बाढ़ में डूबता जनजीवन, बहते पुल और संकट में फंसे लाखों लोग—हर साल आपदा आती है, लेकिन सवाल वही रहता है कि हमारी तैयारी आखिर कितनी है?
देश के बड़े हिस्से में मानसून इस समय राहत से ज्यादा आफत का रूप ले चुका है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं गांवों में पानी घुस चुका है, कहीं सड़कें और राजमार्ग जलमग्न हैं तो कहीं पुल तेज बहाव के सामने टिक नहीं पा रहे। सरकारी आंकड़ों में लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक संकट उन परिवारों से पूछा जाना चाहिए जिनके लिए बाढ़ का अर्थ सिर्फ कुछ दिनों की परेशानी नहीं, बल्कि घर, रोजी-रोटी, पशुधन और भविष्य पर मंडराता संकट है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन सीमा से जुड़ी घाटियों का संपर्क जोड़ने वाला करीब 170 फीट लंबा बैली पुल तेज बहाव में बह जाना केवल प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है। यह सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की मजबूती और आपदा के समय वैकल्पिक संपर्क व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। व्यास, दारमा और चौदांस घाटियों का संपर्क प्रभावित होना बताता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मार्ग के बाधित होते ही सामान्य जीवन और सामरिक गतिविधियों पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है।
बिहार में बाढ़ की तस्वीर और भी भयावह है। राज्य के 14 जिलों के हजारों गांवों में लाखों लोग प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं और कई इलाकों में नावें ही आवागमन का प्रमुख साधन बन गई हैं। बाढ़ के बीच सबसे बड़ी चुनौती केवल पानी से बचाव नहीं, बल्कि भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब किसी परिवार को दो वक्त की जरूरत का सामान लेने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़े, तब यह सवाल स्वाभाविक है कि आपदा प्रबंधन की व्यवस्था जमीनी स्तर तक कितनी प्रभावी है।
उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। गंगा-यमुना सहित अनेक नदियों का बढ़ता जलस्तर नदी किनारे बसे गांवों के लिए लगातार खतरे की घंटी है। फर्रुखाबाद में राज्य मार्ग का बड़ा हिस्सा डूब जाना इस बात का संकेत है कि बाढ़ अब केवल नदी किनारे के गांवों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यातायात और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर रही है। कानपुर और उन्नाव में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन के सामने चुनौती और बढ़ जाती है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कहीं भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न हैं तो कहीं तेज बारिश के कारण दृश्यता तक प्रभावित हो रही है। राजस्थान जैसे राज्य में एक ओर बारिश का अलर्ट है और दूसरी ओर कई पश्चिमी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। यह बदलता मौसम अब सामान्य मानसूनी चक्र की पुरानी तस्वीर से अलग दिखाई दे रहा है।
सबसे चिंताजनक घटनाओं में छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा की घटना है, जहां नदी में पिकनिक मनाने पहुंचे कॉलेज के छात्रों के साथ हादसा हो गया। नदी किनारे तस्वीर लेने या मौज-मस्ती के दौरान एक छात्र का पैर फिसला और उसे बचाने की कोशिश में दो अन्य छात्र भी तेज बहाव की चपेट में आ गए। तीनों की तलाश जारी है। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि युवाओं में नदी और जलस्रोतों के बढ़ते खतरे के प्रति जागरूकता की जरूरत को भी सामने लाती है।
बारिश और बाढ़ प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन उनसे होने वाली तबाही की मात्रा पूरी तरह प्राकृतिक नहीं होती। अनियोजित निर्माण, जलनिकासी की कमजोर व्यवस्था, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमण, कमजोर पुल-पुलिया, बाढ़ क्षेत्र में बढ़ती आबादी और आपदा के समय राहत तंत्र की सीमाएं नुकसान को कई गुना बढ़ा देती हैं।
हर वर्ष मानसून से पहले तैयारियों की समीक्षा होती है। बाढ़ चौकियां बनाई जाती हैं, नावों और राहत सामग्री की व्यवस्था की जाती है, अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और मौसम विभाग चेतावनियां जारी करता है। फिर भी जब पानी जमीन पर उतरता है तो वही सवाल सामने आते हैं—राहत सामग्री देर से क्यों पहुंची, संपर्क मार्ग पहले से सुरक्षित क्यों नहीं थे, जलनिकासी की व्यवस्था क्यों चरमराई और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया?
अब समय केवल राहत और बचाव तक सीमित रहने का नहीं है। बाढ़ प्रबंधन को दीर्घकालिक नीति के रूप में देखने की आवश्यकता है। नदी क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मजबूत और टिकाऊ पुलों का निर्माण, जलनिकासी तंत्र का विस्तार, बाढ़ संभावित गांवों के लिए स्थायी पुनर्वास योजना, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा दल और समय पर चेतावनी देने की प्रभावी व्यवस्था जरूरी है।
इसके साथ ही नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। तेज बहाव वाली नदियों, नालों और पुलों के पास जोखिम लेकर जाना, सेल्फी के लिए खतरनाक स्थानों पर पहुंचना या चेतावनी के बावजूद पानी में उतरना किसी भी स्थिति में समझदारी नहीं है। प्रशासन को भी केवल चेतावनी जारी करने के बजाय संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।
मानसून हर साल आता है। बारिश भी होगी और नदियां भी बढ़ेंगी। इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह तय किया जा सकता है कि बारिश कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी बनेगी। प्रकृति के प्रकोप को पूरी तरह रोकना संभव नहीं, लेकिन लापरवाही से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।
इस बार देश के कई राज्यों में बारिश ने एक बार फिर हमारी व्यवस्थाओं की परीक्षा ली है। अब जरूरत इस बात की है कि पानी उतरने के बाद इस परीक्षा को भुला न दिया जाए। बाढ़ के आंकड़ों के साथ-साथ उन कमियों का भी हिसाब होना चाहिए, जिनके कारण लाखों लोगों को हर वर्ष वही संकट दोहराकर झेलना पड़ता है।
बारिश प्राकृतिक है, लेकिन हर साल होने वाली तबाही को नियति मान लेना निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं—यह हमारी व्यवस्था की कमजोरी है।
