लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने लखनऊ (Lucknow) स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग (Revenue Department) के कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए इन कार्यों को प्रत्येक स्तर पर तीव्र गति से पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान न केवल जनविश्वास, बल्कि राज्य में निवेश और विकास के लिए भी आवश्यक है। वहीं, लैण्ड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव है।
राजस्व विभाग जनविश्वास का आधार है और उसकी कार्य संस्कृति जनकेंद्रित, तकनीकी रूप से दक्ष और संवेदनशील होनी चाहिए। शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए और शहरी क्षेत्रों का लैण्ड रिकॉर्ड तैयार कर उसे प्राथमिकता से ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। राजस्व परिषद के पोर्टल की रीडिजाइनिंग की जाए।
