यूथ इण्डिया संवाददाता
फर्रूखाबाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने बिजली के निजीकरण को रोकने तथा अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। तेरह सूत्री मांगों को शामिल किया गया है।
मांगों में यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वाचल वितरण निगमों समेत बिजली तंत्र के किसी भी हिस्से के निजीकरण पर पूर्ण रोक लगे तथा किए गए निजीकरण को वापस लेने,बिजली संशोधन बिल, 2022 वापिस करने,पंजाब सरकार की तरह सभी घरेलू बिजली कनैक्शनों पर हर महीना शुरुआती 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेडमीटर योजना को तुरंत रद्द करने ,लाइन, ट्रांसफार्मर, बिलिंग मीटर, कनैक्श काटने व जोडने के बदले वसूले जाने वाला पैसा न लेने,बिजली उपभेक्ताओं से अवैध रूप से वसूले टैक्स का 34000 करोड बिजली के बिलों में समायोजित किये जाने जैसी मांगें उठाई गयीं। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के जिला मंत्री सुनील कटियार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए भाकपा ने सौंपा मांगपत्र
