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Tuesday, October 13, 2026

मनरेगा के तहत रोजगार कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण

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– श्रमिकों से जाना मजदूरी भुगतान का हाल
– ग्राम गांधी में श्रमदान कर जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर ने खुद चलाया फावड़ा
– बाढ़ से क्षतिग्रस्त आरआरसी सेंटर की मरम्मत के निर्देश

फर्रुखाबाद। विकसित भारत–जी राम जी योजना के तहत रोजगार सृजन एवं ग्रामीण विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने मंगलवार को राजेपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत गांधी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ श्रमदान कर फावड़ा चलाया और महिला श्रमिकों से संवाद कर मजदूरी भुगतान एवं कार्यस्थल की सुविधाओं की जानकारी ली।

महिला श्रमिक रामा देवी, विमला और काजल ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन 300 रुपये की दर से मजदूरी उनके बैंक खातों में मिल रही है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से समय से उपलब्ध कराया जाए।
ग्राम रोजगार सेवक के अनुसार, नौसारा से दहेलिया डामर रोड तक 937 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई में मिट्टी कार्य कराया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 2,54,327 रुपये है और इससे करीब 790 मानव दिवस सृजित होने का अनुमान है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राशिद अली ने बताया कि राजेपुर विकासखंड की 81 ग्राम पंचायतों में योजना के तहत 132 कार्य संचालित हैं। डीएम ने कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम शेराखार गोंटिया स्थित आरआरसी सेंटर का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण सेंटर क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल मरम्मत कराकर संचालन शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने कमालुद्दीनपुर स्थित पंचायत भवन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। पंचायत सहायक अंजली देवी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीणों को 307 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनके लिए निर्धारित शुल्क 30 रुपये है। डीएम ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी सरल भाषा में देने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जन्म-मृत्यु पंजीकरण, फैमिली आईडी और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसानों से फोन पर बातचीत कर समस्याओं और देरी के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराने के निर्देश दिए।

ग्राम प्रशासक रीतू पाठक ने आरआरसी सेंटर निर्माण में आ रही बाधा से डीएम को अवगत कराया। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी और एसडीएम अमृतपुर को तत्काल समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक/उपायुक्त श्रम रोजगार, खंड विकास अधिकारी राजेपुर और एसडीएम अमृतपुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास कार्यों, रोजगार सृजन और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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