यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए एडीजी आलोक सिंह और डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने जिले में गहन समीक्षा शुरू कर दी है। दोनों अधिकारियों ने हाल ही में जिले के विभिन्न थानों का दौरा किया और पुलिस कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया।पिछले महीने की तुलना में जुलाई 2024 में कुल अपराध दर में 15त्न की कमी आई है। चोरी और लूट के मामलों में 10फीसदी की कमी आई है, जबकि घरेलू हिंसा के मामलों में 8त्न की गिरावट दर्ज की गई है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गंभीर अपराधों का समाधान तेजी से हो रहा है। पिछले महीने 25 गंभीर मामलों में से 20 मामलों का समाधान किया गया है।मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 5 मामलों की जांच चल रही है। महत्वपूर्ण स्थलों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।
संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे निगरानी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय के लिए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों की समस्याओं को सुना और समाधान किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। जुलाई में 1500 से अधिक चालान किए गए हैं।ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न चौराहों और प्रमुख सडक़ों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। एडीजी आलोक सिंह ने कहा, हमारी प्राथमिकता कानपुर जिले को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बनाना है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।
डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने भी नागरिकों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहें। पुलिस प्रशासन लगातार जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है।

यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रूखाबाद। बीएसएनएल नेटवर्क सेवा में हाल ही में आई भारी समस्या ने स्थानीय निवासियों को गंभीर असुविधा में डाल दिया है। नेटवर्क की स्थिति के बिगडऩे के मुख्य कारण टॉवर पर बैटरियों की कमी, डीजल संकट और अधिकारियों की सुस्ती बताई जा रही है।
बीएसएनएल के कई टॉवरों पर बैटरियों की गंभीर कमी हो गई है, जो नेटवर्क की निरंतरता में बाधा डाल रही है। इन बैटरियों का उपयोग टॉवर को विद्युत आपूर्ति में कटौती के दौरान सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। लेकिन, कई टॉवरों पर बैटरियों की अनुपलब्धता के कारण, नेटवर्क के कई हिस्सों में सेवाएं ठप हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में 25 में से लगभग 10 बीएसएनएल टॉवर इस समस्या से प्रभावित हैं।
डीजल की आपूर्ति में बाधा ने भी नेटवर्क सेवा को प्रभावित किया है। टॉवरों पर जनरेटरों को चलाने के लिए नियमित रूप से डीजल की आवश्यकता होती है, जो अब ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई टॉवरों की जनरेटर सेवाएं बंद हो गई हैं, जिससे नेटवर्क कवरेज में बड़े अंतर आ गए हैं।
इस संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू अधिकारियों की सुस्ती है। बीएसएनएल की कई समस्याएं ठेकेदारों के माध्यम से हल की जाती हैं, लेकिन इनमें से कई ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों की निगरानी की कमी और धीमी प्रक्रिया ने समस्या को और बढ़ा दिया है।
स्थानीय निवासियों ने नेटवर्क की समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतें की हैं। ग्राहकों का कहना है कि वे इंटरनेट और कॉल सेवाओं के लिए दिन-रात परेशान हो रहे हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि उनके व्यवसाय और व्यक्तिगत संचार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है।
बीएसएनएल अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द बैटरियों की कमी और डीजल संकट को हल करने के प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे नेटवर्क की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों की कार्यक्षमता की समीक्षा करेंगे।
इस स्थिति का समाधान कब होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उपभोक्ता उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही बीएसएनएल नेटवर्क सेवाएं सुचारू हो जाएं ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके।

यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। जिले के नगरीय इलाकों में विकास की धीमी गति और सरकारी योजनाओं के अमल में आ रही रुकावटों के कारण तमाम लोगों को अपनी छत नसीब नहीं हो पा रही है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में फंड की कमी और पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त न मिलने के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है।
डूडा, जो कि जिला नगरीय विकास अभिकरण के नाम से जाना जाता है, फंड की कमी के कारण सफेद हाथी बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डूडा के तहत आने वाले विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का सिर्फ 40′ ही खर्च हो पाया है। बाकी का 60त्न फंड विभिन्न कारणों से खर्च नहीं हो पाया, जिसमें प्रशासनिक अड़चनें और फंड की अनुपलब्धता मुख्य कारण हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तमाम लाभार्थियों को उनकी तीसरी किस्त का इंतजार है। जिले के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 5000 परिवारों को अभी तक तीसरी किस्त नहीं मिली है, जिससे उनके घरों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है।
जिले के नगरीय इलाकों में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। सडक़ें टूटी-फूटी हैं, नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है और सार्वजनिक सुविधाओं की कमी है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाएं और विकास कार्य कागजों पर ही सीमित रह गए हैं।
डूडा और जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि फंड की कमी के कारण कई विकास कार्य अधूरे रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और जल्द ही फंड रिलीज होने की उम्मीद है।
स्थानीय निवासियों ने सरकार से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फंड रिलीज करें और विकास कार्यों को पूरा करें। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है।जिले के नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही विकास कार्यों में तेजी आएगी और उन्हें भी अपनी छत नसीब होगी।