लखनऊ| दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में अवैध मदरसों की व्यापक जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रदेश में कुल साढ़े आठ हजार से अधिक मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जिनमें अकेले राजधानी लखनऊ में 111 अवैध मदरसे पाए गए हैं। सरकार ने इन सभी पर तत्काल रिपोर्ट मांगी है और नई नियमावली बनाकर इन पर नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी है।
जांच की सबसे गंभीर रिपोर्ट श्रावस्ती जिले से आई है। गत पांच मई को जिला प्रशासन की टीम ने एक मदरसे पर छापा मारकर कई लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और आपत्तिजनक साहित्य जब्त किया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, यहां बच्चों को धार्मिक कट्टरता से जुड़े पाठ पढ़ाए जा रहे थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।
इसके अलावा, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में संचालित 602 मदरसों की पड़ताल के दौरान 15 मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों के प्रमाण मिले थे। इन जिलों में भी प्रशासन ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
सरकार ने साफ किया है कि बिना मान्यता संचालित किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। नई नियमावली के तहत सभी मदरसों को पंजीकरण, शिक्षा सामग्री, शिक्षकों की सूची और फंडिंग स्रोतों का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। अवैध मदरसों को बंद करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।
