लखनऊ। प्रदेश के 75 जिलों में करीब 900 नई अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें 237 उच्च न्यायिक सेवा, 391 सिविल जज वरिष्ठ और 292 सिविल जज कनिष्ठ स्तर की अदालतें शामिल होंगी। इसके साथ 6656 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। सरकार का यह कदम लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
