लखनऊ| करीब डेढ़ महीने से बजट की कमी के कारण ठप पड़े विकास कार्य अब फिर से गति पकड़ सकते हैं। मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट पास किया जाएगा। मूल बजट 43 अरब रुपये का था, जिसमें 400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके 47 अरब रुपये का पुनरीक्षित बजट तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव अपराह्न तीन बजे नगर निगम मुख्यालय में होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच पिछले डेढ़ महीने से जारी विवाद का सीधा असर शहर के विकास कार्यों पर पड़ा है। सड़कों के गड्ढे भरने का बजट खत्म हो चुका है और काम अधूरा रह गया है। सफाई, मार्ग प्रकाश, पार्क और अन्य कार्यों के लिए भी केवल 25 से 30 प्रतिशत बजट शेष है, ऐसे में पुनरीक्षित बजट पास न होने पर ये सभी कार्य ठप होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसी कारण मंगलवार की बैठक में इसे पास कराना जरूरी हो गया है।
क्यों लाया जाता है पुनरीक्षित बजट
नगर निगम हर वर्ष 31 मार्च से पहले मूल बजट पास करता है, जो 1 अप्रैल से लागू होता है। कई बार किसी कार्य पर तय राशि से अधिक खर्च होने की स्थिति बन जाती है या होने की आशंका रहती है, ऐसे में अक्तूबर में पुनरीक्षित बजट लाकर धनराशि बढ़ाई जाती है। नियमों के अनुसार इसे अक्तूबर के पहले सप्ताह तक पास हो जाना चाहिए, लेकिन इस वर्ष महापौर और नगर आयुक्त के टकराव के कारण यह प्रक्रिया अटक गई थी। अब कार्यकारिणी में पास होने के बाद बजट अनुमोदन हेतु सदन को भेजा जाएगा।
इन प्रमुख मदों में बढ़ाई गई धनराशि
न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद समितियों और शासन निर्देशित कार्यों का बजट 5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़।
नगर निगम की जमीनों के सर्वे व सुरक्षा के लिए बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़।
ट्रैफिक सुधार कार्यों पर 50 लाख के स्थान पर 3 करोड़ खर्च।
सड़कों की मरम्मत के लिए 271 करोड़ से बढ़ाकर 362 करोड़ रुपये।
भवन निर्माण बजट 10 लाख से बढ़ाकर 2.10 करोड़।
पार्कों के रखरखाव का बजट 35 करोड़ से बढ़ाकर 42 करोड़।
नई सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़।
डीजल-पेट्रोल मद में 20 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये आवंटित।
पुनरीक्षित बजट पास होने के साथ ही शहर के अटके विकास कार्यों में फिर तेजी आने की उम्मीद की जा रही है।
