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Tuesday, January 13, 2026

सामाजिक व्यवस्था: समाज की रीढ़ और भविष्य की दिशा. संदीप सक्सेना

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किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी सामाजिक व्यवस्था (Social order) से होती है। सामाजिक व्यवस्था वह अदृश्य ढांचा है, जो व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्र (community and nation) को आपस में जोड़कर संतुलन बनाए रखता है। यही व्यवस्था यह तय करती है कि समाज में अधिकार और कर्तव्य कैसे निभाए जाएंगे, कमजोर वर्गों की सुरक्षा कैसे होगी और विकास का लाभ सब तक कैसे पहुँचेगा।

भारतीय संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था केवल कानूनों और नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परंपरा, संस्कृति, नैतिकता और सामूहिक जिम्मेदारी से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत की सामाजिक संरचना विविधताओं से भरी है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के बावजूद “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना समाज को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास करती रही है।

एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था की नींव समानता, न्याय और सहभागिता पर टिकी होती है। जब समाज में सभी को समान अवसर मिलते हैं और निर्णय प्रक्रिया में जनभागीदारी होती है, तब सामाजिक संतुलन बना रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुँच सामाजिक व्यवस्था को सशक्त बनाती है।

परिवार इस व्यवस्था की पहली पाठशाला होता है, जहाँ से व्यक्ति संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी सीखता है। इसके बाद विद्यालय, सामाजिक संस्थाएँ और शासन व्यवस्था मिलकर व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में गढ़ते हैं। आज की सामाजिक व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, और डिजिटल युग में बढ़ती एकाकी प्रवृत्ति ने सामूहिकता की भावना को कमजोर किया है। सोशल मीडिया ने जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, वहीं नफरत, अफवाह और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया है, जो सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचा रहा है।

युवाओं की भूमिका

समाज को दिशा देने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा यदि केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रहकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ें, तो व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। स्वामी विवेकानंद का यह विचार आज भी प्रासंगिक है कि “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।” सामाजिक सेवा, जागरूकता अभियान और रचनात्मक सोच के माध्यम से युवा सामाजिक व्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकते हैं।

एक सशक्त सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है कि शासन पारदर्शी और जवाबदेह हो, समाज संवेदनशील बने और व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। केवल अधिकारों की मांग नहीं, बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन ही सामाजिक संतुलन को बनाए रखता है। अंततः, सामाजिक व्यवस्था कोई स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि यह समय के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है। यदि इसमें मानवीय मूल्यों, समानता और न्याय को केंद्र में रखा जाए, तो यही व्यवस्था समाज को स्थिरता, शांति और प्रगति की ओर ले जाने वाली सबसे मजबूत शक्ति बन सकती है।

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