मैनपुरी: औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रस्तावित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस पहल से क्षेत्र में निवेश बढ़ने, रोजगार सृजन होने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यूपीडा द्वारा प्रदेश में बेहतर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। यह एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरैल से हरदोई के कौसिया तक बनाया जाएगा, जिसमें मैनपुरी जनपद के लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में सिक्सलेन सड़क का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच यातायात को सुगम बनाना तथा औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना के तहत एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसे भूखंडों की पहचान की जा रही है, जहां बड़े, मध्यम और लघु उद्योग स्थापित किए जा सकें। खासतौर पर स्थानीय उत्पादों—कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों—को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इससे मैनपुरी और आसपास के जनपदों के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसके बाद मास्टर प्लान तैयार कर औद्योगिक भूखंडों का विकास, आंतरिक सड़कें, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की जा सकती हैं।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास मॉडल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सफल रहा है। मैनपुरी में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। स्थानीय व्यापारियों और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी उपज और उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

यदि योजना तय समयसीमा में पूरी होती है, तो मैनपुरी आने वाले वर्षों में औद्योगिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। यह परियोजना न केवल आधारभूत संरचना को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय संतुलित विकास की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी।

एटा: जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के दौरान सोमवार को प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आया। महत्वपूर्ण विषयों—हाईस्कूल अंग्रेजी और इंटरमीडिएट जीव विज्ञान—की परीक्षा के बीच नकल माफिया और सॉल्वर गिरोह पर शिकंजा कसते हुए दो फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक छात्रा पर नकल करते हुए कार्रवाई की गई। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में मजिस्ट्रेट और सचल दल तैनात रहे।

हाईस्कूल अंग्रेजी की सुबह की पाली में सदर तहसीलदार नीरज वार्ष्णेय ने मलावन स्थित आरकेएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण किया। यहां पंजीकृत परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे दो सॉल्वर पकड़े गए। इनमें 19 वर्षीय अंशुल पुत्र संजय निवासी ग्राम उदयपुर रिजोर थाना सकीट तथा एक नाबालिग शामिल था, जो दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। दोनों को तत्काल मलावन पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों सॉल्वर सगे भाई बताए जा रहे हैं।

उधर, अलीगंज क्षेत्र को अति संवेदनशील मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. इंद्रजीत ने स्वयं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। एसकेडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सचल दल की सदस्य जिपसा राजपूत ने दीक्षा राजपूत को नकल करते हुए पकड़ लिया। छात्रा की उत्तर पुस्तिका और नकल सामग्री सील कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। डीआईओएस ने अन्य संवेदनशील केंद्रों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार हाईस्कूल अंग्रेजी परीक्षा में 29,888 पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष 27,436 उपस्थित रहे, जबकि 2,452 छात्र अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की परीक्षा में 20,558 में से 19,142 परीक्षार्थी शामिल हुए और 1,416 अनुपस्थित रहे। अधिकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, रखरखाव और स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का भी सत्यापन किया।

मलावन केंद्र पर सॉल्वर पकड़े जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईओएस ने केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित कक्ष निरीक्षकों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

लगातार दूसरे दिन सॉल्वर गिरोह के पकड़े जाने से यह स्पष्ट है कि कुछ लोग आर्थिक लालच में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि प्रशासन की सख्ती से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नकल और फर्जी परीक्षार्थियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एटा: जनपद में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। कक्षा छह और कक्षा नौ में प्रवेश के लिए 300 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा आगामी 8 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

श्रम विभाग द्वारा संचालित यह आवासीय विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जिन परिवारों के पास संसाधनों का अभाव है और बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। विद्यालय में चयनित छात्रों को आवास, भोजन, पुस्तकें और अन्य आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजबाबू ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को शहर के जीटी रोड स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फरवरी माह के अंत तक सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

आंकड़ों के अनुसार कक्षा छह के लिए 170 तथा कक्षा नौ के लिए 155 बच्चों ने आवेदन किया है। विभागीय स्तर पर आवेदनों की जांच की जा रही है और पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और नए शैक्षिक सत्र से उनकी पढ़ाई प्रारंभ होगी।

अटल आवासीय विद्यालय की यह व्यवस्था राज्य सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना और उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा देना है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय पर बच्चों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाएं और प्रवेश से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।