शरद कटियार
राम केवल करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि मर्यादा, सत्य और न्याय के भी प्रतीक हैं। ऐसे में यदि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर सवाल उठते हैं, तो उसका प्रभाव केवल किसी संस्था या व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी, दान गबन और अब सामने आए कमीशनखोरी के आरोप पूरे देश में गंभीर चर्चा का विषय बने हुए हैं।
मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए आरोप सामने आ रहे हैं। पहले चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की चर्चा हुई, फिर दान राशि के कथित गबन के आरोप लगे और अब कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में हुए कार्यों के भुगतान में भारी कमीशनखोरी का दावा किया है। आरोप है कि ठेकेदारों और काम करने वालों से भुगतान के बाद रकम का हिस्सा वापस लिया जाता था तथा कई मामलों में 40 प्रतिशत तक कमीशन की मांग की जाती थी। यदि ऐसे आरोपों में सच्चाई पाई जाती है, तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ भी गंभीर विश्वासघात होगा।
हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक इन आरोपों की न्यायिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप और अपराध के बीच स्पष्ट अंतर होता है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा। कानून का तकाजा है कि अंतिम निष्कर्ष केवल साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर ही निकाला जाए।
इसी बीच मुख्य आरोपी बताए जा रहे अविनाश शुक्ला की पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने रिमांड के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की, आरोपी की कार बरामद करने और पहले 20 लाख रुपये की बरामदगी का दावा भी किया। इसके बावजूद निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले आरोपी को जेल वापस भेज दिया गया। यह निर्णय जांच एजेंसियों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय महत्व और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो, तब जांच प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है।
इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आस्था के नाम पर चलने वाली किसी भी व्यवस्था को सवालों से ऊपर नहीं माना जा सकता। जितना बड़ा विश्वास, उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी होनी चाहिए। मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक संस्था यदि वहां वित्तीय लेन-देन होता है, तो उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है।
यदि जांच में आरोप निराधार साबित होते हैं, तो संबंधित लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा भी उतनी ही जरूरी होगी। लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो। यही न्याय का मूल सिद्धांत है।
राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। इसलिए इस मामले में जल्दबाजी में फैसले नहीं, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच ही सबसे महत्वपूर्ण है। राम के नाम पर बना मंदिर तभी श्रद्धा का सर्वोच्च प्रतीक बना रहेगा, जब उसके संचालन में भी मर्यादा, ईमानदारी और पारदर्शिता सर्वोपरि होगी। यही श्रद्धालुओं की अपेक्षा है और यही इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी सीख भी।
