प्रो. एच. एन. शर्मा
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन सामाजिक व्यवहार की जमीन पर आज भी एक कड़वी सच्चाई मौजूद है—व्यक्ति का मूल्यांकन उसके विचारों, चरित्र, कर्म और उपलब्धियों से कम, उसकी जाति से अधिक किया जाने लगा है। यह केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर लगा ऐसा दाग है जो विकास, समानता और सामाजिक सौहार्द के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन चुका है।
आज स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति की योग्यता जानने से पहले उसकी जाति पूछी जाती है। किसी की सफलता को मेहनत का परिणाम मानने के बजाय उसे जातीय चश्मे से देखा जाता है। राजनीति, नौकरशाही, शिक्षा, व्यापार और यहां तक कि सामाजिक संबंधों में भी जातीय पहचान का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई देता है। यह प्रवृत्ति केवल पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास के संकट की भी निशानी है।
विडंबना यह है कि विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू रहे देश में मानसिकता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जातीय खांचों में कैद है। सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और अधिक उजागर कर दिया है। किसी अधिकारी, खिलाड़ी, कलाकार या नेता की उपलब्धि सामने आते ही उसके काम की चर्चा कम और उसकी जाति की चर्चा अधिक होने लगती है। मानो उसकी पहचान उसके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि जातीय उपनाम से तय होती हो।
राजनीति ने भी इस मानसिकता को कमजोर करने के बजाय कई बार उसे मजबूती दी है। चुनावी गणित ने जातियों को वोट बैंक में बदल दिया। राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर कई सकारात्मक कार्य किए, लेकिन साथ ही जातीय ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा मिला। परिणाम यह हुआ कि नागरिक पहले मतदाता बना, फिर मतदाता से जातीय मतदाता और अंततः जातीय समूह का हिस्सा बनकर रह गया।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि नई पीढ़ी भी इस प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा भी कई बार मित्रता, विवाह, सामाजिक संबंध और राजनीतिक पसंद का आधार जाति को बना लेते हैं। इससे सामाजिक एकता की वह भावना कमजोर होती है, जो किसी भी मजबूत राष्ट्र की नींव होती है।
भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि महानता कभी जाति की मोहताज नहीं रही। कबीर, रैदास, बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम और अनगिनत महापुरुषों ने अपने कर्मों से पहचान बनाई। इतिहास ने उन्हें उनकी जाति से नहीं, उनके योगदान से याद रखा। यही कारण है कि समय के साथ व्यक्ति का कर्म अमर होता है, जाति नहीं।
समाज को यह समझना होगा कि जाति जन्म से मिल सकती है, लेकिन सम्मान कर्मों से अर्जित होता है। किसी डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक, किसान, वैज्ञानिक या पत्रकार का मूल्यांकन उसकी जाति से नहीं, उसके कार्य और चरित्र से होना चाहिए। यदि समाज व्यक्ति की योग्यता को जातीय चश्मे से देखता रहेगा तो प्रतिभाएं हतोत्साहित होंगी और सामाजिक विभाजन गहराता जाएगा।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को जातीय श्रेष्ठता या हीनता नहीं, बल्कि मानवीय समानता का पाठ पढ़ाएं। संविधान की भावना भी यही है कि हर नागरिक पहले भारतीय है, उसके बाद कुछ और। जब तक समाज व्यक्ति को उसकी जाति से ऊपर उठकर नहीं देखेगा, तब तक सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का सपना अधूरा रहेगा।
देश को आगे बढ़ाना है तो जाति नहीं, क्षमता को महत्व देना होगा; उपनाम नहीं, योगदान को पहचानना होगा; और जन्म नहीं, कर्म को सम्मान देना होगा। यही एक आधुनिक, समरस और मजबूत भारत की पहचान हो सकती है।
लेखक पूर्व पीएम चंद्रशेखर के राजनैतिक सलाहकार रहे हैं।

प्रो. राजकुमार
मानव सभ्यता का इतिहास ज्ञान, खोज और परिवर्तन का इतिहास है। जब-जब विज्ञान ने प्रगति की है, तब-तब समाज ने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और संकीर्ण सोच की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास किया है। आज का भारत भी इसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां विज्ञान का विस्तार लोगों की सोच को नया आयाम दे रहा है और सदियों पुरानी कई रूढ़ियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही हैं।

एक समय था जब प्राकृतिक घटनाओं को दैवीय चमत्कार या प्रकोप माना जाता था। ग्रहण को अपशकुन समझा जाता था, बीमारियों को दुष्ट शक्तियों का प्रभाव माना जाता था और कई सामाजिक बुराइयों को परंपरा का नाम देकर स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन विज्ञान ने इन धारणाओं को चुनौती दी। वैज्ञानिक शोधों और शिक्षा के प्रसार ने लोगों को तर्क और प्रमाण के आधार पर सोचने की प्रेरणा दी।

आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई ), अंतरिक्ष अनुसंधान और चिकित्सा विज्ञान ने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। गांवों से लेकर महानगरों तक लोग जानकारी के लिए अब अफवाहों पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर भरोसा करने लगे हैं। पहले जहां किसी बीमारी के इलाज के लिए झाड़-फूंक का सहारा लिया जाता था, वहीं अब लोग अस्पतालों और वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों की ओर बढ़ रहे हैं।

विज्ञान का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक सोच पर पड़ा है। शिक्षा के प्रसार ने जाति, लिंग और जन्म आधारित भेदभाव पर सवाल खड़े किए हैं। महिलाएं आज अंतरिक्ष से लेकर सेना और विज्ञान प्रयोगशालाओं तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। युवाओं की नई पीढ़ी परंपराओं का सम्मान तो करती है, लेकिन उन्हें आंख मूंदकर स्वीकार करने के बजाय तर्क की कसौटी पर परखना भी सीख रही है।

हालांकि यह कहना भी गलत होगा कि रूढ़िवादिता पूरी तरह समाप्त हो गई है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और अवैज्ञानिक मान्यताएं मौजूद हैं। सोशल मीडिया के दौर में कई बार अफवाहें और मिथक भी तेजी से फैलते हैं। इसलिए विज्ञान का विस्तार केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना आवश्यक है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(क) में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करे। यह केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि आधुनिक राष्ट्र निर्माण का आधार है। जब समाज तर्क, प्रमाण और ज्ञान को महत्व देता है, तभी वह प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है।

विज्ञान और परंपरा को एक-दूसरे का विरोधी मानना भी उचित नहीं है। स्वस्थ परंपराएं समाज को सांस्कृतिक पहचान देती हैं, जबकि विज्ञान उन्हें समयानुकूल और उपयोगी बनाए रखने का माध्यम बनता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परंपराओं को विवेक के साथ अपनाएं और उन रूढ़ियों को छोड़ दें जो मानव विकास और समानता के मार्ग में बाधा बनती हैं।

आज का भारत चंद्रमा और मंगल तक पहुंच रहा है, डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। ऐसे समय में वैज्ञानिक सोच को जन-जन तक पहुंचाना केवल विकास की जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी अनिवार्यता है।
बढ़ता विज्ञान केवल नई मशीनें और तकनीक नहीं देता, बल्कि सोचने का नया तरीका भी देता है। यही कारण है कि जहां विज्ञान का प्रकाश फैलता है, वहां रूढ़िवादिता का अंधेरा स्वतः कम होने लगता है। आधुनिक भारत की असली ताकत भी इसी संतुलन में है—ज्ञान का विस्तार, तर्क का सम्मान और मानवता का उत्थान।
लेखक देश के जाने माने न्यूरोसर्जन और रिम्स झारखण्ड के निदेशक हैं

भरत चतुर्वेदी
लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष स्वाभाविक है। राजनीतिक दल एक-दूसरे की नीतियों, निर्णयों और कार्यशैली की आलोचना करते हैं। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। लेकिन जब राजनीतिक बहस नेताओं के परिवारों और विशेष रूप से उनकी बेटियों तक पहुंच जाती है, तब यह केवल राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं बल्कि समाज की गिरती मानसिकता का भी प्रमाण बन जाती है।

भारत की संस्कृति में बेटियों को सम्मान, स्नेह और संस्कार का प्रतीक माना गया है। समाज चाहे किसी भी विचारधारा, धर्म, जाति या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, बेटियों के सम्मान को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसे में किसी राजनीतिक मतभेद या विरोध के कारण किसी की बेटी को निशाना बनाना सभ्य समाज की सोच नहीं हो सकती।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कई बार व्यक्तिगत हमलों का रूप ले लेती है। विरोधियों को घेरने के लिए उनके परिवारों और बच्चों तक को विवादों में घसीटा जाता है। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक संस्कृति को दूषित नहीं करती बल्कि समाज को भी गलत संदेश देती है।

किसी नेता की आलोचना उसके काम, विचार और राजनीतिक निर्णयों के आधार पर होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता और विपक्ष को यह पूरा अधिकार है। लेकिन किसी की बेटी, बहन या परिवार के सदस्य को राजनीतिक निशाना बनाना न तो लोकतांत्रिक मूल्य है और न ही नैतिकता।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस तरह की टिप्पणियां अक्सर उन लोगों द्वारा भी की जाती हैं जो सार्वजनिक मंचों से महिला सम्मान, बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। कथनी और करनी का यह अंतर समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

राजनीतिक दलों को भी इस विषय पर आत्ममंथन करना होगा। चुनाव जीतने या राजनीतिक लाभ लेने के लिए यदि व्यक्तिगत और पारिवारिक हमलों को हथियार बनाया जाएगा तो लोकतांत्रिक संवाद का स्तर लगातार गिरता जाएगा। इससे राजनीतिक असहमति शत्रुता में बदल जाएगी और समाज में कटुता बढ़ेगी।

यह समझना आवश्यक है कि किसी भी बेटी की पहचान उसके पिता, परिवार या राजनीतिक विचारधारा से पहले एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में है। उसे राजनीतिक विवादों का हिस्सा बनाना उसके सम्मान और निजता दोनों पर आघात है।

समाज की परिपक्वता इसी में है कि वह महिलाओं और बेटियों को राजनीतिक हथियार बनने से बचाए। असली राजनीतिक लड़ाई विचारों की होनी चाहिए, परिवारों की नहीं। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब बहस मुद्दों पर होगी, व्यक्तियों पर नहीं; और आलोचना नीतियों की होगी, बेटियों की नहीं।

बेटियों पर टिप्पणी करना राजनीतिक साहस नहीं, बल्कि ओछी मानसिकता का परिचायक है। जिस समाज में बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहेगा, वही समाज वास्तव में सभ्य और प्रगतिशील कहलाएगा।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

– बोले परिवार और बच्चों पर बात आई तो जड़ से उखाड़ देंगे
– इतिहास देख लें हमारा, और औकात देख लें अपनी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर विरोधियों को सीधी चेतावनी देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। परिवार और बच्चों को लेकर की जा रही राजनीतिक टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए शिवपाल ने साफ संदेश दिया कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पर लड़ी जाए, परिवार को निशाना बनाने वालों को जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा।
हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को लेकर सोशल मीडिया तथा राजनीतिक मंचों पर हो रही बयानबाजी के बीच शिवपाल यादव का यह कड़ा रुख सामने आया है। उन्होंने संकेतों में विरोधियों को चेताते हुए कहा कि यदि परिवार और बच्चों को राजनीतिक हमलों का केंद्र बनाया गया तो जवाब भी उतना ही तीखा होगा।
शिवपाल यादव ने अपने पुराने तेवरों की याद दिलाते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादा और सीमाएं होती हैं। वैचारिक विरोध और राजनीतिक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवार को घसीटना स्वस्थ राजनीति नहीं कही जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों को समाजवादी आंदोलन का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी और उसके कार्यकर्ता संघर्ष करना भी जानते हैं और जवाब देना भी।
समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल के इस बयान को कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने वाला माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लगातार व्यक्तिगत और पारिवारिक हमलों के बीच यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय बाद शिवपाल यादव का वही पुराना आक्रामक अंदाज देखने को मिला है, जिसने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई थी। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है कि चुनावी मुकाबला अब केवल मुद्दों तक सीमित रहेगा या फिर व्यक्तिगत हमलों का दौर और तेज होगा।
प्रदेश की राजनीति में इस बयान को आने वाले दिनों की सियासी रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। फिलहाल शिवपाल यादव के तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब किसी भी व्यक्तिगत हमले का जवाब राजनीतिक भाषा में नहीं, बल्कि उसी तीखे अंदाज में देने के मूड में दिखाई दे रही है।

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासियों और मानव तस्करी को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साझा सीमा पर बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने, समन्वित गश्त बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर संयुक्त कार्रवाई को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है।

संयुक्त बयान के अनुसार सीमा पर तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (बीजीबी) के बीच आपसी तालमेल को और मजबूत किया जाएगा। दोनों देशों ने अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की पहचान एवं वापसी की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है।

पिछले कुछ समय से अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बांग्लादेश की ओर से सीमा पार भेजे जा रहे लोगों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुईं। अब नई सहमति को सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिलेगी। भारत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं तथा पड़ोसी देशों के साथ समन्वय के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।