| राजस्व ग्राम के लिये लेखपाल की तय की जाये जिम्मेदारी : मुख्य सचिव |
लखनऊ, यूथ इंडिया: विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि किसी किसान को पराली न जलाने दिया जाए। उनसे पराली न जलाने की अपील की जाए। वहीं इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाते हैं, तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाये और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाये।
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर एनसीआर के 8 तथा 10 अन्य जिलों से के सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पराली प्रबंधन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाये। राजस्व ग्राम के लिये लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाये कि वह अपने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनायें न होने दे। ग्राम न्याय पंचायत, विकास खण्ड, तहसील एवं जनपद स्तरीय टीमों का गठन कर जन जागरूकता एवं प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाये। जनपद में उपलब्ध एकल कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक का प्रयोग फसल अवशेष प्रबंधन के लिये किया जाये।
पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से निगाह
उन्होंने कहा कि किसानों को बताया जाये कि पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पराली जलाने से कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है। इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही सांस संबंधी कई बीमारियां फैलती है। पराली या फसलों के अवशेष को वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाकर उपयोग किया जा सकता है।
बैठक में गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर तथा अलीगढ़, मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, रामपुर, एटा, इटावा, संभल व बरेली जनपद के सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए
