फतेहपुर
जिले में सब रजिस्ट्रार कार्यालय को माहपुर स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन ने इस फैसले को जनहित के खिलाफ बताते हुए कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्थापित करने की मांग उठाई है। इसी को लेकर सोमवार को अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
संगठन के अध्यक्ष श्रीराम पटेल ने बताया कि नगर पालिका द्वारा राजस्व ग्राम माहपुर में नए भवन के लिए भूमि आवंटित की गई है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। उनका कहना है कि कलेक्ट्रेट परिसर में पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है, जहां कार्यालय का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
अधिवक्ताओं का तर्क है कि कार्यालय को शहर से दूर स्थानांतरित करने से आम जनता, खासकर किसानों और ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें दस्तावेज पंजीकरण जैसे जरूरी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे।
संगठन ने यह भी आशंका जताई है कि दूरस्थ स्थान पर कार्यालय बनने से भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उनका कहना है कि कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक निगरानी बेहतर रहती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और लोगों को राहत मिलती है।
अधिवक्ताओं ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से इस मांग को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि माहपुर में कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में जनहित को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय बनाए जाने की मांग दोहराई।
