नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी तरह की पार्किंग, कमर्शियल गतिविधि या बड़े धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने DDA को निर्देश दिया कि वह यमुना के बाढ़ क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए इन इलाकों में सख्त निगरानी सुनिश्चित करे और किसी भी तरह के अतिक्रमण या अस्थायी व्यावसायिक गतिविधियों को रोके। अदालत ने कहा कि बाढ़ क्षेत्र प्राकृतिक जल प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत ने कहा कि यमुना का बाढ़ क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और यहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या धार्मिक गतिविधियों को सीमित रखना जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में नदी के प्राकृतिक प्रवाह और उसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि इस क्षेत्र में अनियंत्रित गतिविधियां जारी रहती हैं, तो संबंधित एजेंसियों को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि यमुना फ्लड प्लेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अदालत ने कहा कि यदि किसी विशेष धार्मिक अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और पार्किंग की आवश्यकता होती है, तो DDA को इसके लिए फ्लड प्लेन क्षेत्र के बाहर वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर यमुना किनारे के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोहराया कि यमुना फ्लड प्लेन एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है और यहां अनियंत्रित मानवीय गतिविधियां नदी के प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
यमुना के सुर घाट इलाके में पार्किंग स्थल के आवंटन को लेकर एक मामला सामने आया है। यह विवाद उस समय उठा जब याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने पार्किंग टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी। याचिका के अनुसार, MCD ने सितंबर 2022 में विभिन्न पार्किंग स्थलों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें यमुना के सुर घाट की पार्किंग साइट भी शामिल थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह इस टेंडर में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति था। बोली स्वीकार होने के बाद उसने सिक्योरिटी मनी और एडवांस लाइसेंस फीस जमा की और जनवरी 2023 से वहां पार्किंग संचालन भी शुरू कर दिया। हालांकि बाद में इस पार्किंग संचालन और यमुना फ्लड प्लेन क्षेत्र के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते मामला अदालत तक पहुंचा।
जानकारी के अनुसार, DDA ने MCD को केवल 2508 वर्ग मीटर जमीन ही हस्तांतरित की थी, जबकि MCD ने करीब 3780 वर्ग मीटर क्षेत्र को पार्किंग के लिए आवंटित कर दिया। DDA ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र यमुना फ्लड प्लेन के “जीरो जोन” में आता है, जहां किसी भी प्रकार की कमर्शियल गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद DDA ने अपनी अनुमति वापस ले ली, और जनवरी 2025 में MCD ने पार्किंग का आवंटन रद्द कर दिया। इसी फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया और पार्किंग स्थल को दोबारा बहाल करने की मांग की।
