– जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश
– अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के आदेश
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बुधवार को आयोजित जनता दर्शन में जनसामान्य से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने राजस्व, भूमि विवाद, पारिवारिक मामलों, सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा अन्य समस्याओं से संबंधित प्रकरण जिलाधिकारी के समक्ष रखे।
डीएम ने फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो। संबंधित अधिकारी शिकायत की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें तथा शिकायतकर्ता को निस्तारण की स्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों की निष्पक्ष जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा भी की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतें केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक समाधान धरातल पर दिखाई दे।
जनता दर्शन को आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों की बात सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और पीड़ितों को समय से राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनशिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
