श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा (Jammu and Kashmir Crime Branch) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कश्मीर ने बुधवार को HDFC बैंक (Bank) के पांच कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईओडब्ल्यू ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पिछले वर्ष दर्ज मामले के संबंध में शोपियां और बडगाम जिलों में कई स्थानों पर तलाशी भी ली।
अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर में बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 340(2), 61(2) और 336(3) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी भी शामिल है, जो पहचान की चोरी और डिजिटल दस्तावेजों के दुरुपयोग से संबंधित है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की शोपियां शाखा में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक लिखित शिकायत के बाद धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इस मामले की प्रारंभिक जांच शोपियन पुलिस स्टेशन द्वारा की गई थी और बाद में व्यापक जांच के लिए इसे जम्मू-कश्मीर की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध विंग को सौंप दिया गया था।
ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आदिल अयूब गनई, मेमिंदर, शोपियां निवासी (वर्तमान में हमजा कॉलोनी बागत-ए-कनीपोरा, नौगाम निवासी), इरफान मजीद जरगर, शेख मोहल्ला बोनीगाम, शोपियां निवासी, मुबाशिर हुसैन शेख, करीना, कुलगाम निवासी, जैद मंजूर, डागेरपोरा खन्नाबल, अनंतनाग निवासी और जावेद अहमद भट, बिलो राजपोरा, पुलवामा निवासी के रूप में हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को अपराध में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को जांचकर्ताओं ने मामले से जुड़े दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जुटाने के लिए तलाशी अभियान चलाया। प्रारंभिक जांच के दौरान, शोपियां पुलिस ने बैंक अधिकारियों से रिकॉर्ड एकत्र किए और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। जांच में शाखा के वॉल्ट में मौजूद नकदी और सिस्टम लेजर में दर्ज शेष राशि के बीच लगभग 1.35 करोड़ रुपये का अंतर पाया गया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने कथित तौर पर अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी नकद जमा प्रविष्टियों को सुविधाजनक बनाया था। जांच में यह भी पता चला कि एक फर्म के पक्ष में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया था, जिसमें उसके ऋण खाते के समायोजन की झूठी पुष्टि की गई थी, और गिरवी रखी गई भूमि पर ग्रहणाधिकार हटाने के लिए एसआईडीसीओ लस्सीपोरा के एस्टेट मैनेजर को एक पत्र भेजा गया था। आगे की जांच में यह भी पता चला कि कई खातों में फर्जी नकद जमा दिखाए गए थे, जो आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी की ओर इशारा करते हैं।
