है। (विभूति फीचर्स)
