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Friday, June 5, 2026

प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त

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– कई मामलों मे एक साथ सुनवाई को 6 जुलाई की मुकर्रर

प्रयागराज/लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित कर दी है। मामला जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शासन और विधानसभा से जुड़े प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज होती जा रही है।
प्राप्त न्यायालयीय विवरण के अनुसार रिट-सी (WRIC) संख्या 4560/2026 में याचिकाकर्ता कर्मेश प्रताप सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर-09 में सूचीबद्ध था, जहां माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
न्यायालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार मामले को अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रमुख सचिव पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक संचालन, सदन की कार्यवाही, विधायी दस्तावेजों के संरक्षण तथा संसदीय प्रक्रियाओं के संचालन में प्रमुख सचिव की केंद्रीय भूमिका होती है। ऐसे में इस पद पर कार्यरत अधिकारी से संबंधित किसी भी न्यायिक प्रकरण पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों की निगाहें बनी रहती हैं।
मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कानूनी जानकारों के अनुसार उस दिन न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की ओर से विस्तृत दलीलें रखी जा सकती हैं। यदि न्यायालय को आवश्यक लगा तो संबंधित अभिलेख भी तलब किए जा सकते हैं।

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