– छोटे बच्चों से काम कराने पर शिक्षकों को सज़ा नहीं सम्मान मिलना चाहिए : मुख्यमंत्री

– योगी आदित्यनाथ के इस बेतुके बयान के बाद पूरे प्रदेश के लापरवाह और कामचोर शिक्षकों में खुशी का इजाफा

लखनऊ। राजधानी में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के श्रमदान और स्कूलों में काम करने को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि स्कूलों में बच्चों से स्वच्छता और छोटे-छोटे काम कराना गलत नहीं है, बल्कि यह उनके संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस बेतुके बयान के बाद पूरे प्रदेश के लापरवाह और कामचोर शिक्षकों में खुशी की लहर का इजाफा हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल स्कूलों में बच्चों के झाड़ू लगाने, सफाई करने या श्रमदान करने के वीडियो वायरल होते ही शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण मत मांगिए, बल्कि उन्हें बुलाकर सम्मानित करिए। वे भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा नाज़ुक बनाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उन्होंने मंच से कहा, “बच्चों को छुई-मुई मत बनाइए। उन्हें इतना तेज और मजबूत बनाइए कि कोई आंख उठाकर देखने से भी डरे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ताकत केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि अनुशासन, संस्कार और स्वच्छता जैसी आदतों से पैदा होती है।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के संस्कारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं और इसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य बच्चों में जिम्मेदारी, अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित करना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मजबूत संस्कार भी दिए जाएं।

*यूपी के किसानों को अनुदान पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही सरकार*

*गत वर्ष की तुलना में प्रदेश में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक उर्वरक उपलब्ध*

*उर्वरकों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए फार्मर आईडी के आधार पर ही की जाएगी बिक्री*

किसानों से संतुलित मात्रा में उर्वरक क्रय करने और समय से पूर्व अत्यधिक खरीद व भंडारण न करने की अपील

लखनऊ, 18 मई। प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 05.23 लाख मी. टन डीएपी, 04.81 लाख मी. टन एनपीके, 03.69 लाख मी. टन एसएसपी एवं 0.93 लाख मी. टन एमओपी को मिलाकर कुल 27.94 लाख मी. टन उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मी. टन अधिक उर्वरक उपलब्ध है।

प्रदेश सरकार किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने को संकल्पित है। इसी के दृष्टिगत कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिये अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों की आवश्यकतानुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से प्रचुर मात्रा में उर्वरकों की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। आगामी खरीफ फसलों की मांग के अनुसार भारत सरकार द्वारा लगातार आवंटन करते हुए उर्वरकों की निरन्तर आपूर्ति की जा रही है।

अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिये शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि उर्वरकों का विक्रय किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) उपलब्ध कराने वाले कृषकों को उनकी जोत सम्बन्धी अभिलेखों के आधार पर ही किया जाय। कृषि विभाग द्वारा अनुदानित उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी एवं एसएसपी) के साथ किसी अन्य निवेश की टैगिंग को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की सुगमतापूर्वक खरीद के लिये फार्मर आईडी के साथ विक्रय केन्द्रों पर पहुंचें और अपनी बोई गई फसल के लिये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत मात्रा के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों की खरीद एवं प्रयोग करें।

फर्रुखाबाद: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित संग्रह अनुभाग का जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए निरीक्षण से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय में रखी पत्रावलियों, रजिस्टरों एवं महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया तथा रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अभिलेखों के रखरखाव, लंबित प्रकरणों तथा राजस्व वसूली की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकारी अभिलेख प्रशासन की महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, इसलिए इनके रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी रजिस्टरों और पत्रावलियों को अद्यतन रखते हुए कार्यालय व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बकायेदारों से राजस्व वसूली की समीक्षा भी की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित बकाया की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जाए और वसूली कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था तथा कर्मचारियों की कार्यशैली का भी जायजा लिया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

– पहले भी खरीदते थे और आगे भी खरीदते रहेंगे

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लागू राहत अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद भारत ने भी साफ शब्दों में कहा है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पहले भी रूस से तेल खरीदता रहा है और आगे भी खरीद जारी रखेगा।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और अपनी कुल जरूरत का करीब 85 प्रतिशत तेल विदेशों से खरीदता है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से बेहद सीमित मात्रा में तेल आयात करता था। वर्ष 2021 तक भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी केवल 1 से 2 प्रतिशत थी, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और रूस द्वारा भारी छूट दिए जाने के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया।

ऊर्जा बाजार के हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 38 से 40 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। भारत प्रतिदिन करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है, जिसमें 18 से 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल रूस से खरीदा जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार रूस भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार दर से 8 से 15 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता तेल उपलब्ध करा रहा है। कई बार यह छूट 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंची है। इसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला है। अनुमान है कि पिछले दो वर्षों में भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर करीब 7 से 10 अरब डॉलर तक की बचत की है।

अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल संकट और कीमतों में उछाल को रोकने के लिए समय-समय पर सीमित राहत भी दी जाती रही है। अब अमेरिका द्वारा छूट की अवधि बढ़ाने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश किसी बाहरी दबाव के बजाय अपने आर्थिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर निर्णय लेता है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों और उद्योगों को सस्ती तथा स्थिर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। यही वजह है कि जहां बेहतर कीमत और विश्वसनीय आपूर्ति मिलती है, वहां से तेल खरीद जारी रहेगी।