नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 से किसानों को जोड़े अधिकारी- केशव

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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता: राज्य सरकार नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को उससे जोड़ने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी ताकि किसान उत्पादक के साथ-साथ उद्यमी भी बन सके। इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें शुक्रवार को प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित सेमिनार में कही। श्री मौर्य ने 10 उद्यमियों को 450.60 लाख की अनुदान राशि वितरित किया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -23 के चयनित लाभार्थियों को लेटर आफ कम्फर्ट वितरित किए।

सेमिनार का आयोजन राजधानी के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए बहुत ही लाभप्रद सुविधाएं दी गई हैं और बेहतर अनुदान का प्रावधान किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य संस्करण इकाइयां लगेगी और किसानों के उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही और यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा इकाइयों को भी फायदा होगा।
श्री मौर्या ने कहा कि प्रदेश में कृषि प्रोडक्ट, ऊर्जा, भूमि, नदियां ,पानी, श्रमशक्ति जलवायु, सिंचाई सुविधा, आवागमन की सुविधा और सुरक्षा का बेहतर माहौल है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य संस्करण यूनिट लगाने से कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों के उत्पादन के नुकसान में कमी आएगी। रोजगार में वृद्धि होगी, हर समय उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने का बहुत ही अनुकूल माहौल है।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयु्क्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में एग्रीकल्चर पावर हाउस की तरह है और एग्रीकल्चर उत्पाद के प्रोसेसिंग होने से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। देश में गेहूं के कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है। फूड प्रोसेसिंग से यहां के किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, रोजगार भी सृजित होंगे। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने से सीधा -सीधा फायदा किसानों का होगा। कहा कि नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में 10 करोड़ तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

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