नगर पंचायत की कार्यशैली कटघरे में

नवाबगंज (फर्रुखाबाद)। वार्ड नंबर 3, अब्दुल कलाम आजाद नगर स्थित नगला नया प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य अब प्रशासनिक लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार का प्रतीक बनता जा रहा है। 9.27 लाख रुपये के बजट से शुरू हुआ यह निर्माण कार्य तय समय सीमा पार करने के बाद भी अधूरा पड़ा है, जिससे सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

दस्तावेजों के अनुसार, यह निर्माण कार्य पिछले वर्ष नवंबर में शुरू किया गया था और 25 दिसंबर तक पूरा होना था। लेकिन हकीकत यह है कि चार महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। मौके पर अधूरा ढांचा, बिखरी निर्माण सामग्री और ठप काम—नगर पंचायत की कार्यप्रणाली की पोल खोल रहे हैं।

स्थानीय लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। रजनेश शाक्य, अश्वनी शाक्य, दीपक शाक्य, विक्रांत शाक्य, राम सिंह और पवन कुमार ने खुलकर सवाल उठाए हैं कि आखिर एक छोटे से कक्ष के निर्माण में आधा साल क्यों लग रहा है? उनका आरोप है कि या तो जिम्मेदार अधिकारी समय-सीमा को लेकर गंभीर नहीं हैं या फिर ठेकेदार को किसी प्रभावशाली संरक्षण का लाभ मिल रहा है।

जमीनी हकीकत यह भी है कि अतिरिक्त कक्ष न बनने के कारण बच्चों को या तो एक ही कमरे में ठूंसकर पढ़ाया जा रहा है या फिर खुले में बैठने की मजबूरी है। इससे न सिर्फ पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के दावों की भी हवा निकल रही है।

सबसे गंभीर सवाल यह है कि समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद अब तक न तो ठेकेदार पर कोई जुर्माना लगाया गया और न ही विभागीय स्तर पर कोई सख्त कार्रवाई हुई। यह स्थिति सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता और निगरानी तंत्र की विफलता की ओर इशारा करती है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी लापरवाहियां पूरे सिस्टम की साख पर बट्टा लगा रही हैं।

– डीएम के टेढ़े रुख के बाद हरकत मे आया एआरटीओ कार्यालय

– लेकिन नवाबगंज के दो स्कूलों पर ढिलाई

– पुराने हमले की याद ने बढ़ाई सियासी गर्मी

फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ही ताबड़तोड़ एक्शन के बीच जनपद में स्कूल वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों को लेकर अब तक लापरवाह एआरटीओ विभाग ने अचानक सख्ती दिखाते हुए बीते बुधवार 35 वाहनों पर कार्रवाई कर दी। बिना परमिट, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान और सीज की कार्रवाई से हड़कंप मचा दिया । लेकिन इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है क्या कानून सबके लिए बराबर है?

स्थानीय सूत्रों और लोगों का आरोप है कि क़स्बा नवाबगंज-चांदपुर स्थित एसकेएम इंटर कॉलेज और कृष्णा पब्लिक स्कूल के वाहनों पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इन संस्थानों के वाहनों में भी खामियां लंबे समय से सामने आती रही हैं। यही वजह है कि अब एआरटीओ की कार्रवाई पर चयनात्मकता के आरोप लगने लगे हैं।

मामले को और गंभीर बनाता है वह पुराना घटनाक्रम, जब पूर्व एआरटीओ सुधेश तिवारी ने इसी तरह स्कूल वाहनों पर शिकंजा कसा था। उस दौरान एसकेएम इंटर कॉलेज और कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधक और खुद को वकील बताने वाले माफिया अनुपम दुबे के बेहद करीबी शातिर अपराधी अवधेश मिश्रा ने अपने माफिया साथी डॉ अनुपम दुबे व संजीव परिया (अब दिवंगत ) के संरक्षण मे अपने साथियों के साथ कचहरी परिसर में अधिकारी पर जानलेवा हमला करवा दिया था। यहाँ तक कि जिला यात्री कर अधिकारी को खुलेआम उनके कार्यालय में पीटा गया जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया था।और एआरटीओ तिवारी नौकरी से ही इस्तीफा देकर चले गए थे।

अब मौजूदा कार्रवाई के बीच वही पुरानी घटना फिर चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या उसी दबाव और भय का असर आज भी विभागीय कार्रवाई पर दिखाई दे रहा है? या फिर यह महज संयोग है कि कुछ संस्थान जांच के दायरे से बाहर रह गए?

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर साल स्कूल वाहनों से जुड़े हादसों में दर्जनों बच्चों की जान जोखिम में पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट और परिवहन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, हर स्कूल वाहन में फिटनेस, फायर सेफ्टी, जीपीएस, ड्राइवर वेरिफिकेशन और स्पीड गवर्नर अनिवार्य है लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन नियमों से कोसों दूर नजर आती है।

अभिभावकों का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिन स्कूलों में खामियां हैं, वहां बिना दबाव के सख्त कदम उठाए जाएं।