डॉ विजय गर्ग
किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का आधार दो महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका होता है—शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करती है, जबकि स्वास्थ्य सेवा उसे एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाती है। भारत जैसे विकासशील देश में इन दोनों क्षेत्रों का महत्व और भी अधिक है। लेकिन आज एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा है—क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ आम भारतीयों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं?
बढ़ती शिक्षा लागत: सपनों की कीमत
पिछले कुछ दशकों में भारत में शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है। निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी संसाधन और बेहतर परिणामों के दावे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का संकेत देते हैं, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा की लागत भी लगातार बढ़ती गई है।
आज एक मध्यमवर्गीय परिवार को अपने बच्चे की स्कूली शिक्षा पर ही बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। स्कूल फीस, परिवहन शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म, डिजिटल उपकरण और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ मिलकर शिक्षा को महंगा बना रही हैं। उच्च शिक्षा की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और कानून जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों की फीस लाखों रुपये तक पहुँच चुकी है।
कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लेने या अपनी बचत खर्च करने को मजबूर हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा, जो कभी सामाजिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन मानी जाती थी, अब अनेक परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है।
स्वास्थ्य सेवा: इलाज से पहले खर्च की चिंता
भारत ने चिकित्सा विज्ञान, अस्पतालों और आधुनिक उपचार तकनीकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज देश में विश्वस्तरीय अस्पताल और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं। लेकिन इन सुविधाओं तक पहुँच हर नागरिक के लिए समान नहीं है।
स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में लगातार वृद्धि हुई है। डॉक्टरों की परामर्श फीस, परीक्षणों का खर्च, दवाइयों की कीमतें और अस्पतालों के बिल आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। एक गंभीर बीमारी या आकस्मिक दुर्घटना किसी भी परिवार की वर्षों की बचत समाप्त कर सकती है।
भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी सभी नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप लाखों परिवार हर वर्ष स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण आर्थिक संकट में फँस जाते हैं।
मध्यम वर्ग पर बढ़ता दबाव
गरीब वर्ग लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों का सामना करता रहा है, लेकिन अब मध्यम वर्ग भी बढ़ती लागतों के दबाव को महसूस कर रहा है।
एक ओर माता-पिता बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा आपात स्थितियाँ उनके वित्तीय संतुलन को बिगाड़ रही हैं। घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी खर्चों के बीच संतुलन बनाना कठिन होता जा रहा है।
यह स्थिति केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह सामाजिक गतिशीलता और अवसरों की समानता पर भी प्रभाव डालती है। यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा केवल संपन्न वर्ग तक सीमित हो जाए, तो सामाजिक असमानताएँ और गहरी हो सकती हैं।
समस्या के कारण
इस बढ़ती लागत के पीछे कई कारण हैं—
– शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका।
– बुनियादी ढाँचे और संचालन लागत में वृद्धि।
– गुणवत्तापूर्ण संस्थानों और अस्पतालों की बढ़ती मांग।
– सार्वजनिक निवेश की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि।
– सेवाओं का बढ़ता व्यावसायीकरण।
निजी क्षेत्र ने निश्चित रूप से सुविधाओं और नवाचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन पर्याप्त नियमन के अभाव में लागतों पर नियंत्रण कठिन हो जाता है।
मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता
समाधान निजी संस्थानों का विरोध नहीं, बल्कि सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना है। यदि सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अस्पताल उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करें, तो आम नागरिकों को सस्ती और भरोसेमंद सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।
सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य को खर्च नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देखना चाहिए। बेहतर बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक और पारदर्शी प्रशासन इन क्षेत्रों में विश्वास को मजबूत कर सकते हैं।
साथ ही छात्रवृत्तियों, सस्ती शिक्षा ऋण योजनाओं, व्यापक स्वास्थ्य बीमा और प्रभावी शुल्क नियमन जैसे उपायों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है।
राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न
शिक्षा और स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत आवश्यकताएँ नहीं हैं; वे राष्ट्र निर्माण के मूल आधार हैं। यदि इन तक पहुँच आर्थिक स्थिति पर निर्भर हो जाए, तो देश की प्रतिभा और उत्पादकता दोनों प्रभावित होंगी।
एक मजबूत राष्ट्र वह नहीं है जहाँ केवल कुछ लोग उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, बल्कि वह है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिले।
भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन बढ़ती लागतें इस प्रगति के लाभों को सीमित कर सकती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ सभी नागरिकों के लिए सुलभ और किफायती बनी रहें।
यदि हम इन दोनों क्षेत्रों को आम लोगों की पहुँच से दूर होने देते हैं, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति की नींव कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यह समय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बाज़ार की वस्तु नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार माना जाए।
डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब
