लखनऊ: प्रदेश में एलपीजी सिलिंडर की कथित किल्लत को लेकर मचे हंगामे के बीच तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। कंपनियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को घबराने या जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के समूह ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई नियमित रूप से जारी है और वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि अफवाहों के कारण अनावश्यक खरीदारी या अतिरिक्त बुकिंग करने से बचें।
स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर संजय भंडारी के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बावजूद प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी डिपो और एजेंसियों को नियमित रूप से आपूर्ति भेजी जा रही है।
आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4.85 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें सबसे अधिक उपभोक्ता बड़े शहरों में हैं।
लखनऊ में करीब 15 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जबकि प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर और गाजियाबाद ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां बड़ी संख्या में घरेलू गैस उपभोक्ता रहते हैं। इन पांच जिलों में मिलाकर लगभग 65 लाख उपभोक्ता हैं।
प्रदेश में घरेलू एलपीजी की औसत दैनिक मांग लगभग 10 हजार मीट्रिक टन बताई जा रही है। वहीं व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी में प्रतिदिन करीब 0.5 हजार मीट्रिक टन एलपीजी की मांग रहती है।
व्यावसायिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में कम है, लेकिन मांग स्थिर बनी हुई है। बड़े शहरों में होटल, उद्योग और संस्थानों के कारण इसकी खपत अधिक रहती है।
प्रदेश में एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति के लिए करीब 4143 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। इनमें से 116 डिस्ट्रीब्यूटर अकेले लखनऊ में ही संचालित हो रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि सभी एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है।
कुछ उपभोक्ताओं ने आईवीआरएस फोन लाइन व्यस्त रहने की शिकायत की है। इस पर कंपनियों ने सलाह दी है कि उपभोक्ता एसएमएस, मिस्ड कॉल या मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों से भी गैस सिलिंडर की बुकिंग कर सकते हैं।
इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की नियमित जांच कर आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए।
राज्य सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से किल्लत की जो खबरें फैल रही हैं, उनमें कई भ्रामक हैं। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें।
