उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति देकर यह संकेत दिया है कि सरकार आगामी वर्षों के लिए विकास, निवेश, कृषि, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा पर काम कर रही है। इन निर्णयों में आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर किसानों की सुरक्षा, घुमंतू समुदायों के उत्थान, शिक्षा सुधार, श्रमिक हितों और औद्योगिक निवेश तक अनेक विषय शामिल हैं।
सबसे अधिक चर्चा 74.467 किलोमीटर लंबे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की है, जो नोएडा अंतरराष्ट्रीय (जेवर) एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और निर्यात क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। यदि यह परियोजना समयबद्ध ढंग से पूरी होती है तो इसका प्रभाव प्रदेश की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर भी दिखाई देगा।
इसी प्रकार प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय विकास को एकीकृत दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का प्रयास है। प्रयागराज और चित्रकूट दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र हैं। यदि योजनाबद्ध विकास हुआ तो रोजगार, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नई गति मिल सकती है।
किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं किसानों की आय को प्रभावित कर रही हैं। बीमा योजनाएं राहत का माध्यम बन सकती हैं, लेकिन इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नुकसान का आकलन पारदर्शी हो और मुआवजा समय पर किसानों के खातों तक पहुंचे। यदि भुगतान में देरी हुई तो योजनाओं का उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा।
योगी कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड का गठन भी है। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय लंबे समय से मुख्यधारा के विकास से वंचित रहे हैं। यदि यह बोर्ड केवल औपचारिक संस्था बनकर नहीं रह जाता और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कौशल विकास तथा रोजगार पर प्रभावी योजनाएं लागू करता है, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो सकती है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में संशोधन पारंपरिक कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सकारात्मक संकेत है। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर है। यदि आधुनिक प्रशिक्षण, नई तकनीक, आसान ऋण और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया गया, तो लाखों युवाओं और कारीगरों की आय में वृद्धि संभव है।
मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप बताया है। ऐसे संवेदनशील विषयों में यह आवश्यक होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता, संवैधानिक मूल्यों और सभी समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। किसी भी सुधार की सफलता संवाद, पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
श्रम नियमावली लागू करना, खनन और आबकारी से जुड़े नियमों में संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्रोत्साहन तथा स्टार्टअप के लिए लखनऊ और नोएडा में आधुनिक यू-हब स्थापित करने जैसे निर्णय प्रदेश को निवेश-अनुकूल बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। यदि इनका लाभ छोटे और मध्यम उद्योगों तक पहुंचता है, तो प्रदेश में रोजगार सृजन को नई गति मिल सकती है।
सात स्थानों पर बहुउद्देशीय हब विकसित करने की योजना भी शहरी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसी परियोजनाओं में भूमि प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय नागरिकों के हितों का संतुलन बनाए रखना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों को विधानमंडल के समक्ष रखने का निर्णय वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में आवश्यक कदम माना जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक धन के उपयोग पर जवाबदेही और प्रभावी निगरानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी नई योजनाओं की घोषणा।
इन सभी निर्णयों को देखने पर स्पष्ट होता है कि सरकार ने विकास, सामाजिक सुरक्षा, निवेश, कृषि, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास…
