लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

बेसमेंट में संचालित कोचिंग, नर्सिंग होम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

अस्पतालों, मॉल, कोचिंग संस्थानों समेत सभी प्रमुख भवनों की होगी जांच

लखनऊ। राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार फायर सेफ्टी को लेकर सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक कर पूरे प्रदेश में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा मानकों के साथ किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विशेष टीमें गठित कर अस्पतालों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, मेडिकल कॉलेजों तथा सरकारी भवनों की सघन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भवन मानकों और फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कोचिंग, नर्सिंग होम अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। जिन भवनों के बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत हैं, उनका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों को तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विद्युत भार की जांच की जाए तथा फायर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा अभियान के नाम पर किसी व्यापारी या आम नागरिक का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने तथा उसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने दमकल विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए आपातकालीन सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

अलीगंज अग्निकांड के बाद सरकार के इस फैसले को प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि विशेष ऑडिट अभियान से नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों की पहचान होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग
एनओसी जारी करने और दमकल की देरी से पहुंचने पर उठाए सवाल

लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कार्रवाई की जद में आए फायर विभाग के अधिकारियों के बीच अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मामले में निलंबित किए गए फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर (एफएसएसओ) कमलेंद्र सिंह ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले में चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

कमलेंद्र सिंह ने अपने निलंबन को एकतरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भवनों को फायर एनओसी जारी करने अथवा उसे निरस्त करने का अधिकार सीएफओ स्तर पर होता है, जबकि उनके अधिकार और जिम्मेदारियां सीमित हैं। ऐसे में पूरे मामले की जवाबदेही केवल अधीनस्थ अधिकारियों पर तय करना न्यायोचित नहीं है।

निलंबित अधिकारी ने अपने वीडियो संदेश में यह भी आरोप लगाया कि अग्निकांड की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियों के घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई थी। उन्होंने कहा कि विभागीय संचालन और रिस्पॉन्स टाइम की जिम्मेदारी भी वरिष्ठ अधिकारियों की होती है, इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कमलेंद्र सिंह ने अपने निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा है कि जांच के दायरे में सभी संबंधित अधिकारियों को शामिल किया जाए। उनका कहना है कि यदि एनओसी प्रक्रिया, निरीक्षण व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की समग्र जांच होगी तभी हादसे के वास्तविक कारण सामने आ सकेंगे।

गांधीनगर। गुजरात की राजनीति में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब अदालत द्वारा सात वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। गुजरात विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार डेडियापाडा विधानसभा सीट को तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार नर्मदा जिले की राजपीपला सत्र अदालत ने वन विभाग के अधिकारियों पर हमला, धमकी देने और रंगदारी मांगने से जुड़े मामले में डेडियापाडा से विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा तथा सात अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए चैतर वसावा की सदस्यता समाप्त कर दी। कानून के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।

चैतर वसावा को गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख आदिवासी नेताओं में गिना जाता है। उनकी सदस्यता समाप्त होने को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। डेडियापाडा सीट खाली होने के बाद अब यहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

वहीं, चैतर वसावा की कानूनी टीम ने अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार सजा पर रोक लगाने के लिए जल्द ही गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। यदि उच्च न्यायालय से राहत मिलती है तो सदस्यता बहाली की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।