– भोलेपुर, नेकपुर चौरासी समेत कई दुकानों का औचक निरीक्षण, स्टॉक से लेकर सीसीटीवी तक की हुई जांच

फर्रुखाबाद। जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर रविवार को जिला आबकारी अधिकारी जी.पी. गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 कुमार गौरव सिंह ने टीम के साथ भोलेपुर देशी शराब दुकान, नेकपुर चौरासी देशी शराब दुकान, भोलेपुर कम्पोजिट शॉप तथा आवास विकास स्थित मॉडल शॉप का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर उपलब्ध शराब स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और उसका मिलान स्टॉक रजिस्टर व अन्य अभिलेखों से कराया गया।

टीम ने ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, पीओएस मशीनों से हो रही बिक्री और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान सभी अनुज्ञापियों को शासन की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी दुकान पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और अवैध शराब से जुड़ी सूचनाएं तत्काल विभाग को देने के निर्देश भी जारी किए गए।

जिला आबकारी अधिकारी जी.पी. गुप्ता ने कहा कि जनपद में अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जल निगम शहरी एवं जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित विभिन्न पेयजल और सीवर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल निगम शहरी के अंतर्गत आवास विकास में संचालित 24×7 वाटर सप्लाई पायलट प्रोजेक्ट, कैंट एरिया वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, शमसाबाद वाटर सप्लाई स्कीम तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन सीवर और एसटीपी प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा की।

डीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार पेनाल्टी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढों को कार्य पूर्ण होते ही तत्काल भरवाया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।

इसके बाद “हर घर जल” योजना के तहत जल निगम ग्रामीण द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वीटीएल गजा कंपनी ने 154 ओवरहेड टैंकों में से 151 टैंकों का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि जीवीपीआर कंपनी 227 टैंकों के सापेक्ष केवल 69 टैंक ही बना सकी है।

इस बेहद धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और जीवीपीआर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने हेतु शासन को संस्तुति पत्र भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें नियमित पेयजल आपूर्ति तत्काल शुरू कराई जाए।

बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जल निगम ग्रामीण से संबंधित शिकायतों पर 23 प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर डीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अधिकारों की सीमा स्पष्ट कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ स्वतंत्र रूप से जांच शुरू करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल को नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस या जजों की समिति की अनुमति आवश्यक होगी। बिना सक्षम अनुमति के कोई भी डिसिप्लिनरी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।
अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय नियमों और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को न्यायपालिका के प्रशासनिक अधिकारों और अनुशासनात्मक प्रक्रिया की सीमा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से न्यायिक अधिकारियों के मामलों में प्रक्रिया संबंधी स्पष्टता आएगी और मनमानी कार्रवाई पर रोक लगेगी।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि न्यायिक संस्थानों के भीतर अनुशासनात्मक अधिकारों का प्रयोग अत्यंत संतुलित और संवैधानिक मर्यादा के तहत होना चाहिए। फैसले के बाद न्यायिक और कानूनी हलकों में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है।