कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं दूसरी ओर यह घटना उस बढ़ते जनाक्रोश की ओर भी इशारा कर रही है जो देश के कई हिस्सों में राजनीतिक वर्ग के प्रति दिखाई देने लगा है। सवाल केवल अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान का है जो जनता और नेताओं के बीच बढ़ती खाई को उजागर कर रहा है।
राजनीति कभी जनसेवा का माध्यम मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ जनता का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगा है कि चुनावी वादे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने तक सीमित रह गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर अपेक्षित परिणाम न मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। यही नाराजगी अब कई बार विरोध प्रदर्शनों और टकराव के रूप में सामने आ रही है।
सोनारपुर की घटना में अभिषेक बनर्जी के कपड़े फट गए, चश्मा टूट गया और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़े। घटना के बाद ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि “शासक ही हत्यारे बन गए हैं।” दूसरी तरफ भाजपा और विपक्षी दलों ने अपने-अपने राजनीतिक तर्क सामने रखे। लेकिन इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता का आक्रोश इतना तीखा क्यों होता जा रहा है?
देश की राजनीति में बीते कुछ वर्षों के दौरान अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नेताओं को जनता के सीधे विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं काफिले रोके गए, कहीं सभाओं में नारेबाजी हुई और कहीं जनता ने अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगने शुरू कर दिए। यह लोकतंत्र की जागरूकता का संकेत भी हो सकता है और व्यवस्था से बढ़ती निराशा का भी।
राजनीतिक दल अक्सर विरोध को विपक्ष की साजिश बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता अब पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूक और मुखर हो चुकी है। सोशल मीडिया ने सूचनाओं को जनता की मुट्ठी में पहुंचा दिया है। अब किसी नेता का पुराना बयान, अधूरा वादा या विवादित मामला कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में जवाबदेही का दबाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
हालांकि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। किसी भी जनप्रतिनिधि पर शारीरिक हमला लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। यदि जनता को शिकायत है तो उसका समाधान मतदान, जनआंदोलन और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए। हिंसा केवल राजनीतिक तनाव को बढ़ाती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है।
अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है। यह उस बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है जहां जनता अब केवल भाषण सुनने के बजाय जवाब मांग रही है। राजनीतिक दलों के लिए यह चेतावनी भी है कि यदि जनभावनाओं को समय रहते नहीं समझा गया तो जनता का असंतोष आने वाले दिनों में और अधिक मुखर रूप ले सकता है।
लोकतंत्र में सत्ता जनता देती है और जनता ही वापस लेती है। इसलिए किसी भी दल या नेता के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि राजनीतिक ताकत का वास्तविक स्रोत जनता का विश्वास है। जब यह विश्वास कमजोर पड़ने लगता है तो सड़कों पर उठने वाली आवाजें सत्ता के गलियारों तक सुनाई देने लगती हैं।
