शरद कटियार
भारतीय लोकतंत्र में कुछ आंकड़े केवल आंकड़े नहीं होते, वे समय की दिशा बदलने वाले संकेत बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 4,399 दिनों तक देश का नेतृत्व करने का नया कीर्तिमान भी ऐसा ही एक पड़ाव है। यह केवल सत्ता में बिताए गए दिनों की गणना नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक परिवर्तन की कहानी है जिसने पिछले एक दशक में भारत की राजनीति, शासन व्यवस्था और जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनेक प्रधानमंत्री आए और गए। कुछ ने संस्थाओं को मजबूत किया, कुछ ने संकटों से देश को उबारा और कुछ ने विकास की नई परिभाषाएं गढ़ीं। लेकिन नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर कई मायनों में अलग दिखाई देता है। उन्होंने केवल चुनाव नहीं जीते, बल्कि लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जनता का विश्वास प्राप्त कर भारतीय राजनीति की धुरी को ही बदल दिया।
लोकतंत्र में किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास होता है। यह विश्वास भाषणों से नहीं, बल्कि परिणामों से अर्जित होता है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब देश भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों पर व्यापक बहस के दौर से गुजर रहा था। जनता परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन की उम्मीद मोदी के नेतृत्व में दिखाई दी। इसके बाद 2019 और फिर 2024 में भी मतदाताओं ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर यह संकेत दिया कि भारतीय राजनीति अब पारंपरिक समीकरणों से आगे बढ़ चुकी है।
पिछले वर्षों में भारत ने जिन क्षेत्रों में बदलाव देखे, उनमें बुनियादी ढांचे का विस्तार सबसे प्रमुख रहा। एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, नए हवाई अड्डे, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास योजनाओं की पहुंच ने शासन की नई तस्वीर प्रस्तुत की। डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को आम नागरिक के मोबाइल तक पहुंचाया, जबकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया।
सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्षेत्र में भी सरकार ने व्यापक हस्तक्षेप किए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों को सीधे प्रभावित किया। समर्थकों का मानना है कि इन योजनाओं ने पहली बार सरकार और नागरिक के बीच की दूरी को कम किया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी दिखाई दी।
हालांकि किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि वहां केवल प्रशंसा नहीं होती, आलोचना भी होती है। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक ध्रुवीकरण और संस्थागत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरा है। यह भी लोकतंत्र का आवश्यक पक्ष है। लेकिन आलोचनाओं और राजनीतिक संघर्षों के बीच यदि कोई नेता लगातार जनादेश प्राप्त करता है, तो यह उसकी राजनीतिक क्षमता और जनसंपर्क कौशल का भी प्रमाण माना जाता है।
नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता भारत की वैश्विक छवि में आया परिवर्तन है। आज भारत वैश्विक मंचों पर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता दिखाई देता है। जी-20 की अध्यक्षता से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक, भारत ने स्वयं को केवल एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है।
4,399 दिनों का यह रिकॉर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय राजनीति में नेतृत्व की स्थिरता को दर्शाता है। गठबंधन युग की अस्थिरताओं से निकलकर देश ने एक ऐसे दौर को देखा है जहां एक नेता के नेतृत्व में लगातार नीतिगत निरंतरता बनी रही। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और प्रशासनिक निर्णयों में भी दिखाई देता है।
लेकिन इतिहास केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं रखता, वह अपेक्षाओं का मूल्यांकन भी करता है। आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विकसित भारत, रोजगार सृजन, सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां भी होंगी। जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह लंबी राजनीतिक यात्रा प्रदान की है, उसकी असली परीक्षा भविष्य की नीतियों और परिणामों में निहित है।
- फिर भी यह निर्विवाद है कि 4,399 दिनों का यह पड़ाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन चुका है। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उस राजनीतिक परिवर्तन का दस्तावेज है जिसने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को नई दिशा दी है। इतिहास के पन्नों में यह उपलब्धि एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज होगी, जहां जनता के विश्वास ने एक नेता को रिकॉर्ड तक पहुंचाया और उस रिकॉर्ड ने भारतीय राजनीति की नई परिभाषा गढ़ दी।
