चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर फर्जी सहमति पत्र जमा करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक रियल एस्टेट कारोबारी (real estate businessman) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपी अजय सहगल, जो इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (आईसीएचबीएस) के सचिव भी हैं, को शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी के जालंधर कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस महीने की शुरुआत में सहगल के उन परिसरों पर छापा मारा था जो सनटेक सिटी परियोजना (आईसीएचबीएस द्वारा विकसित) से जुड़े हैं और कुछ अन्य परिसरों पर भी छापा मारा था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा किसानों की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिनकी सहमति सीएलयू प्राप्त करने के लिए “जाली” तरीके से ली गई थी।
ईडी के अनुसार, सहगल पर 15 लोगों के स्वामित्व वाली 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में “फर्जी” सहमति पत्र तैयार करने का आरोप है। ईडी ने कहा, “इन फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर, आरोपी संस्था/व्यक्तियों को ‘सनटेक सिटी’ नामक एक मेगा रियल एस्टेट परियोजना विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण लाइसेंस (सीएलयू) दिया गया था। ये सहमति पत्र भूस्वामियों के जाली हस्ताक्षरों और अंगूठे के निशानों से तैयार किए गए थे।”
सहगल पर फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर प्राप्त सीएलयू का उपयोग करके ‘ला कैनेला’ नामक एक आवासीय बहुमंजिला परिसर और ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ नामक एक वाणिज्यिक परिसर विकसित करने का भी आरोप है। ईडी के अनुसार, इन परियोजनाओं में इकाइयां रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों (आरईआरए) से पंजीकरण और अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही बेची जा रही थीं।
ईडी ने कहा कि आरोपियों ने इन अवैध परियोजनाओं से 200 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है, और सहगल ने अभी तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भूखंडों को ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) को हस्तांतरित नहीं किया है। ईडी ने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग और जीएमएडीए में कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है, और वे इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां करने की प्रक्रिया में हैं।
