वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की संभावना

अयोध्या। राम मंदिर से जुड़े चर्चित राम धन (दान-चढ़ावा) गबन मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आठ आरोपियों की आज विशेष न्यायाधीश (एंटी करप्शन) की अदालत में पेशी होगी। मामले की सुनवाई को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, सभी आरोपी 26 जून से जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों को देखते हुए उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।

राम धन गबन प्रकरण की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने के बाद मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। जांच एजेंसियां चढ़ावे की गणना, धन के प्रबंधन और संबंधित दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही हैं। अदालत में आज होने वाली सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत, जांच की प्रगति और अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों की विवेचना जारी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि अदालत में सुनवाई के बाद अगली कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

वाराणसी। मोहनसराय क्षेत्र स्थित करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर कथित कब्जा और फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने के मामले में अदालत के आदेश पर बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मामला बुजुर्ग शिक्षिका प्रमिला मिश्रा की जमीन से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का पंजीकरण कराया गया और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण में कई लोगों की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर में भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नितेश राय, विशाल मिश्रा, रवि उपाध्याय, करुणापति उपाध्याय, अजय कुमार तिवारी, प्रवीण कुमार सिंह, तत्कालीन उपनिबंधक अनिल कुमार तथा निबंधन कार्यालय के लिपिक सत्यांश सिंह समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया है।

शिकायत में आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और कथित अनियमित पंजीकरण प्रक्रिया के जरिए करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध तरीके से अधिकार स्थापित करने की कोशिश की गई। मामले में तत्कालीन निबंधन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है। दस्तावेजों का सत्यापन, संबंधित अभिलेखों की जांच और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला सामने आने के बाद वाराणसी में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने रोड टैक्स और अन्य देयताओं का भुगतान नहीं करने वाले वाणिज्यिक वाहन मालिकों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। जिले में 9,000 से अधिक वाणिज्यिक वाहनों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया जमा नहीं किया गया तो इन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, इन वाहनों पर रोड टैक्स, जुर्माना और अन्य शुल्क मिलाकर करीब 85.50 करोड़ रुपये का बकाया है। लंबे समय से भुगतान न करने वाले वाहन स्वामियों को अंतिम नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि वे जल्द से जल्द बकाया राशि जमा कर दें।

अधिकारियों ने बताया कि नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलते हुए पकड़कर जब्त किया जा सकता है और बकाया राशि जमा होने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राजस्व वसूली बढ़ाने के साथ-साथ नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रवर्तन दल लगातार जांच अभियान चलाएंगे और बकाएदार वाहनों की निगरानी की जाएगी।

विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना रोड टैक्स और जुर्माना जमा कर दें, ताकि जब्ती जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। अधिकारियों के अनुसार, बकाया वसूली अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा।

नोएडा। सेक्टर-58 क्षेत्र में इंजीनियर आर्यन की करंट लगने से हुई मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। घटना के चार दिन बीत जाने के बावजूद अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, आर्यन सड़क किनारे बने नाले की स्लैब टूटने या धंसने के कारण नाले में गिर गया। बताया जा रहा है कि नाले में विद्युत करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद कराए जाने के बाद आर्यन को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी।

मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी भी पक्ष से औपचारिक शिकायत या तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि खुले और असुरक्षित नाले तथा बिजली व्यवस्था में लापरवाही के कारण एक युवक की जान चली गई। लोगों ने जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। यदि शिकायत दर्ज होती है तो नाले के रखरखाव, बिजली व्यवस्था और संबंधित विभागों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानकों और विभागीय लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

देहरादून/बदरीनाथ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावा हेराफेरी के कथित मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि मंदिर परिसर की 32 दिनों की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, जबकि पहले संबंधित अधिकारियों की ओर से दावा किया गया था कि 45 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई है।

मामले के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने यह जानने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि आखिर 32 दिनों की सीसीटीवी फुटेज कैसे और किन परिस्थितियों में डिलीट हुई। यह भी जांच का विषय है कि फुटेज तकनीकी कारणों से नष्ट हुई या फिर उसे जानबूझकर हटाया गया।

सूत्रों के अनुसार, विशेषज्ञ इंजीनियर डिलीट हुई रिकॉर्डिंग को रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि फुटेज सफलतापूर्वक रिकवर हो जाती है तो जांच को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं और दान-चढ़ावे के लेनदेन से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं।

इस घटनाक्रम के बाद बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के उस दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें कहा गया था कि मंदिर परिसर की 45 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। अब 32 दिनों की फुटेज गायब मिलने से सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड संरक्षण की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

जांच एजेंसियां तकनीकी और प्रशासनिक दोनों पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। फुटेज गायब होने के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर साक्ष्य मिटाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की गणना से जुड़े कथित घोटाले की जांच में एसआईटी को बड़ा सुराग मिला है। जांच के दौरान सामने आया है कि जेल भेजा गया आरोपी सुभाष श्रीवास्तव पहले सिंडिकेट बैंक में कार्यरत था, जहां उस पर गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इन आरोपों के चलते उसे बैंक सेवा से बर्खास्त भी किया गया था।

जानकारी के अनुसार, बाद में न्यायालय के आदेश के बाद उसकी सेवा बहाल हुई, लेकिन उसके पूर्व रिकॉर्ड की समुचित जांच किए बिना उसे राम मंदिर में नियुक्ति दे दी गई। इतना ही नहीं, उसे मंदिर के सबसे संवेदनशील दायित्वों में शामिल चढ़ावे की गणना का प्रभारी बना दिया गया।

एसआईटी की जांच में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत की गई और उसके पूर्व रिकॉर्ड का सत्यापन क्यों नहीं किया गया। इसी क्रम में जांच एजेंसी ने धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे से भी पूछताछ की है। उनसे नियुक्ति प्रक्रिया और संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी ली गई।

सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी अब नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज, अनुमोदन प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नियुक्ति में लापरवाही हुई या किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, संबंधित पक्षों की ओर से इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।