डीडीयू नगर: तहसील परिसर में सोमवार को अधिवक्ताओं (Lawyers) ने सरकार की ओर से लागू की गई ई-स्टाम्प और ऑनलाइन बैनामा व्यवस्था (E-stamp and online sale deed system) के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नई व्यवस्था को वकीलों और आम जनता के हितों के विपरीत बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। मुगलसराय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई ई-स्टाम्प प्रणाली से अधिवक्ताओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से पारंपरिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है और वकीलों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि ई-स्टाम्प और ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली को तत्काल बंद कर पूर्व से संचालित व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जिला और प्रदेश स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इस संबंध में एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि बैनामों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने का कुछ अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है। सब-रजिस्ट्रार के साथ भी बातचीत हुई है और प्रशासन संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। धरना-प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
