इटावा/सैफई। सैफई स्थित मेडिकल विश्वविद्यालय से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कथित अपहरण और दुष्कर्म की कहानी पुलिस जांच में झूठी साबित होने का दावा किया गया है। पुलिस ने मामले में विश्वविद्यालय की एक महिला कर्मचारी सरिता यादव और उसके कथित सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक शिकायत में एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी भी की। लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई तथ्य शिकायत में दर्ज घटनाक्रम से मेल नहीं खाए।
सूत्रों के मुताबिक तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि जिस युवक पर आरोप लगाए गए थे, वह कथित घटना के समय शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए क्षेत्र में मौजूद ही नहीं था। जांच में सामने आए तथ्यों के बाद पुलिस का शक शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों पर गया।
पुलिस का दावा है कि विस्तृत जांच में अपहरण और दुष्कर्म की कहानी संदिग्ध पाई गई। इसके बाद मामले की परतें खुलती चली गईं और कथित साजिश का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आर्थिक लाभ, ब्लैकमेलिंग, वसूली या कोई अन्य उद्देश्य था।
मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि गंभीर आपराधिक मामलों में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना कितना खतरनाक हो सकता है। यदि जांच में आरोप झूठे साबित होते हैं तो इससे न केवल कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ता है, बल्कि निर्दोष लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य भी प्रभावित हो सकता है।
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

– बहुमूल्य करोड़ों की संपत्तियाँ चट किये जा रहे नेता जी और वकील साहब,
– अनजान मंत्री जयवीर सिंह,प्रशासन मौन

फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर धार्मिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक संस्थाओं की संपत्तियों को सुरक्षित रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद में दशकों पुराने ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थाओं की बहुमूल्य संपत्तियों पर कथित कब्जों के आरोप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब जिले के प्रभारी मंत्री स्वयं धर्मार्थ कार्य एवं संस्कृति विभाग से जुड़े हैं, तब भी सार्वजनिक ट्रस्टों की संपत्तियां विवादों में क्यों घिर रही हैं?

शहर के त्रिपोलिया चौक स्थित संस्कृत सावित्री पाठशाला का मामला फिर चर्चा में है। लोगों का दावा है कि यह संस्थान वर्षों तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से संबद्ध रहा। बताया जाता है कि संस्थान की मूल शर्तों में उल्लेख था कि जब तक यहां संस्कृत शिक्षा संचालित होगी, तब तक संपत्ति सार्वजनिक उपयोग में रहेगी और संस्था बंद होने की स्थिति में संपत्ति विश्वविद्यालय अथवा निर्धारित प्राधिकरण के अधीन जाएगी। लेकिन अब पाठशाला बंद होने के बाद इस बहुमूल्य भूमि और भवन पर कथित कब्जों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि परिसर के विभिन्न हिस्सों पर निजी निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं।

इसी प्रकार रेलवे रोड स्थित लाला लक्ष्मी नारायण मेमोरियल ट्रस्ट की संपत्ति भी विवादों के फिर केंद्र में है। ट्रस्ट की जमीन और भवन को लेकर वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक विवाद चल रहे हैं। बताया जाता है कि इस मामले में पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई थी और मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद ट्रस्ट की संपत्ति पर निर्माण, नक्शा स्वीकृति और व्यावसायिक उपयोग को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारों का कहना है कि संबंधित ट्रस्ट के पदेन पदाधिकारियों में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका निर्धारित होने के बावजूद यदि संपत्तियों का स्वरूप बदल रहा है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आरोप यह भी हैं कि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक उदासीनता और कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाकर सार्वजनिक संपत्तियों को धीरे-धीरे निजी नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है।
मामले को और गंभीर बनाता है रेलवे रोड स्थित ट्रस्ट की अन्य शाखाओं का विवाद, जहां पहले से कब्जों के आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो करोड़ों रुपये मूल्य की सार्वजनिक संपत्तियां हमेशा के लिए निजी हाथों में चली जाएंगी।
वरिष्ठ समाजसेवी सुधांशु दत्त द्विवेदी ने जिला प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, ट्रस्टों की मूल अभिलेखों की समीक्षा करने तथा सार्वजनिक संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का सर्वे कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि आरोप सही हैं तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

– लेबनान हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त रुख

वॉशिंगटन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल के संबंधों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर तीखी बातचीत की और लेबनान पर जारी सैन्य हमलों को लेकर गहरी नाराजगी जताई।
बताया जा रहा है कि ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा हालात में इजराइल की आक्रामक कार्रवाई से वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाए और कहा कि लगातार सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार ट्रंप ने यह तक कहा कि इजराइल की मौजूदा नीतियों की वजह से दुनिया के कई देशों में उसके प्रति नाराजगी बढ़ रही है। माना जा रहा है कि लेबनान में बढ़ते संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर अमेरिका अब अधिक सतर्क रुख अपनाना चाहता है।
यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप को लंबे समय से इजराइल का मजबूत समर्थक माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में अमेरिका और इजराइल के संबंधों को नई मजबूती मिली थी। ऐसे में नेतन्याहू के प्रति उनकी सार्वजनिक नाराजगी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व के बीच मतभेद गहराते हैं तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर पड़ सकता है। लेबनान, गाजा और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय हमेशा महत्वपूर्ण रहा है।
फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लेबनान संकट को लेकर अमेरिका और इजराइल आगे क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इतना साफ है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब केवल युद्ध का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति और शक्ति संतुलन का बड़ा मुद्दा बन चुका है।

– फेमा जांच के घेरे में अनिल अग्रवाल समूह

नई दिल्ली। देश के प्रमुख खनन एवं धातु क्षेत्र के कारोबारी समूह वेदांता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) द्वारा वेदांता समूह से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाए जाने की सूचना ने कॉरपोरेट जगत में हलचल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े कथित उल्लंघनों की जांच के तहत की गई है।

अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह का देश की खनन, धातु, तेल एवं गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को कारोबारी जगत की बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी विदेशी निवेश, फंड ट्रांसफर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है।
हालांकि अब तक न तो ईडी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया गया है और न ही वेदांता समूह ने जांच को लेकर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में कार्रवाई की वास्तविक प्रकृति और संभावित निष्कर्षों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

– 17 अधिकारियों के आदेश निरस्त

लखनऊ। औद्योगिक विकास विभाग में तबादलों को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) और यूपीसीडा में जारी तबादला सूची के बाद 17 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश निरस्त किए जाने से विभागीय गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
तबादलों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किए गए थे, तो फिर महज एक दिन के भीतर इतने बड़े पैमाने पर आदेशों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? और यदि आदेशों में खामियां थीं, तो उन्हें जारी करने से पहले समीक्षा क्यों नहीं की गई?
सूत्रों के अनुसार इस बार तबादला सत्र में सबसे अधिक खींचतान एनसीआर क्षेत्र की पोस्टिंग को लेकर देखने को मिली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और गाजियाबाद से जुड़े पद लंबे समय से विभाग के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पदों में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में तबादलों और उनके निरस्तीकरण ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।
विभागीय चर्चाओं में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या कुछ अधिकारियों को प्रभावशाली लॉबिंग के चलते राहत मिली है? क्या अंतिम समय में दबाव बनाकर आदेशों में संशोधन कराया गया? हालांकि विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
औद्योगिक विकास विभाग प्रदेश में निवेश, औद्योगिक परियोजनाओं और आधारभूत ढांचे के विकास का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसे में तबादलों को लेकर बार-बार उठने वाले विवाद प्रशासनिक पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि तबादलों के आदेश जारी होने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में निरस्त किए जाते हैं तो इससे शासन की कार्यप्रणाली पर अनावश्यक प्रश्नचिह्न लगते हैं। साथ ही यह संदेश भी जाता है कि विभाग के भीतर प्रभाव और पहुंच का खेल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
फिलहाल 17 अधिकारियों के तबादले निरस्त होने के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने औद्योगिक विकास विभाग में नई बहस छेड़ दी है। अब निगाहें शासन स्तर से आने वाले संभावित स्पष्टीकरण और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

– दुबई से अमेरिका तक बढ़े दाम, भारतीय बाजार अब भी संभला

नई दिल्ली। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने कई देशों की सरकारों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, आपूर्ति को लेकर आशंकाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के चलते तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। दुबई, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में पेट्रोल-डीजल महंगा हो चुका है, लेकिन भारत में अभी तक कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश जारी है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में जून महीने के लिए पेट्रोल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वहां पेट्रोल की कीमतें पिछले कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिका में भी तेल बाजार में उथल-पुथल का माहौल है और ऊर्जा विशेषज्ञ भविष्य में और तेजी की संभावना जता रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ सप्ताह पहले यह 100 डॉलर के आंकड़े के करीब पहुंच गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।
दुनिया में तेल महंगा होने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी हुई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, ऐसे में वैश्विक बाजार में हर उतार-चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार और तेल कंपनियां आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से बचाने का प्रयास कर रही हैं।
आर्थिक जानकारों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो इसका असर परिवहन, खाद्य वस्तुओं और अन्य आवश्यक सामानों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होती है, जिसका प्रभाव अंततः आम उपभोक्ता तक पहुंचता है।
भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।
यूएई में जून माह में पेट्रोल की कीमतों में करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
अमेरिका और यूरोप में भी ईंधन कीमतों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
फिलहाल भारतीय उपभोक्ताओं को राहत जरूर मिली हुई है, लेकिन वैश्विक बाजार की स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में सरकार और तेल कंपनियों के सामने कीमतों को नियंत्रित रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दुनिया महंगे तेल की मार झेल रही है और भारत फिलहाल राहत के दौर में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात ने भविष्य की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है।