शरद कटियार
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से सत्ता की दिशा तय करने वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। यहां की सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण, किसान राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण और शहरीकरण का प्रभाव प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में अलग और अधिक व्यापक दिखाई देता है। यही कारण है कि जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों की गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ने लगती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा और विकास परियोजनाओं की सौगात को भी इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में भाजपा ने जिस सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के आधार पर सफलता प्राप्त की, उसे बनाए रखना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए अब पार्टी केवल पारंपरिक समर्थक वर्गों पर निर्भर रहने के बजाय नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है।
अलीगढ़ में मुख्यमंत्री की जनसभा को केवल एक सरकारी कार्यक्रम मानना राजनीतिक दृष्टि से अधूरा विश्लेषण होगा। विकास परियोजनाओं की घोषणा निश्चित रूप से जनता को संदेश देने का माध्यम है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक गणित भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि प्रदेश में विकास की गति जारी है और सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पर परिणाम देने का प्रयास कर रही है।
पश्चिमी यूपी में सामाजिक समीकरणों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यहां हर चुनाव में जातीय और सामुदायिक संतुलन निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में भाजपा की रणनीति केवल विकास तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश भी साफ नजर आती है। पार्टी संगठन लगातार बूथ स्तर तक अपनी पहुंच मजबूत करने और लाभार्थी वर्गों को राजनीतिक समर्थन में बदलने की दिशा में काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, कानून-व्यवस्था के मुद्दे और बुनियादी ढांचे में हुए निवेश को भाजपा चुनावी विमर्श का केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि सड़क, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
हालांकि भाजपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विपक्ष सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दों को उभारने का प्रयास करेगा। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की स्मृतियां अभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई हैं और कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी मौजूद है। ऐसे में भाजपा को केवल विकास के दावे ही नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा।
अलीगढ़ की जनसभा और उसके बाद होने वाले राजनीतिक कार्यक्रम इस बात का संकेत हैं कि भाजपा ने चुनावी तैयारियों का पहला चरण शुरू कर दिया है। आने वाले महीनों में विकास योजनाओं, सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक मजबूती के जरिए पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेगी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और राजनीतिक संदेशों के इस मिश्रण को किस रूप में स्वीकार करती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता अक्सर पश्चिमी यूपी की जनता ही तय करती है।
