लखनऊ। यूपी विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा हो गया। सपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। उनके हाथों में पोस्टर आदि हैं। स्पीकर उन्हें शांत रहने के लिए कहते रहे, लेकिन विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हंगामा बंद नहीं किया। माना जा रहा है कि मानसून सत्र (Monsoon Session) हंगामेदार रहेगा। विपक्ष ने सूखा, बाढ़, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं, सरकार एक दर्जन से ज्यादा अध्यादेश पारित कराएगी।
बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र (Monsoon Session) आज शुरू हो गया है। ये सत्र 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत पर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Ygi) ने कहा कि ‘प्रदेश ने फरवरी में अपना बजट पारित किया था, मानसून सत्र में पहली अनुपूरक मांग सत्र में पेश की जाएगी. यूपी देश की उभरती अर्थव्यवस्था की राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से सदन के सुचारू संचालन में अपना योगदान देने का आग्रह करता हूं। सरकार जनता के सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सत्र में उठाए गए सभी मुद्दों के प्रति जवाबदेह होगी।
हालांकि, जैसे ही सदन शुरू हुआ सीएम योगी की अपील बेअसर साबित हुई। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सदन में आकर विरोध प्रदर्शन किया। वे नारेबाजी करते हुए पोस्टर लेकर वेल तक पहुंच गए। स्पीकर सतीश महाना उनसे शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए।
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इस बीच सदन में प्रश्नोत्तर शुरू हुआ। सपा विधायक रागिनी नायर ने मंत्री ब्रजेश पाठक से हेल्थ पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रेन हैमरेज के लिए कितने एम्बुलेंस हैं। इसपर ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया- आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लागू है। सीएम योगी भी राहत पैसे देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जौनपुर में आप (सपा) अस्पताल बनवा रहे थे, वो भाग गया और हम जांच कर रहे है।
वहीं, विपक्ष के नेता और सपा विधायक माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय बहुत गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। बाढ़, कानून व्यवस्था की समस्या और भ्रष्टाचार सबके सामने है। जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको नोटिस देने का अधिकार है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।
