शरद कटियार
उत्तर प्रदेश की राजनीति (Politics) एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप के तीखे दौर में प्रवेश कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav द्वारा भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोप केवल चुनावी बयानबाजी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, सामाजिक समीकरणों और ऐतिहासिक विमर्श को लेकर गंभीर प्रश्न भी खड़े करते हैं।
वोट कटवाने का आरोप: लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल
अखिलेश यादव ने जिस प्रकार “नकली हस्ताक्षर” के माध्यम से वोट कटवाने का आरोप लगाया है, वह सीधा-सीधा चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न है। यदि वास्तव में किसी मतदाता का नाम फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर मतदाता सूची से हटाया गया है, तो यह न केवल प्रशासनिक त्रुटि बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।
हालांकि ऐसे आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकती है, परंतु इस तरह के दावे चुनाव आयोग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि मतदाता सूची निष्पक्ष, अद्यतन और पारदर्शी हो।
(पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का मुद्दा समाजवादी राजनीति के मूल में रहा है। अखिलेश यादव का यह कहना कि एक बूथ पर 76 प्रतिशत नोटिस इसी वर्ग को जारी हुए, और उनमें 46 प्रतिशत यादव व मुस्लिम समुदाय से थे, यह संकेत देता है कि वे इसे एक संगठित राजनीतिक रणनीति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं।
यह आरोप यदि डेटा आधारित है, तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि नहीं, तो इसे चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति भी माना जा सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक समूहों के वोट अधिकार को लेकर आशंका पैदा होना स्वयं में गंभीर विषय है।
फॉर्म-7 और (स्पेशल इंटेंसिव रेविशन ) की प्रक्रिया पर सवाल भी इसी बहस का हिस्सा हैं। मतदाता सूची संशोधन की कानूनी प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, परंतु इनकी पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं।
ऐतिहासिक और वैचारिक टकराव
अखिलेश यादव ने अपने भाषण में केवल वर्तमान प्रशासनिक मुद्दों तक सीमित न रहकर ऐतिहासिक संदर्भों को भी जोड़ा। “वंदे मातरम्” और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रतीकों का उल्लेख यह दर्शाता है कि यह संघर्ष केवल चुनावी नहीं, बल्कि वैचारिक भी है।
भारतीय राजनीति में इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत अक्सर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही है। लेकिन जब ऐतिहासिक घटनाओं को समकालीन राजनीति से जोड़ा जाता है, तो उसका उद्देश्य प्रायः वैचारिक ध्रुवीकरण होता है।
मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियां: मर्यादा और राजनीतिक संस्कृति
मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत और पुराने मामलों का उल्लेख राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या इससे जनहित के मुद्दे पीछे नहीं छूट जाते? लोकतांत्रिक संवाद में तीखापन स्वाभाविक है, परंतु मर्यादा और तथ्यों की कसौटी भी उतनी ही आवश्यक है।
धार्मिक स्थलों और शंकराचार्य से जुड़े आरोपों ने बहस को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे विषयों पर आरोप यदि बिना प्रमाण के हों, तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ ही अपनी बात रखें।
बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के “गहरे रिश्ते” का उल्लेख यह संकेत देता है कि विपक्षी दल सामाजिक न्याय के व्यापक गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक गठबंधन निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं।
यदि पीडीए की राजनीति को पुनर्सक्रिय करने का प्रयास हो रहा है, तो यह आने वाले चुनावों में नए समीकरण गढ़ सकता है। अखिलेश यादव के आरोपों ने निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। अब आवश्यकता है कि इन आरोपों पर तथ्यों और संस्थागत जांच के माध्यम से स्पष्टता लाई जाए।
लोकतंत्र की साख इस बात पर निर्भर करती है कि मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो और राजनीतिक विमर्श तथ्याधारित हो। चुनावी मौसम में बयानबाजी तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन अंततः जनता ठोस मुद्दों—रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास—पर जवाब चाहती है। आरोपों की राजनीति तभी सार्थक होगी जब वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनहित की दिशा में ठोस परिणाम दे सके।
