आग लगने के बाद नहीं, पहले जागना होगा, अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्त होना समय की मांग

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छोटी और मध्यम श्रेणी की इमारतों के लिए भी अग्नि सुरक्षा नियमों को अनिवार्य बनाना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि बदलते शहरी परिदृश्य और बढ़ते जोखिमों के बीच जनजीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कदम है। अब 15 मीटर तक ऊंची इमारतों के लिए भी अग्नि सुरक्षा संबंधी शपथपत्र अनिवार्य कर दिया गया है तथा शपथपत्र के अभाव में भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं होगा। साथ ही निर्माण पूर्ण होने के तीन माह के भीतर फायर ऑडिट कराना भी अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था स्पष्ट संदेश देती है कि अब सुरक्षा कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि निर्माण प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होगी।
बीते कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, होटल, शोरूम, अपार्टमेंट और व्यावसायिक परिसरों में आग लगने की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश मामलों में पाया गया कि भवनों में अग्निशमन उपकरण या तो मौजूद ही नहीं थे या फिर केवल कागजों तक सीमित थे। आपातकालीन निकास अवरुद्ध थे, बिजली की वायरिंग अव्यवस्थित थी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी वर्षों से होती रही। नतीजा यह हुआ कि छोटी-सी लापरवाही ने बड़ी जनहानि का रूप ले लिया।
उत्तर प्रदेश में अब तक अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन मुख्य रूप से बड़े व्यावसायिक भवनों और ऊंची इमारतों तक सीमित माना जाता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटी इमारतों, निजी अस्पतालों, स्कूलों, मैरिज हॉल, कोचिंग सेंटरों और बहुमंजिला आवासीय भवनों में भी आग लगने का खतरा उतना ही गंभीर है। ऐसे में सरकार द्वारा छोटे भवनों को भी नियमों के दायरे में लाना एक व्यावहारिक और दूरदर्शी निर्णय है।
हालांकि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती इनके प्रभावी क्रियान्वयन की होगी। यदि शपथपत्र केवल औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाए और फायर ऑडिट भी कागजी प्रक्रिया में सिमट जाए, तो नए नियमों का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर शपथपत्र की वास्तविक जांच हो, हर भवन का निष्पक्ष निरीक्षण किया जाए और नियमों के उल्लंघन पर बिना किसी दबाव या भेदभाव के कार्रवाई हो।
इसके साथ ही भवन स्वामियों और बिल्डरों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। अक्सर लागत कम करने या अधिक निर्माण क्षेत्र प्राप्त करने की होड़ में अग्निशमन उपकरण, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन सीढ़ियां और निकासी मार्गों की अनदेखी कर दी जाती है। यह बचत बाद में किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। भवन निर्माण केवल सीमेंट और ईंटों का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि उसमें रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। भवन खरीदते समय केवल कीमत, स्थान और सुविधाओं को नहीं, बल्कि उसकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि किसी भवन में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो उसकी सूचना संबंधित विभाग को देना नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए।
सरकार के इस निर्णय का स्वागत इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि यह दुर्घटना होने के बाद राहत पहुंचाने की बजाय दुर्घटना को पहले ही रोकने की सोच पर आधारित है। यदि इन नियमों का ईमानदारी से पालन कराया गया, नियमित निरीक्षण हुए और फायर ऑडिट को गंभीरता से लागू किया गया, तो भविष्य में अनेक दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है।
अंततः यह समझना होगा कि अग्नि सुरक्षा केवल सरकारी नियम नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। किसी भी भवन की वास्तविक मजबूती उसकी ऊंचाई, भव्यता या आधुनिकता से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा से तय होती है। यदि सरकार, प्रशासन, बिल्डर और नागरिक सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तभी उत्तर प्रदेश वास्तव में सुरक्षित और जिम्मेदार शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।