चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल (punjab cabinet) ने ‘मुख मंत्री मवां धीयां सत्कार योजना’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाओं (women) को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस योजना से पंजाब की 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में ये निर्णय लिए गए।
यह योजना 2022 के पंजाब चुनावों से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जिसे राज्य में दोबारा चुनाव होने से एक साल पहले शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जो राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और जिनके पास पंजाब निवास दर्शाने वाला वैध आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र है, लाभार्थी के रूप में पात्र होंगी।
शनिवार को फतेहगढ़ साहिब में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था, “इस योजना के साथ, हमने अपनी सभी गारंटी (2022 के पंजाब चुनावों के समय किए गए वादे) पूरी कर दी हैं।” मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके उत्थान पर “अभूतपूर्व प्रभाव” डालेगी। बयान में कहा गया है, “यह योजना उन्हें विकल्प देगी और वित्तीय साक्षरता के साथ मिलकर बचत, मितव्ययिता और निवेश को बढ़ावा देगी, जिससे वे अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकेंगी।”
यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल के रूप में तैयार की गई है, जिसके तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत लाभ उठाने वाली पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों को भी उनकी पेंशन के अतिरिक्त इसके पूर्ण वित्तीय लाभ मिलते रहेंगे।
बयान में कहा गया है, “पंजाब ने सामाजिक कल्याण और मानव विकास संकेतकों में पहले ही काफी प्रगति की है; हालांकि, राज्य भर में बड़ी संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित महिलाएं, अभी भी स्वतंत्र वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं।” बयान में कहा गया है, “घरेलू कल्याण में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना आवश्यक है।”
