– कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, जांच में दोषी पाए गए विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई

फर्रुखाबाद। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित जनपद स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनपद में कोई भी उर्वरक कम्पनी या ठोक विक्रेता किसी भी दशा में उर्वरकों की ओवर रेटिंग या ट्रेनिंग नहीं करेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की समस्या एवं ओवर रेटिंग की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। दुकानों पर स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर में अनियमितता के साथ किसानों को एमआरपी से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचे जाने की बातें सामने आई थीं। कई विक्रेताओं ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन भी प्रमाणित नहीं कराया है। जिन विक्रेताओं द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया है, उन्हें किसी भी दशा में उर्वरक क्रय-विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि कोई भी उर्वरक कम्पनी जनपद में किसी भी नए डीलर/विक्रेता को ट्रेनिंग न दे और न ही उर्वरक की आपूर्ति करे, जब तक संबंधित विक्रेता का सत्यापन, रजिस्ट्रेशन एवं अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 के अंतर्गत यदि कोई कम्पनी या विक्रेता निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत कृषि विभाग की ओर से गठित दलों को आकस्मिक निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को मिलेगी राहत

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारीगणों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि वे समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विक्रेता ओवर रेटिंग या काला बाजारी में संलिप्त न हो।
यह आदेश उप कृषि निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किया गया है ताकि जनपद में उर्वरकों की सुचारु व्यवस्था बनी रहे।

फर्रुखाबाद। एक ओर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक भयावह सच आज भी आंखों में चुभता है—बाल श्रम। तमाम सरकारी योजनाओं, जागरूकता अभियानों और कानूनों के बावजूद नगर के कोनों, सड़कों, स्टेशन और चौराहों पर कंधे पर पॉलिथीन लटकाए कूड़ा बीनते नन्हें हाथ अब भी देखे जा सकते हैं। यह दृश्य देश की तरक्की की असली तस्वीर बयां करता है।

सरकारें बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं—मिड-डे मील योजना से लेकर मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबों तक—but जमीनी हकीकत अभी भी कटु है। समस्या केवल सरकारी प्रयासों की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता की भी है। जब तक आम नागरिक अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति खत्म नहीं की जा सकती।

नगर में आए दिन छोटे-छोटे बच्चे कूड़ा बीनते हुए दिख जाते हैं। कुछ तो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हालात से मजबूर होकर यह काम कर रहे हैं। लोअर क्लास और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में अक्सर यह देखा जाता है कि अभिभावक या तो नशे, जुए या अन्य सामाजिक बुराइयों में लिप्त रहते हैं और बच्चों को कमाने के लिए सड़क पर धकेल देते हैं। वहीं कई मामलों में यह मजबूरी बन जाती है क्योंकि घर की आमदनी इतनी कम होती है कि बच्चे भी परिवार के भरण-पोषण में हाथ बंटाते हैं।

ऐसे बच्चे पढ़ाई की जगह अपने बचपन को प्लास्टिक की बोरी में समेटते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह थकान और लाचारी का साया होता है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मुख्य चौराहे या नगर के कूड़ा घरों में ये मासूम सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं, मानो उनके जीवन की दिशा ही कूड़े के ढेर से तय हो रही हो।

प्रश्न यह है कि आखिर यह विडंबना कब खत्म होगी? कब ये बच्चे स्कूल की बेंच पर बैठकर किताबों में अपने सपने तलाशेंगे? सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी बच्चा मजदूर नहीं बनेगा। शिक्षा का अधिकार केवल कानून की किताबों में नहीं, ज़मीनी हकीकत में भी उतरना चाहिए।

आज आवश्यकता है कि समाज के हर वर्ग को जागरूक किया जाए, माता-पिता को समझाया जाए कि बाल श्रम बच्चों का नहीं, समाज का भविष्य नष्ट करता है। समाजसेवी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास करना चाहिए।

भारत तब ही सशक्त बनेगा जब उसका बचपन शिक्षित और सुरक्षित होगा, वरना कूड़े के ढेर से निकली यह करुण पुकार हमें बार-बार हमारी असलियत का आईना दिखाती रहेगी।

– ग्रामीणों की मांग पर हुआ जीर्णोद्धार, 1942 की विरासत को मिलेगा नया जीवन

फर्रुखाबाद, अमृतपुर। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान स्थापित हुई अमृतपुर की ऐतिहासिक पुलिस चौकी एक बार फिर से अपनी पुरानी गरिमा में लौटने को तैयार है। पुलिस विभाग द्वारा चौकी भवन का जीर्णोद्धार कर नव निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन यह भवन अभी भी लोकार्पण के इंतजार में बंद पड़ा है। करीब 80 वर्षों पुरानी इस पुलिस चौकी की वापसी को लेकर स्थानीय जनता में उम्मीद और उत्साह का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, सन् 1942 में स्थापित हुई यह पुलिस चौकी अमृतपुर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रही थी। सन् 1990 में जब अमृतपुर में थाना स्थापित हुआ, तब यह चौकी बंद कर दी गई और भवन धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन ग्रामीणों की लगातार मांग और पहल के बाद पुलिस विभाग ने चौकी की जमीन की पैमाइश कराकर, बाउंड्री वॉल और नया भवन तैयार करवाया।

फिलहाल अमृतपुर पुलिस चौकी अस्थाई रूप से तहसील परिसर में बने आवासों से संचालित हो रही है। नव निर्मित भवन तैयार हो चुका है, परंतु अब तक उसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हो पाया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उद्घाटन की तिथि तय होने के बावजूद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अनुपस्थिति के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था।

स्थानीय लोगों की मांग है कि अब जबकि भवन पूरी तरह तैयार है, तो इसका शीघ्र लोकार्पण कराकर पुलिस चौकी को अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। ग्रामीणों का मानना है कि इससे न सिर्फ पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि न्याय की पहुंच भी आमजन तक और बेहतर होगी।

इस संबंध में क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. पी.डी. शुक्ला ने कहा, “चौकी का नए भवन में संचालन न केवल सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, बल्कि यह हमारी ऐतिहासिक विरासत को जीवंत रखने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। प्रशासन और पुलिस विभाग का यह प्रयास सराहनीय है।”

पुलिस विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि नव निर्मित भवन का शीघ्र उद्घाटन कर अमृतपुर पुलिस चौकी को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।