अन्याय के विरुद्ध हूल का संदेश और आज की प्रासंगिकता

(कुमार कृष्णन-विभूति फीचर्स)
30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड के भोगनाडीह से शुरू हुआ संथाल हूल भारतीय इतिहास का ऐसा जनविद्रोह था, जिसने अंग्रेजी शासन, जमींदारी व्यवस्था और महाजनी शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज के स्वाभिमान का उद्घोष किया। सिदो, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि अपने जल, जंगल, जमीन और सम्मान की रक्षा का आंदोलन था। लगभग 171 वर्ष बाद भी हूल के संदेश ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोयी है। प्रश्न यह है कि जिन आदर्शों के लिए यह संघर्ष हुआ, वे आज कितने साकार हो सके हैं?
हूल आंदोलन का मूल संदेश था अन्याय का प्रतिरोध, सामुदायिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार और सम्मानजनक जीवन। अंग्रेजी शासन की राजस्व नीतियों, महाजनों की सूदखोरी और जमींदारों के अत्याचार ने संथाल समाज को अपनी ही भूमि पर बेगाना बना दिया था। हूल इसी व्यवस्था के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध था। यह किसी साम्राज्य पर अधिकार करने का आंदोलन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष था। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश शासन को आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर पुनर्विचार करना पड़ा। संथाल विद्रोह के बाद अलग प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई और बाद में संथाल परगना क्षेत्र को विशेष प्रशासनिक पहचान मिली। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन को यह भी समझना पड़ा कि आदिवासी समाज की उपेक्षा और शोषण के आधार पर शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस दृष्टि से हूल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
स्वतंत्र भारत में संविधान ने अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया। पाँचवीं और छठी अनुसूची, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) और वनाधिकार कानून जैसे प्रावधान आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे अलग आदिवासी बहुल राज्यों का गठन भी लंबे संघर्षों का परिणाम था। इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा और स्थानीय पहचान को संवैधानिक मान्यता मिली। फिर भी यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है कि क्या अलग राज्य बनने से आदिवासी समाज की सभी समस्याओं का समाधान हो गया?
उत्तर सरल नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों के अनेक आदिवासी क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के मामले में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार आज भी आजीविका के लिए पलायन करते हैं। कुपोषण, सीमित स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच जैसी चुनौतियां अनेक क्षेत्रों में बनी हुई हैं।
इसके साथ ही विकास और विस्थापन का प्रश्न भी लगातार सामने आता रहा है। खनन, औद्योगिक परियोजनाओं, बड़े बांधों और आधारभूत संरचना के विस्तार ने अनेक क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को प्रभावित किया है। कई परियोजनाओं ने रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा किए हैं, वहीं कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। यही कारण है कि विकास और स्थानीय अधिकारों के बीच संतुलन आज भी एक महत्वपूर्ण नीति-चुनौती बना हुआ है।
हूल आंदोलन का केंद्रीय विचार जल, जंगल और जमीन की रक्षा था। आज यह प्रश्न केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं रह गया है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता में कमी और जलस्रोतों पर बढ़ते दबाव ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को राष्ट्रीय और वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। जिन जंगलों को आदिवासी समाज सदियों से अपनी संस्कृति और जीवन का आधार मानता रहा, वे आज पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
आज भी अनेक आदिवासी समुदायों का जीवन वनों, लघु वनोपज, पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इसलिए किसी भी विकास परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें स्थानीय समुदायों की सहमति, सहभागिता और अधिकारों का कितना सम्मान किया जाता है। केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं माना जा सकता,सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण भी उतने ही आवश्यक हैं।
ब्रिटिश उपनिवेशवाद का स्वरूप आज वैसा नहीं है जैसा उन्नीसवीं शताब्दी में था, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है। फिर भी कई विद्वान यह तर्क देते हैं कि संसाधनों के दोहन, असमान विकास और स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियां नए रूपों में सामने आती रहती हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि स्वतंत्र भारत में इन प्रश्नों पर लोकतांत्रिक विमर्श, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक अधिकार और जनभागीदारी के अनेक मंच उपलब्ध हैं, जो औपनिवेशिक शासन में संभव नहीं थे। इसलिए आज की चुनौतियों की तुलना सीधे औपनिवेशिक शासन से करने के बजाय उन्हें लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर समाधान की दृष्टि से देखना अधिक उचित होगा।
हूल हमें यह भी सिखाता है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है। यदि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय संस्कृति, परंपरा,भाषा और सामुदायिक जीवन कमजोर पड़ जाए, तो उसका सामाजिक मूल्य बहुत अधिक होता है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, डिजिटल संपर्क और रोजगार के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण को भी समान महत्व देना होगा।
हूल आंदोलन का एक बड़ा संदेश लोकतांत्रिक भागीदारी का भी है। आज ग्राम सभाओं, पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं को जितना अधिक सशक्त बनाया जाएगा, विकास उतना ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। पेसा कानून और वनाधिकार कानून की प्रभावी भावना भी यही है कि स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों और विकास संबंधी निर्णयों में सार्थक भूमिका निभाएं।
आज आवश्यकता केवल हूल दिवस मनाने की नहीं, बल्कि उसके मूल संदेश को व्यवहार में उतारने की है। आदिवासी समाज को विकास का लाभ मिले, उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो यही हूल की वास्तविक विरासत है।
संथाल हूल का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी समाज की समृद्धि केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि उन संसाधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार, सामाजिक सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी से तय होती है। यदि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके, तो हूल का संदेश केवल इतिहास का विषय नहीं रहेगा, बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होगा। (विभूति फीचर्स)