– बोले “सरकार जनता की नब्ज समझने में नाकाम”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाज़ी का पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए संसद से लेकर सड़क तक के मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। उनके बयानों ने न केवल महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे संवेदनशील विषयों को फिर चर्चा में ला दिया है, बल्कि सरकार की नीयत और नीतियों पर भी सीधा प्रहार किया है।

अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन बिल का पास न होना इस बात का संकेत है कि सरकार जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने में विफल रही है। उनका साफ कहना है कि संसद में हार केवल राजनीतिक हार नहीं बल्कि जनभावनाओं की अनदेखी का प्रमाण है।

महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने भाजपा की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस बिल के जरिए महिलाओं की एकता को तोड़कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के खिलाफ है जिसमें पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की कमी है। उन्होंने कहा कि बिना सही जनगणना के आरक्षण लागू करना खुद एक बड़ी विसंगति होगी—“जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा?”

युवा राजनीति और लोकतांत्रिक ढांचे पर भी उन्होंने चिंता जताई। छात्रसंघ चुनावों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की नर्सरी ही खत्म हो जाएगी, जिससे भविष्य का नेतृत्व कमजोर होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज में महिलाओं को राजनीति से दूर रखने के लिए लगातार षड्यंत्र किए जाते रहे हैं।

भाजपा की रणनीति पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि “भय और अविश्वास फैलाने की राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा समाज में विभाजन पैदा कर सत्ता बनाए रखना चाहती है।

लखनऊ के विकासनगर में लगी आग को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस घटना के पीछे भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। साथ ही राजधानी में तालाबों और जमीनों पर कब्जे के आरोप लगाकर उन्होंने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतीकों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लाल रंग भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।

अखिलेश यादव ने यह भी दोहराया कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष कभी नहीं रहा, बल्कि पहले भी इस बिल का समर्थन किया गया था। उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और स्पष्ट नीति सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक सामाजिक न्याय संभव हो सके।

फिलहाल इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

– डीएम की सख्त कार्रवाई—पूर्व अवर अभियंता से वसूले जाएंगे ₹1.32 लाख
– पेंशन पर चला शिकंजा

फर्रुखाबाद: जिले में प्रशासनिक ढिलाई और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका सनसनीखेज खुलासा उस समय हुआ जब सेवानिवृत्ति के 9 महीने बाद भी एक पूर्व अवर अभियंता सरकारी आवास पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा मिला। मामला नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के विनियमित क्षेत्र से जुड़े पूर्व अवर अभियंता दीपेंद्र सिंह पाल उर्फ डी.के. सिंह का है, जिस पर न सिर्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने बल्कि पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर आम लोगों से ठगी करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त सरकारी आवास को खाली करा लिया। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में कब्जा हटवाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभाग को ₹1,32,000 की वसूली नोटिस जारी की गई है, जिसे अब दीपेन्द्र सिंह पाल डी. के.की पेंशन से बसूला जायेगा।

चौंकाने वाली बात यह है कि 30 जून 2025 को सेवा से निवृत्त होने के बावजूद आरोपी पूर्व अवर अभियंता लगातार सरकारी आवास में रह रहा था और विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप भी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक, उसने अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल करते हुए नगर के व्यापारियों और आम नागरिकों को नोटिस के नाम पर डराया-धमकाया और अवैध वसूली की। कई व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उनसे लाखों रुपये की ठगी की गई, लेकिन डर और दबाव के चलते वे खुलकर सामने नहीं आ सके।

प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद होते गए। यही वजह रही कि रिटायरमेंट के बाद भी वह सरकारी सिस्टम में सक्रिय बना रहा और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता रहा।

जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा और पद का दुरुपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि आखिर इतने लंबे समय तक प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और किन अधिकारियों की लापरवाही इसमें शामिल रही।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल आवास खाली कराना और वसूली नोटिस देना ही पर्याप्त कार्रवाई है, या फिर इस पूरे प्रकरण में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई भी होगी? क्योंकि जिस तरह से आम जनता को निशाना बनाकर ठगी की गई है, वह सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।

जिले में यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है। लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि यदि समय रहते कार्रवाई होती, तो न तो सरकारी आवास पर कब्जा इतना लंबा चलता और न ही आम जनता को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मामले को आखिर कितनी दूर तक ले जाता है और दोषियों पर क्या ठोस कार्रवाई होती है।

मथुरा/ब्रज क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आस्था और प्रशासन आमने-सामने खड़े दिखाई दिए। शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिरला मंदिर के ठीक समीप शराब की दुकान संचालित होने का मामला तूल पकड़ गया है। यह दुकान न सिर्फ मंदिर के पास बल्कि पुलिस चौकी से सटकर चल रही थी, जिससे कानून व्यवस्था और धार्मिक मर्यादा दोनों पर सवाल खड़े हो गए।

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सनातन धर्म रक्षापीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर और कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर औपचारिक शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल के इतने करीब शराब की बिक्री श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है।

जांच में आबकारी विभाग ने जो रिपोर्ट दी, उसने और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विभाग ने अपने मानकों का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोली जा सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। बिरला मंदिर के आसपास प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद रहते हैं, जिनकी आवाजाही 100 मीटर से कहीं अधिक क्षेत्र में फैली रहती है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर के बाहर जहां छात्राएं कराटे प्रशिक्षण लेने आती हैं, वहीं पास में शराब की दुकान का संचालन सामाजिक वातावरण को दूषित कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दुकान पुलिस चौकी के ठीक बगल में चल रही थी, जिससे प्रशासन की भूमिका भी कटघरे में आ गई।

विरोध केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। कई सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह सवाल और गहराया कि आखिर किसके संरक्षण में यह दुकान संचालित हो रही थी?

हालांकि लगातार दबाव और शिकायत के बाद आखिरकार आबकारी विभाग को झुकना पड़ा। विभाग ने संबंधित लाइसेंसी को दुकान स्थानांतरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है—क्या केवल 50 मीटर का नियम धार्मिक आस्थाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त है? और क्या प्रशासनिक मानक जमीनी संवेदनशीलता से पूरी तरह कट चुके हैं?

ब्रज जैसे संवेदनशील धार्मिक क्षेत्र में इस तरह के मामलों ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि यह स्थानांतरण आदेश कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू होता है, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।