नई दिल्ली/कानपुर। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सपरिवार शिष्टाचार भेंट के दौरान नवविवाहित दंपति नेशनल न्यूज़ क्लब के प्रेसिडेंट सचिन और नूपुर को विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति भवन में हुई इस गरिमामयी एवं आत्मीय मुलाकात ने पूरे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण का रूप ले लिया। इस अवसर पर रमेश अवस्थी प्रमुख रूप से केंद्र में रहे और उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक विशेष बना दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जहां राष्ट्रपति ने अत्यंत सादगी और आत्मीयता के साथ परिवार के सदस्यों से संवाद किया। उन्होंने नवदंपति सचिन और नूपुर को विवाह उपरांत सुखद, सफल और समृद्ध वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

मुलाकात के दौरान महामहिम ने अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि जीवन में कठिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धैर्य, सकारात्मक सोच और मजबूत पारिवारिक मूल्यों के सहारे हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके इन विचारों ने उपस्थित सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया और यह भेंट एक प्रेरणादायी अनुभव बन गई।

इस पूरे कार्यक्रम में सांसद कानपुर नगर रमेश अवस्थी की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उन्होंने परिवार की ओर से महामहिम का आभार व्यक्त करते हुए इस अवसर को अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। उनकी सादगी, सक्रियता और सामाजिक दृष्टिकोण इस भेंट के दौरान प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरे।

मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति की सहजता और विनम्रता ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने परिवार के साथ आत्मीय समय बिताया और समाज में सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा भी दी। इस संवाद ने इस भेंट को केवल औपचारिक मुलाकात न बनाकर एक भावनात्मक और प्रेरणादायी अनुभव में बदल दिया।

इस विशेष मुलाकात की जानकारी सामने आने के बाद कानपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में खुशी और गर्व का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे सम्मान और प्रेरणा से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।

यह शिष्टाचार भेंट केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा अवसर साबित हुई, जिसमें नवदंपति को महामहिम का आशीर्वाद, परिवार को सम्मान और समाज को प्रेरणा—तीनों का संगम देखने को मिला।

ब्रिटेन की पहल पर 60 देशों की बैठक, भारत ने उठाई समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की चिंता

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर गुरुवार को 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने डिजिटल माध्यम से इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता यवेट कूपर ने की, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया।
इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की आंशिक नाकाबंदी के कारण प्रभावित समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाना था। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक बाजार और ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ता है।
बैठक में भारत ने स्पष्ट रूप से अपनी चिंता रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की निर्बाध आवाजाही हर देश का अधिकार है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विक्रम मिसरी ने कहा कि मौजूदा संकट का सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि देश की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। उन्होंने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों में भारतीय नाविकों को नुकसान हुआ है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
भारत ने इस मंच पर यह भी जोर दिया कि इस संकट का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। सभी पक्षों से तत्काल संघर्ष विराम कर संवाद की राह अपनाने की अपील की गई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री व्यापार का समर्थक है और होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हालिया प्रयासों के चलते भारतीय ध्वज वाले छह जहाज सुरक्षित रूप से इस मार्ग को पार कर चुके हैं।
वहीं, कीर स्टार्मर ने कहा कि होर्मुज में जहाजरानी सेवाओं को सामान्य करना आसान नहीं होगा। इसके लिए सैन्य क्षमता, समुद्री क्षेत्र के सहयोग और कूटनीतिक प्रयासों का संयुक्त प्रयास आवश्यक होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस सुझाव से असहमति जताई, जिसमें सैन्य बल के प्रयोग की बात कही गई थी।
दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि जब तक क्षेत्र में संघर्ष जारी रहेगा, तब तक
होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिरता संभव नहीं है। उन्होंने तत्काल युद्धविराम और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया।
कुल मिलाकर, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की यह पहल स्थिति को सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

तेहरान ने दी कड़े जवाब की चेतावनी

तेहरान। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा है, जहां यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमलों में राजधानी तेहरान और उसके आसपास के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे व्यापक तबाही की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार की चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलों में तेहरान स्थित एक प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, दो बड़े स्टील संयंत्र और राजधानी को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल को निशाना बनाया गया। इस पुल पर हुए हमले में कम से कम दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हमलों के बाद कई इलाकों में भारी नुकसान और अव्यवस्था की स्थिति देखी गई।
ईरान के अल्बोर्ज प्रांत के अधिकारियों ने सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि पुल पर हमला रणनीतिक रूप से किया गया, जिससे राजधानी के संपर्क मार्ग को बाधित किया जा सके। इस घटना के बाद आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सक्रिय किया गया और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिए गए।
इन हमलों के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वह इस आक्रामक कार्रवाई का उचित और निर्णायक जवाब देगा। तेहरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा और हमलों का जवाब उसी तीव्रता से दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की यह संयुक्त कार्रवाई क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। पहले से ही चल रहे तनाव के बीच इस तरह के हमले पूरे पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकते हैं।
इस बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है। हालांकि, जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में इस संघर्ष के और तेज होने की आशंका जताई जा रही है।

कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के नेटवर्क पर कमिश्नरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। पुलिस टीम ने गाजियाबाद में छापेमारी कर दो ओटी (ऑपरेशन थिएटर) असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है, जो शास्त्रीनगर स्थित आहूजा नर्सिंग होम में हुए अवैध ट्रांसप्लांट के दौरान मौजूद थे। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य व्यवस्था में चल रहे अवैध कारोबार को लेकर हड़कंप मच गया है।

जांच में सामने आया है कि ऑपरेशन के बाद आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से फरार हुए। वे अलग-अलग लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर गाजियाबाद के वैशाली पहुंचे थे। वहां से गिरोह के सदस्य अलग-अलग दिशाओं में बंट गए—कुछ लखनऊ के लिए रवाना हुए, जबकि अन्य ने हवाई मार्ग से अलग-अलग शहरों की ओर रुख किया, जिससे पुलिस के लिए उनका पीछा करना चुनौतीपूर्ण हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार ओटी असिस्टेंट से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस पूरे नेटवर्क में शामिल एक डॉक्टर को मुख्य कड़ी माना जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और सर्विलांस के जरिए मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि यह रैकेट सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। पुलिस अब लखनऊ से फरार हुए अन्य पांच संदिग्धों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इस अवैध धंधे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर
यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान इस बार एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जिसने परीक्षकों को भावुक भी किया और हैरान भी। कई छात्रों ने अपनी कॉपियों में अपनी गरीबी, संघर्ष और पढ़ाई की मजबूरियों का जिक्र करते हुए परीक्षकों से पास करने की गुहार लगाई। एक छात्र ने लिखा—“मैं बहुत गरीब हूं, पढ़ाई नहीं कर पाई, कोचिंग के पैसे नहीं थे… कृपया मुझे पास कर दीजिए,” जिससे कॉपियां जांच रहे शिक्षक भी भावुक हो उठे।

सिर्फ भावनात्मक अपील ही नहीं, बल्कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में “गुरु दक्षिणा” के तौर पर 500 और 200 रुपये के नोट भी रखे मिले। कई छात्रों ने तो यहां तक लिख दिया कि “सर, अच्छे नंबर नहीं चाहिए, बस पास कर दीजिए,” जबकि कुछ ने फोन नंबर लिखकर ऑनलाइन पैसे भेजने की पेशकश भी की। इन घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है।

इस वर्ष शहर में कुल पांच मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे, जहां 18 मार्च से कॉपियों की जांच शुरू हुई थी। जीआईसी चुन्नीगंज और डीएवी इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की कॉपियां जांची गईं, जबकि बीएनएसडी, एबी विद्यालय और सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। बुधवार को यह प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें कुल 6,09,059 कॉपियों की जांच की गई।

परीक्षकों के अनुसार, हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार कुछ मामलों ने हंसी के साथ-साथ हैरानी भी बढ़ा दी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव, संसाधनों की कमी और परीक्षा प्रणाली की चुनौतियों को दर्शाता है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

शुक्लागंज में ब्रिटिशकालीन रेल गंगा पुल के डाउन ट्रैक पर गुरुवार, 2 अप्रैल से 42 दिनों का मेगा ब्लॉक शुरू हो रहा है। इस दौरान पुराने स्लीपरों को हटाकर नए एच-बीम स्लीपर लगाए जाएंगे। बुधवार को इसकी तैयारियां जोरों पर रहीं, जिसमें करीब 100 मजदूरों को लगाकर ट्रैक से गिट्टी हटाने का कार्य कराया गया। यह कार्य कानपुर और शुक्लागंज दोनों छोर पर तेजी से किया गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मेगा ब्लॉक के दौरान कानपुर छोर से लोहे के ट्रफ काटने का काम भी शुरू किया जाएगा। मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था भी मौके पर की जा रही है, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरा किया जा सके। इस मरम्मत कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना है।

हालांकि, इस कार्य को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंता भी सामने आई है। आरोप है कि डाउन ट्रैक से निकाली जा रही गिट्टियां गंगा नदी में फेंकी जा रही हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो सकता है और जलीय जीव-जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी जताई है।

वहीं, रेल गंगा पुल के अप ट्रैक पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। वर्तमान में यहां 75 किमी प्रति घंटे की गति सीमा लागू है, जिसे बढ़ाकर जल्द ही 100 किमी प्रति घंटा किया जाएगा। सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग द्वारा केबल और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम और तेज हो सकेगी।