– “जिलाधिकारी के पास कानून, प्रशासन और शासन की ऐसी ताकत होती है जो पूरे जिले की दिशा बदल सकती है”
शरद कटियार
भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जिलाधिकारी यानी डीएम को सबसे ताकतवर जिला स्तरीय अधिकारी माना जाता है। डीएम केवल सरकारी अफसर नहीं होता, बल्कि वह संविधान, शासन, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण की सबसे मजबूत कड़ी होता है।वह स्वंम संबिधान है।जिले में सरकार की वास्तविक शक्ति उसी के माध्यम से लागू होती है। यही कारण है कि कहा जाता है “डीएम व्यक्ति नहीं, संविधान की चलती हुई व्यवस्था है।”
डीएम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और जिले में लगभग सभी प्रमुख विभागों पर उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। जिले में पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, चुनाव, विकास योजनाएं और कानून व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं की अंतिम प्रशासनिक जिम्मेदारी उसी के पास होती है।
डीएम की सबसे बड़ी ताकत कानून व्यवस्था पर नियंत्रण मानी जाती है। जिले में धारा 144 लागू करने, इंटरनेट सेवा बंद कराने, कर्फ्यू लगाने, भीड़ नियंत्रण, दंगा रोकने और प्रशासनिक प्रतिबंध लागू कराने की शक्ति जिला प्रशासन के पास होती है। किसी बड़े विवाद, हिंसा या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में डीएम और पुलिस अधीक्षक मिलकर पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं।
राजस्व और जमीन संबंधी मामलों में भी डीएम बेहद शक्तिशाली होता है। सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने, भू-माफियाओं पर कार्रवाई कराने, संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कराने और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उसके पास होता है। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर सरकारी जमीन बचाने तक की बड़ी प्रशासनिक शक्तियां डीएम के माध्यम से लागू होती हैं।
स्वास्थ्य व्यवस्था में भी डीएम की भूमिका निर्णायक होती है। जिले के अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य अभियानों की निगरानी जिला प्रशासन करता है। किसी अस्पताल में लापरवाही, अवैध संचालन या मरीज की संदिग्ध मौत के मामले में डीएम जांच बैठा सकता है, लाइसेंस निरस्त करवा सकता है और संस्थान सील कराने तक की कार्रवाई कर सकता है।
चुनाव के समय डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय चुनावों की पूरी व्यवस्था उसकी निगरानी में होती है। मतदान केंद्रों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना तक का नियंत्रण जिला प्रशासन संभालता है।
आपदा प्रबंधन में भी डीएम की शक्ति सबसे अधिक दिखाई देती है। बाढ़, महामारी, आग, सड़क हादसे या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व वही करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशा-निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की होती है।
विकास योजनाओं में डीएम की भूमिका सरकार और जनता के बीच पुल जैसी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन वितरण, किसान योजनाएं, सड़क निर्माण, शिक्षा अभियान, जनगणना और डिजिटल प्रशासन जैसी योजनाओं की निगरानी डीएम करता है। यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो डीएम उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था की बात करता है। डीएम इन संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर लागू करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है।
भारत में 780 से अधिक जिले हैं और हर जिले का डीएम वहां शासन का सबसे प्रभावशाली चेहरा होता है। जनता के लिए वही सरकार होता है, क्योंकि आम नागरिक सीधे संसद या सचिवालय नहीं बल्कि जिला प्रशासन से जुड़ता है।
जब कोई डीएम ईमानदारी, निष्पक्षता और सख्ती के साथ काम करता है तो पूरे जिले का माहौल बदल जाता है।
भ्रष्टाचार कम होता है, प्रशासन सक्रिय दिखाई देता है और जनता में कानून के प्रति भरोसा मजबूत होता है। इसलिए डीएम की कुर्सी केवल प्रशासनिक पद नहीं बल्कि संविधान की सबसे मजबूत जिला स्तरीय शक्ति मानी जाती है।
