प्रदेश में अब तक 900 मेगावाट बिजली की हुई बचत
जल निगम ग्रामीण 30 सालों में बचाएगा प्रदेश सरकार के 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक
यूपी में हर साल अनुमानित 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी
लखनऊ, 12 मई: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर जल’ के संकल्प को पूरा कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए सौर ऊर्जा से जुड़े मॉडल पर काम किया जा रहा है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। राज्य जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 67 हजार से अधिक गावों में 33 हजार से अधिक सौर ऊर्जा संचालित परियोजनाएं चल रही हैं। सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के शुरू होने से 2 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक राजशेखर ने बताया कि प्रदेश सरकार भी सौर ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में विभाग ने परियोजनाओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम किया। पहले ज्यादातर योजनाएं बिजली सप्लाई बाधित होने या बिजली बिल भुगतान न हो पाने की वजह से ठप हो जाती थीं, लेकिन अब यह समस्या नहीं रही।
उन्होंने बताया कि इन सौर ऊर्जा संचालित परियोजनाओं को 30 साल के लिए डिजाइन किया गया है। सामान्य बिजली स्रोतों के मुकाबले इनसे 30 वर्ष में एक अनुमान के मुताबिक करीब 37 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। वहीं सौर ऊर्जा से संचालित पंपिग सिस्टम स्थापित करने से अब तक 900 मेगावाट बिजली की बचत हुई है।
कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत इन परियोजनाओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। इन 33 हजार से अधिक परियोजनाओं में ग्रिड से आने वाली बिजली का इस्तेमाल न होने पर हर साल करीब 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। इससे वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ा योगदान होगा।
उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने का प्रयोग सफल रहा, जिसे केंद्र सरकार ने भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को इसके लिए सम्मानित भी किया था।
