कानपुर

रावतपुर स्थित रिद्धि पैलेस होटल में पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान तीन युवतियों समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से तीन महिलाओं सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया है कि होटल में अनैतिक कारोबार के साथ लोगों को गुप्त रूप से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया जाता था। कमरों में छिपे कैमरे लगाए गए थे, जिनसे आने वाले लोगों की रिकॉर्डिंग की जाती थी।

पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। कार्रवाई का नेतृत्व कल्याणपुर प्रभारी आइपीएस डा सुमेध मिलिंद जाधव और एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार की अगुवाई ने किया। पुलिस को मौके से कैमरों के उपकरण, मोबाइल फोन और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। आरोपितों के मोबाइल में 50 से अधिक अश्लील वीडियो भी मिले हैं।पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना प्रमोद गुप्ता लड़कियों को झांसा देकर इस धंधे में धकेलता था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि कुछ दिन पहले ही होटल किराए पर लेकर यह अवैध कारोबार शुरू किया गया था। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि शहर के कई होटलों में मोबाइल नंबर के जरिए कमरे बुक कर लड़कियों की तस्वीरें भेजकर सौदे तय किए जाते थे। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर टैक्स, सेस या किसी तरह की पाबंदी लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक करार दिया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और न ही विदेश यात्रा पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की कोई योजना है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में बिना आधिकारिक पुष्टि के अफवाहें फैलाई गईं, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

दरअसल, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार विदेशी यात्राओं पर अतिरिक्त टैक्स या सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा था कि पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार यह कदम उठा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि सरकार का पूरा ध्यान देश में “ईज ऑफ लिविंग” और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को मजबूत करने पर है।

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा रोकने जैसी कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देशहित में लोगों से की गई अपीलों को जबरन प्रतिबंध या सरकारी आदेश के रूप में पेश करना गलत है। गौरतलब है कि बीते दिनों हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की थी कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए गैर जरूरी विदेश यात्राएं, अत्यधिक ईंधन खपत और सोने की खरीदारी से कुछ समय तक बचना देशहित में हो सकता है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी सलाह दी थी।

प्रधानमंत्री के बयान के बाद विदेश यात्रा पर टैक्स और प्रतिबंध की अटकलों पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि देश में आर्थिक अनुशासन और संसाधनों की बचत को लेकर जागरूकता अभियान जारी रहेगा, लेकिन आम नागरिकों की स्वतंत्रता पर किसी तरह की रोक लगाने का सवाल नहीं उठता।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने का बड़ा संकल्प दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत में न तो एक ग्राम ड्रग्स प्रवेश करने दिया जाएगा और न ही देश से बाहर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां मादक पदार्थों के नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं।

नई दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) द्वारा आयोजित आरएन काओ स्मृति व्याख्यान-2026 को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि यह समाज, युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से मिलने वाला पैसा आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को मजबूती देता है, इसलिए इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई बेहद जरूरी है।

गृह मंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रग सिंडिकेट और नार्को नेटवर्क को खत्म करने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में भारत ने मित्र देशों के सहयोग से 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को वापस लाने में सफलता हासिल की है। शाह ने जोर देकर कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को भू-राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठाना होगा और दुनिया के सभी जिम्मेदार देशों को मिलकर साझा कानूनी ढांचा तथा खुफिया सहयोग विकसित करना होगा।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अभी वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के राजदूत, सुरक्षा विशेषज्ञ, कूटनीतिज्ञ और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने अंत में कहा कि “नशा मुक्त भारत” केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे अहम होगी।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन संबंधों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी लिव इन रिश्ते में पुरुष की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो ऐसे संबंध को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून जिस उम्र से पहले विवाह की अनुमति नहीं देता, उस स्थिति में अदालत किसी रिश्ते को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता नहीं दे सकती।

यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने बिजनौर निवासी 20 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनाया। दोनों लिव इन संबंध में रह रहे थे और उन्होंने अदालत से मांग की थी कि उनके परिजनों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने से रोका जाए तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। याचियों का कहना था कि वे बालिग हैं और अपनी पसंद से साथ रहने का अधिकार रखते हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 का हवाला देते हुए कहा कि 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष कानूनन “बच्चा” माना जाता है। अदालत ने कहा कि केवल इस वजह से किसी रिश्ते को लिव इन का नाम देकर सुरक्षा नहीं दी जा सकती कि कानून उस उम्र में विवाह की अनुमति नहीं देता। ऐसा करना अवैध विवाह जैसी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष मान्यता देने जैसा होगा।

हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है। यदि याचियों के साथ हिंसा, जबरन हिरासत या किसी प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाई होती है तो वे पुलिस से शिकायत कर सकते हैं और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि माता-पिता या अभिभावकों को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता।

हाईकोर्ट के इस फैसले को लिव इन संबंधों और वैधानिक विवाह आयु को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी माना जा रहा है।

महराजगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महराजगंज जिले के नौतनवा में 208 करोड़ रुपये से अधिक की 79 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के विकास का “ग्रोथ इंजन” बन चुका है और डबल इंजन सरकार बिना रुके विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े थे और माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों की सरकारों में अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम जैसे कार्य संभव नहीं हो पाते।

सीएम योगी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई पर पड़ रहा है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने और प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ खड़े रहने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आज देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी इंसेफलाइटिस से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

नेपाल सीमा से सटे नौतनवा क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने भारत-नेपाल संबंधों को “रोटी-बेटी का रिश्ता” बताया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम के दौरान नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक जयमंगल कन्नौजिया, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।